लॉकडाऊन पूर्णपणे उठविल्यानंतर सहकारी बॅंकांना कोणकोणत्या प्रकारे बदल करावे लागतील, कोणत्या समस्या उद्भवतील याचा विचार या बॅंकांनी केलाच पाहिजे. जर या क्षेत्रातल्या बॅंका गाफील राहिल्या तर मात्र यातल्या अनेक बॅंकांना त्यातून सावरणे अशक्य होणार आहे.
सहकारी बॅंकांमधील संचालक मंडळांनी गांभीर्याने विचार करून, तज्ज्ञांची मते आणि सल्ला घेऊन त्वरित कारवाई करायला पाहिजे. नवीन धोरणे आखायला पाहिजेत, नवीन योजना सुरू करायला पाहिजेत. ही काळाची गरज आहे आणि हे सगळे तातडीने होणे आवश्यक आहे.
सहकारी बॅंकांना आपलं अधिक लक्ष कशावर केंद्रित करणे भाग आहे, त्याची प्राथमिक यादी तयार करायला पाहिजे. महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, ठेव संकलन, कर्ज वितरण, वसुली आणि खर्चावर नियंत्रण. करोना काळात बॅंकांच्या ठेवी वेगात वाढल्या आहेत. याचं कारण म्हणजे या काळात लॉकडाऊन असल्याने बहुतेक सर्व व्यवसाय ठप्प झाले होते. खरेदी करण्याची शक्यताच नव्हती. या काळात केवळ जीवनावश्यक वस्तूंचीच खरेदी झालेली असल्याने टाळता येण्याजोगे सर्व खर्च टाळले गेले आहेत. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न स्थिर आणि खात्रीचे होते त्यांना आपल्या खात्यातून पैसे काढण्याची आवश्यकता वाटली नाही. याचा परिणाम त्यांच्या खात्यावर नेहमीपेक्षा अधिक शिल्लक असण्यात झाला आहे. हा वर्ग म्हणजे नोकरदार वर्ग की ज्यांचं मासिक उत्पन्न प्रभावित झालं नव्हतं. याशिवाय जे व्याजाच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत त्यांचाही या काळात कमी खर्च झाल्यामुळे त्यांच्या खात्यावर अधिक शिल्लक जमा राहिली आहे.
याशिवाय आणखी कारणे आहेत म्हणजे गुंतवणुकीसाठी आकर्षक पर्याय नव्हते. शेअर मार्केट कोसळलेले होते, चैनीच्या वस्तू खरेदी बंद होती, सोने खरेदी जवळपास थांबली होती. भविष्यात हीच परिस्थिती असेल असं सांगता येत नाही. हॉटेलिंग, सिनेमा, चैनीच्या वस्तू इत्यादीची खरेदी सुरू झाली तरी ती पहिल्या इतकी असणार नाही. त्यामुळे बॅंकांच्या ठेवी वाढतील, पण किती प्रमाणात वाढतील हे पाहावेच लागेल.
सहकारी बॅंकांनी आपली सुरक्षित गुंतवणुकीची प्रतिमा अधिक उजळ करायला पाहिजे, थोडं अधिक व्याज देऊ केलं पाहिजे आणि ग्राहकसेवाही अधिक ग्राहकस्नेही बनविली पाहिजे तरच त्यांना याचा लाभ उठवता येणार आहे. संपूर्ण समाजच एका असुरक्षिततेच्या कालखंडातून गेला आहे. अशावेळी हाती असलेल्या पैशाचं मोल प्रत्येकालाच समजलेलं आहे. त्यामुळे ठेवीदार सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देणार हे ओघानेच आले. नागरी सहकारी बॅंकांनी हा विचार करूनच आपल्या योजना आखाव्यात आणि ठेवींसाठी जोमात प्रयत्न करावेत.
कर्ज वाटपही सहकारी बॅंकांना सोपे असणार नाही. सरकारने अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. नव्याने उद्योगात येणाऱ्यांसाठी आकर्षक योजना आहेत, ज्यांचे उद्योग आहेत त्यांना परतफेडीची मुदत वाढवून दिली आहे, व्याजात सवलत आहे. कोणतेही तारण न घेता विशिष्ट मर्यादेपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. या प्रकारे कर्ज वाटप करणे सहकारी बॅंकांना शक्य होणार नाही. नवीन उद्योग लगेच सुरू होतील असं नाही, जुने उद्योग आहेत तिथेच थांबणे पसंत करतील, गरजूंना सवलतीच्या दरात सरकारी बॅंकांकडून कर्जपुरवठा होणार आहे. अशा वेळी सहकारी बॅंकांना कोणता कर्जदार मिळणार आहे याचा शोध घ्यावा लागेल.
या काळात जरी सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन दिलं आहे तरी आताच्या अस्थिर कालखंडात घर घेणाऱ्यांची संख्या खूप कमी असणार आहे. त्याचप्रमाणे चैनीच्या वस्तू खरेदीकडे कमी कल असल्याने कार, मोटर सायकली, स्कूटर्स इत्यादीसाठीही कर्ज मागणी रोडावलेली जाणवणार आहे. चांगला कर्जदार मिळणे अतिशय अवघड होणार आहे. इतकंच काय पण कर्जदार मिळणेच अवघड बनेल. या काळात कोणते उद्योग आवश्यक आहेत, कोणते उद्योग चालतील याचा अंदाज घेऊन त्या त्या क्षेत्रांना विशेष सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी अभ्यास करणे हे सहकारी बॅंकांना आता अनिवार्यच बनले आहे.
बहुतेक बॅंकांची थकित कर्जे मोठी आहेत. सरकारने आताच्या मुदतवाढीच्या सवलती जाहीर केल्या असल्या तरीही थकित कर्जाचे प्रमाण या वर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. केवळ “एनपीए’चा आकडा वाढणार नाही तर त्यामुळे बॅंकेच्या नफ्यावरही त्याचा परिणाम होणारच आहे. आता वसुलीची प्रक्रिया हाती घेताना प्रत्येक कर्जदाराचा स्वतंत्रपणे विचार करूनच हे करावे लागेल. ज्यांच्याकडून वसुली सुलभतेने शक्य आहे त्यावर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. जी कर्जखाती आजवर स्टॅंडर्ड आहेत ती खाली घसरू न देणे याकडे लक्ष द्यावे लागेल.
खर्चात काटकसर हे तर नेहमीच विचारात घ्यायला पाहिजे. खर्चात काटकसर म्हणजे आपल्याकडे असलेल्या साधनांचा पुरेपूर वापर करणे. म्हणजे आपले फिक्स्ड ऍसेट, आपला कर्मचारी, आपले पैसे हे अधिक उत्पादक पद्धतीने वापरले पाहिजेत. अनेक छोट्या बॅंका काटकसर म्हटलं की “कर्मचारी कपात’ किंवा “पगार कपात’ करतात. असं करून फार मोठं काही साधणार नाही, परंतु त्याचा उलटा परिणाम मात्र झाल्याशिवाय राहणार नाही. कर्मचारी वर्गाला विश्वासात घेऊन, त्यांना त्यांच्या नोकरीची आणि पगाराची खात्री देऊन कार्यप्रवण करणे हे सूज्ञपणाचे ठरणार आहे.
“माझी बॅंक या अडचणीच्या काळात माझ्यामागे आहे’, ही भावना त्याला जीव ओतून काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करणार आहे. बॅंकेतील थोडेफार जरी कर्मचारी कमी केले किंवा थोडीफार जरी पगार कपात केली तरी राहिलेल्या कर्मचारीबंधूंच्या मानसिकतेवर त्याचा परिणाम होणारच आहे आणि त्याचे परिणाम अधिक गंभीर असणार आहेत. त्यामुळे कामगार कपात किंवा पगार कपात यापेक्षा अधिक काम करण्यानेच या संकटातून तरून जाणे शक्य आहे.
संचालक मंडळांनी या परिस्थितीत मार्ग काढण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि धोरणे आखून विनाविलंब काम सुरू करावे. कोणत्याही व्यवसायात वेळ हा कळीचा मुद्दा असतो. ती चुकली की मग सगळी गणिते चुकतात. नरसिंहन समितीच्या वेळी जो गाफीलपणा दिसला तो यावेळी परवडणारा नाही.
– सुधाकर घोडेकर