नवी दिल्ली: पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली करोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेला पीएम केअर्स या फंडाचे कॅग मार्फत ऑडिट केले जाणार नसल्याची बाब कॅगच्याच सूत्रांनी स्पष्ट केली आहे असे एका वृत्तवाहिनीच्या बातमीत म्हटले आहे. कॅगच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा फंड एक चॅरिटेबल आर्गनायझेशन म्हणून काम करणार आहे त्यामुळे त्याचे ऑडिट करण्याचा आम्हाला आधिकार नाही.
तथापी या फंडात निधी जमवण्यासाठी मात्र सर्व सरकारी यंत्रणेचाच वापर केला जात असून कॅबिनेट सेक्रेटरींनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना या फंडाला जास्तीतजास्त निधी मिळवून देण्याची सुचना केली होती. त्यावेळी अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याला आक्षेप घेतला आहे. सर्व राज्य सरकारांमध्येही मुख्यमंत्री सहायता कोष हा स्थापन केला गेला आहे आणि राज्य सरकारांनाही त्यांच्या गरजांसाठी निधीची गरज असताना पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील या वेगळ्या फंडात निधी देण्यावर विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप घेतला होता.
खासगी व्यक्ती आणि संघटनांकडून या पीएम केअर्स फंडाला निधी दिला जात असल्याने त्याचे आम्ही ऑडीट करण्याचा प्रश्न येत नाही असे कॅगच्या सूत्रांनी एका दूरचित्रवाणीशी बोलताना नमूद केले आहे. पीएम केअर्स फंड हा एक वेगळा ट्रस्ट आहे त्या ट्रस्टने आम्हाला ऑडिट करण्याची सुचना केल्याशिवाय आम्ही त्याचे ऑडिट करू शकत नाही असेही कॅगच्या सूत्रांनी म्हटले आहे.
या फंडाचे खासगी ऑडिटरकडून ऑडिट करून घेतले जाईल असे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. पीएम केअर्स फंडला दिलेली देणगी करमुक्त करण्यात आली आहे. तसेच त्याला दिलेली देणगी कंपन्यांना त्यांच्या सीएसआर निधीमध्येही नोंदवता येणार आहे. हा लाभ मुख्यमंत्री सहायता निधीला मात्र असणार नाही. त्यालाही अनेक राज्यांचा आक्षेप होता.