शिक्षक मान्यतेप्रकरणी चौकशीस टाळाटाळ

पुणे -जिल्ह्यांमधील बऱ्याचशा शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता या नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी चौकशी समिती नेमून चौकशी करण्यासाठी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून टाळाटाळ करण्यात येऊ लागली आहे. शिक्षण आयुक्त, माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी दिलेले चौकशीचे आदेशच धुडकावून लावण्यात येत असल्याचा धक्‍कादायक प्रकार घडू लागला आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे यांच्या कालावधीतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी प्रांत ग्राहक संरक्षण परिषद समितीचे महासचिव आदिनाथ माळवे यांनी तीन महिन्यांपूर्वी शिक्षण आयुक्त सोळंकी यांच्याकडे लेखी तक्रार अर्जाद्वारे केली होती. त्याची दखल घेत शिक्षण आयुक्तांनी 4 जून 2019 रोजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांना सखोल चौकशी करून प्राथमिक चौकशी अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्राय व आवश्‍यक पुराव्यासह सादर करण्याचे आदेश बजाविले होते.
शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी त्याची तत्काळ दखल घेत पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत यांच्या अध्यक्षेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत करून सविस्तर अहवाल विनाविलंब सादर करावा, असे आदेश 22 जुलै 2019 रोजी काढले होते. आदेश बजावून एक महिना झाला तरी राऊत यांनी चौकशी समिती नेमण्यासाठी काहीच निर्णय घेतला नाही. पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकारीपदी राऊत यांची बदली झालेली आहे. त्यानंतरही त्यांच्याकडे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांचा अतिरिक्त कार्यभार कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना कामाचा खूप व्याप असणार हे उघड आहे.

चौकशीसाठी अधिकारीच मिळेना
पुणे जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे यांच्या कालावधीतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेची चौकशी करण्यासाठी कोणी अधिकारीच तयार होत नसल्याची चर्चा आहे. शिक्षण विभागातील बहुसंख्य अधिकारी हे डॉ. मोरे यांचे चांगले मित्रच आहेत. त्यामुळे जीवलग असलेल्या मित्राची काय व कशी चौकशी करायची असा प्रश्‍न काही अधिकाऱ्यांनीच उपस्थित केला आहे. त्यापेक्षा या चौकशी करण्याच्या भानगडीपासून चार हात लांब राहण्याचाच पवित्रा अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आलेला आहे. बहुसंख्य अधिकारी कोणत्या ना कोणत्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेलेच आहेत. यावरून चौकशी समिती ही केवळ दिखावाच असणार असून यातून काहीच निष्पन्न होणार नसल्याचे काही बड्या अधिकाऱ्यांकडूनच सांगण्यात आले आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here