नवी दिल्ली: रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील तीन आठवडे अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. गोस्वामी यांच्याविरोधात कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी देशभरात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. मुंबई-नागपूर येथील एफआयआर एकत्रित कराव्यात, देशभरात ज्या एफआयआर दाखल झाल्या आहेत, त्यात मुंबई-नागपूर वगळता कुठल्या एफआयआरवर कारवाई होऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच रिपब्लिक टीव्हीच्या मुंबईतील कार्यालयाला पोलीस सुरक्षा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पालघर मॉब लिचिंग प्रकरणात 21 एप्रिलला अर्णब गोस्वामी यांनी रिपब्लिक टीव्हीवर डिबेट शो केला. या कार्यक्रमात त्यांनी सोनिया गांधी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह, अपमानजनक वक्तव्य केल्याचा आणि दोन धर्मांमधला तणाव वाढेल असे वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. याच आरोपातून कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी छत्तीसगड, पंजाब, तेलंगणा, दिल्लीसह देशभरात जवळपास 13 एफआयआर दाखल केल्या आहेत. याप्रकरणी न्या. डी. वाय. चंद्रचुड आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.
या एफआयआर रद्द करण्यात याव्यात यासाठी अर्णब गोस्वामी यांनी आज सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने कपिल सिब्बल, छत्तीसगडच्या वतीने विवेक तनखा, राजस्थानच्या वतीने मनीष सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.
वेगवेगळ्या राज्यात एकाच वेळी एकाच आशयाच्या एफआयआर दाखल होणे हा नियोजित प्रकार असून त्याद्वारे पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला होत आहे, असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला. गोस्वामी हे लोकहिताशी निगडित मुद्दे डिबेट शोमध्ये उपस्थित करतात. त्यांच्याकडून कुठलाही धार्मिक रंग या प्रकरणाला दिला गेला नाही.
पालघरमध्ये साधूंवर झालेल्या हल्ल्याबाबत कॉंग्रेस पक्ष शांत का आहेत? जर अल्पसंख्यांकावर हल्ला झाला असता तर हा प्रश्न सर्वात आधी कॉंग्रेसने उपस्थित केला असता, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी न्यायालयासमोर केला. शिवाय मानहानीची केसही संबंधित व्यकीकडूनच दाखल होऊ शकते, इतरांकडून नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
यावर महाराष्ट्राच्या बाजूने कपिल सिब्बल म्हणाले, वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखल झालेल्या एफआयआर एकत्रित करून त्याचा एकाच ठिकाणी तपास होऊ शकतो, पण या टप्प्यावरच एफआयर रद्द करणे हे अयोग्य ठरेल. पोलिसांना त्यांचे काम करू द्यावे. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी एफआयआर दाखल केल्या आहेत हा बचावाचा मुद्दा कसा होऊ शकतो? भाजप कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर राहुल गांधी कोर्टात हजर राहतात. अर्णब गोस्वामी यांना काय अडचण आहे? असा युक्तिवाद केला.