पुणे – कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी जिल्ह्यातील सुमारे 12 विभाग कामाला लागले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महसूल, पोलीस, सहकार, भूमि अभिलेख, महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, जिल्हा सैनिक कल्याण विभाग, रेल्वे विभाग, उत्पादन शुल्क, शिक्षण आदी विभागांकडून कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम सुरू आहे.
बहुतेक नोंदी मोडी लिपीत असल्याने त्या तपासण्यासाठी पुराभिलेख संचालनाकडून प्रशिक्षीत व्यक्तींचे सहकार्य घेण्यात यावे. प्रमाणपत्र देताना अशा व्यक्तीचे प्रमाणपत्र लक्षात घेतले जाते. 13 प्रकारच्या विविध कागदपत्रांच्या आधारे ही तपासणी करावयाची आहे.
तपासलेल्या नोंदींची माहिती संकेतस्थळावर टाकून न्यायमूर्ती शिंदे समितीलाही पाठवायची आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी या कामासाठी पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. मागासवर्गीय आयोगाकडून माहिती मागविल्यास तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले.
महसूल विभागाकडील ही कागदपत्रे तपासणार
मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी 13 विविध प्रकारच कागदपत्रे तपासण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. खासरा पत्रक, पाहणी पत्रक, क-पत्रक, कुळ नोंदवही, नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर सन 1951, नमुना नं. 1 हक्क नोंद पत्रक, नमुना नं. 2 हक्क नोंद पत्रक आणि सात-बारा उतारा हे महसुली अभिलेखे तपासण्यात येणार आहे. जन्म-मृत्यू नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14), तर शैक्षणिक अभिलेखामध्ये प्रवेश निर्गम नोंदवही तपासली जात आहे.
मुद्रांक विभागाकडील ही कागदपत्रे तपासणार
सहायक जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचेकडील खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर, डे-बुक, करार खत, साठेखत, इसारा पावती, भाडे चिठ्ठी, ठोके पत्र, बटाई पत्र, दत्तक विधान, मृत्युपत्र, इच्छापत्र, तडजोड पत्र व इतर दस्त तपासण्यात येतील. भूमी अभिलेख विभागाकडील पक्का बुक, शेतवार पत्रक, वसुली बाकी, उल्ला प्रतिबुक, रिव्हीजन प्रतिबुक, क्लासर रजिस्टर, हक्क नोंदणी पत्रक, नमुना-33 , नमुना-34 आणि टिपण बुक तपासण्यात येणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तक
रेल्वे पोलीस विभागाकडील गुन्ह्याबाबतच्या नोंदी, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांचेकडील माजी सैनिक निवृत्तीनंतर नोंदणीसाठी करण्यात आलेली कागदपत्रे, 1967 पूर्वीचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तक, महानगरपालिका आणि नगरपालिकेकडील शेतवार तक्ता वसूल व आमदनी नोंदवही आणि सैन्य भरती कार्यालयाकडील सैन्य भरतीच्यावेळी घेतलेल्या नोंदी तपासण्यात येणार आहेत.
उत्पादन शुल्क व पोलीस विभागांकडील कागदपत्रे
अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क यांचेकडील अनुज्ञप्ती नोंदवह्या, मळी नोंदवही, ताडी नोंदवही आणि आस्थापना कागदपत्रे, तर कारागृह अधीक्षकांकडील कच्चे आणि गुन्हे सिद्ध झालेल्या कैद्यांच्या नोंदवह्या, पोलीस विभागाकडील गाववारी, गोपनीय रजिस्टर, क्राईम रजिस्टर, अटक पंचनामे, एफआयआर रजिस्टर तपासण्यात येईल.
लक्षवेधी
- पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे आदेश
- 13 प्रकारच्या विविध कागदपत्रांच्या आधारे केली जाणार तपासणी
- न्यायमूर्ती शिंदे समितीलाही पाठवावी लागणार माहिती
- मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र वेगाने देण्याच्या प्रशासकीय हालचाली