राज्यातील सत्ताबदलाचा परिणाम
दोन राज्यमंत्री दर्जाची पदे
प्राधिकरण अध्यक्षांचाही समावेश
पिंपरी – राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहराला दोन राज्यमंत्री दर्जाची पदे मिळाली होती. आता राज्यातील सत्ता गेल्यामुळे शहरातील दोन पदाधिकाऱ्यांची ही पदे जाणार असून प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळत असलेल्या सदाशिव खाडे यांनाही राजीनामा द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे महापालिका वगळता इतर असलेली सत्ताकेंद्रे भाजपला गमवावी लागणार आहेत. तसेच विरोधकांच्या कायमच निशान्यावर असणारे मनपा आयुक्त हे देखील सध्या सुरु असलेल्या बदलाच्या फेऱ्यात येऊ शकतात.
सन 2014 साली झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राज्यात भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर शहरातील महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांना पदे देऊन ताकद देण्याचा प्रयत्न पक्षाने केला होता. यामध्ये सर्वांत पहिल्यांदा राज्य लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद सचिन पटवर्धन यांना मिळाले होते.
राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा असलेले हे पद पहिल्यांदाच शहराला मिळाले होते. यानंतर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी सदाशिव खाडे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे आघाडीच्या काळात विभागीय आयुक्ताच्या आदेशाने चालणारा कारभार तब्बल 16 वर्षानंतर बंद झाला होता. राज्यात आघाडी सरकार असताना अजित पवार यांनी या पदावर लोकप्रतिनिधीची नियुक्ती केली नव्हती. भाजपाचे सरकार येताच या पक्षाच्या निष्ठावंत आणि मुंडे गटाचे समर्थक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खाडे यांना संधी देण्यात आली होती.
यानंतर बिगबजेट असलेले व राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असणारे अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचे अध्यक्षपदही शहरातीलच भाजपाचे कार्यकर्ते व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय समजल्या जाणाऱ्या अमित गोरखे यांना देण्यात आले होते. महापालिके व्यतिरिक्ततीन महामंडळाचा कारभार हा शहरातील नेत्यांच्या हाती होता. त्यामुळे भाजपाची ताकद खऱ्या अर्थाने शहरात वाढविण्यास मदत झाली होती. तर कार्यकर्त्यांनाही ताकद मिळाली होती. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही भाजपाचेच सरकार येणार अशा ठाम विश्वासात असलेल्या या पदाधिकाऱ्यांना आपले कायम राहणार हा विश्वास होता.
मात्र, राज्य पातळीवर घडलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे भाजपाला सत्ता गमवावी लागली आहे. राज्यातील सत्ता गेल्यामुळे या तीनही मंडळावरील अध्यक्षांना आपली पदे सोडावी लागणार हे स्पष्ट झाले. पालिकेत एकहाती सत्ता असल्यामुळे या ठिकाणी सत्ता अबाधित राहणार असली तरी इतर मंडळावरील सत्ता मात्र गमवावी लागणार आहे.
प्राधिकरणावर लोकप्रतिनिधी नियुक्त होणार का?
राज्यात 1999 ते 2014 या कालावधीत तब्बल 15 वर्षे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार होते. सत्ता वाटपात पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हे राष्ट्रवादीकडे होते. मात्र तब्बल 15 वर्षांच्या काळात तत्कालीन पालकमंत्री असलेल्या अजित पवारांनी राष्ट्रवादीच्या एकाही नेत्याला अध्यक्षपदाची संधी दिली नाही. विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून अजित पवार यांनी स्वत:चेच वर्चस्व या प्राधिकरणावर ठेवले होते. आता नव्या घडामोडीत तीन पक्षांचे सरकार आले आहे. वाटाघाटीत प्राधिकरण राष्ट्रवादीकडे येणार हे निश्चित असल्याने आता तरी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याला अध्यक्षपदाची संधी मिळणार का? अशी चर्चा शहरात रंगली आहे.
आयुक्तही बदलले जाणार?
राज्यातील सत्ताबदलानंतर आता आयुक्तांच्या बदलीच्या चर्चेने जोर धरला आहे. येत्या सात डिसेंबरला महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची बदली होणार असल्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे. हर्डीकर हे भाजपा नेत्यांच्या हातचे बाहुले बनले असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी आणि शिवसेना त्यांना सतत विरोध करत असते. पालिकेत विरोधी असलेल्या पक्षांचेच राज्यात सरकार आल्यामुळे हर्डीकर यांची बदली निश्चित मानली जात आहे. विशेष बाब म्हणजे बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे आयुक्त हर्डीकर यांनी स्वत:च बदली करून घेण्यासही प्राधान्य देतील, असे सांगितले जात आहे.