नवी दिल्ली – लोकशाहीत विरोधी पक्षाची भूमिका सकारात्मक, रचनात्मक आणि प्रशासनात जबाबदारीची असायला पाहिजे. परंतु अगदी नियोजनबद्ध पद्धतीने अडथळे आणून सभागृहांचे कामकाज तहकूब करण्याची परंपरा प्रस्थापित होत आहे, ती लोकशाहीसाठी योग्य नाही, असे मत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुजरात विधानसभेत व्यक्त केले.
गुजरातमधील आमदारांसाठी आयोजित कार्यक्रमाला संबोधित करताना त्यांनी ही खंत व्यक्त केली. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल आणि गुजरात विधानसभेचे अध्यक्ष शंकर चौधरी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
यावेळी बिर्ला म्हणाले की, गुजरातची 15 वी विधानसभा म्हणजे युवाशक्ती आणि अनुभव यांचा अनोखा मिलाफ आहे. विधानसभेत 82 नवनिर्वाचित सदस्य असून 15 महिला निवडून आल्या आहेत, त्यापैकी 8 पहिल्यांदाच सदस्य झाल्याबद्दल सभापतींनी आनंद व्यक्त केला. मतदारांच्या समस्या सोडविण्याची मोठी जबाबदारी लोकप्रतिनिधींच्या खांद्यावर असते. त्यामुळेच विधिमंडळात चर्चा आणि संवाद व्हायला हवा आणि चर्चेची पातळी उच्च पातळीवर असली पाहिजे.
राज्य विधिमंडळांमध्ये चर्चा आणि संवादाचा स्तर जितका चांगला असेल तितके चांगले कायदे बनतील. सभागृहात अर्थपूर्ण चर्चा होण्यासाठी सदस्यांना नियम आणि कार्यपद्धतीची माहिती असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच सभागृह हे चर्चा आणि संवादाचे प्रभावी केंद्र बनले पाहिजे जेणेकरून आपली लोकशाही मजबूत होईल. मात्र, बिनबुडाच्या आरोपांवर आधारित युक्तिवाद लोकशाहीला कमजोर करतात म्हणून सदस्यांनी आपले म्हणणे तथ्यांसह मांडले पाहिजे, असेही बिर्ला यांनी म्हटले.
Samajwadi Party : आझम खान यांना मोठा धक्का; मुलगा ‘अब्दुल्ला’चेही विधानसभा सदस्यत्व रद्द
सभागृहात चर्चा व्हावी, वादविवाद व्हावे, मतभेद व्हावेत, परंतु सभागृहात कधीही गतिरोध होऊ नये. बिर्ला यांनी सदस्यांना सभागृहाचे नियम व कार्यपद्धती आणि मागील वर्षातील वादविवादांचा अभ्यास करण्याचे आवाहनही केले.