भरतीसाठी मुलाखतींचा केवळ फार्स : गुणवंत उमेदवारांच्या स्वप्नांवर फिरतेय पाणी
– डॉ. राजू गुरव
पुणे – शहरी व ग्रामीण भागातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेत “पारदर्शकता’ शिल्लक राहिल्याचे चित्र आता फारसे दिसत नाही. मुलाखती घेण्याचा केवळ फार्स केला जातो आहे. वशिलेबाजीच्या आधारे फिकिंसग करून उमेदवार निश्चित केले जात असल्याचे आश्चर्यकारक प्रकार घडू लागले आहेत. यामुळे सहायक प्राध्यापक होऊ इच्छीणाऱ्या गुणवंत उमेदवारांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरू लागले आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रामधील पुणे, अहमदनगर, नाशिक या जिल्ह्यातील बहुसंख्य अनुदानित महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापकांची बरीचशी पदे रिक्त आहेत. राज्य शासनाने 40 टक्के पद भरतीला मान्यता दिली आहेत. यानुसार विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांत एकूण 464 पदे भरण्यात येणार आहेत. भरतीसाठी शासनाकडून “एनओसी’ मिळविलेल्या काही महाविद्यालयांनी भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
आता सर्वच विषयांमध्ये नेट, सेट, पीएच.डी. झालेले उमेदवार मोठ्या संख्येने उपलब्ध आहेत. वरिष्ठ महाविद्यालयांत अनेक वर्ष अध्यापनाचा अनुभव असलेले उमेदवारही आहेत. प्रत्येक विषयांसाठी मोठ्या संख्येने उमेदवार अर्ज दाखल करतात. मुलाखती घेण्यासाठी विद्यापीठाकडून निवड समिती निश्चित केली जाते. या समितीमध्ये विषयतज्ज्ञ, विद्यापीठ प्रतिनिधी, उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील प्रतिनिधी यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. तसेच संबंधित महाविद्यालयातील प्राचार्य, विभागप्रमुख, शिक्षण संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थितीत राहतात.
मुलाखतीसाठी अभ्यासाची तयारी करण्याऐवजी वशिल्याद्वारे संस्थांचे अध्यक्ष, सचिव व इतर पदाधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी घेण्यावरच उमेदवारांना भर द्यावा लागत आहे. निवड समितीतील व्यक्तींना व प्राचार्य, विभागप्रमुख यांना गाठून त्यांच्याकडे विनंती करावी लागते आहे. आमदार, खासदार, मंत्री यांचाकडून दबावतंत्राचा वापरही काही उमेदवारांकडून केला जात आहे. बहुसंख्य उमेदवार आपलीच निवड व्हावी यासाठी आपापल्या पद्धतीने गुप्तपणे मोहीम राबवित असतात ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही.
गेल्या काही वर्षांपासून सर्वाधिक अर्थसहाय्य करणाऱ्या उमेदवारांनाच नोकरी द्यायचा पायंडाच बहुसंख्य शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयांनी पाडला आहे. आता सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सहायक प्राध्यापकांना गलेलठ्ठ पगार मिळणार आहेत. यामुळे शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयांच्या पदाधिकाऱ्यांचे डोळे आता फिरू लागले आहेत. अर्थसहाय्याचे आकडे आता खूपच वाढविले आहेत. यावर विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही काही आमदारांनी प्रश्न उपस्थित करून चर्चा केली होती. इन-कॅमेरा मुलाखती घेण्याबाबतचाही विषय उपस्थित झाला होता.
निवड समित्यांचा डोळा “वजनदार’ पाकिटांवरच
महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी विद्यापीठाने नेमलेल्या निवड समित्या या केवळ “वजनदार’ पाकिटे घेऊन मुलाखत प्रक्रियेच्या सोपस्कारांपुरत्याच शिल्लक राहिल्या आहेत. उमेदवारांच्या गुणवत्तेला या समितीकडून फारसे महत्त्व दिले जात नाही. मुलाखतीला विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली किंवा नाही यावरून उमेदवारांची निवड केली जात नाही. सर्व फिक्सिंग आधीच केले जाते आहे, अशा संतप्त भावना उमेदवारांकडून व्यक्त करण्यात येऊ लागल्या आहेत. “एमपीएससी’मार्फत भरती प्रक्रिया व्हावी, अशी मागणीही उमेदवारांनी पुढे केली आहे.
विद्यापीठ महाविद्यालयांकडून खुलासा मागविणार
पुण्यातील काही नामांकित महाविद्यालयांत नुकत्याच झालेल्या सहायक प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेबाबत काही विषयांच्या उमेदवार निवडीबाबत मोठे वाद झाले आहेत. निवड समिती व महाविद्यालय व्यवस्थापन यांच्यात उमेदवार निवडीवर एकमत झाले नसल्याने निवड समितीचा अहवाल विद्यापीठाकडे सादरच केला नसल्याची बाबही महाविद्यालयांत घडली आहे. नियमांप्रमाणे मुलाखत प्रक्रिया न राबविता गुणवत्ता डावलून उमेदवारांची निवडही करण्यात आल्याची प्रकरणे घडली आहेत. या विविध कारणांनी काही उमेदवारांनी थेट सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडे लेखी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. या तक्रारींवर विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांची चर्चा सुरू आहे. तक्रारींची दखल घेऊन महाविद्यालयांकडून खुलासा मागवून पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असे विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.