नवी दिल्ली – महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद प्रकरणाच्या सुनावणीतून न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी स्वत:ला वेगळे केले आहे. आतापर्यंत चार न्यायाधीशांनी या खटल्याच्या सुनावणीतून माघार घेतली आहे. यात न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती मोहन एम शांतनगौदार आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या सुनावणीतून बाहेर पडणारे अरविंद कुमार हे चौथे न्यायाधीश आहेत. विशेष गोष्ट म्हणजे हे सर्व न्यायमूर्ती कर्नाटकचे आहेत जेथे विधानसभेची निवडणूक होत आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद खटल्याची सुनावणी चार न्यायमूर्तींच्या पीठापुढे सुरू आहे. आता या पीठाची नव्याने रचना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. नवीन पीठाची स्थापना होत नाही तोपर्यंत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार नाही, ही गोष्ट येथे उल्लेखनीय आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्य पुनर्रचना कायद्याविरोधात दाखल केलेली याचिका 2004 पासून प्रलंबित आहे. 1956 मध्ये या दोन राज्यांची पुनर्रचना झाली, त्यावेळी काही जिल्हे कर्नाटक राज्यात आले. पूर्वी हे जिल्हे महाराष्ट्रात येत होते. दरम्यान, केंद्र सरकारने हे प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापन केली होती. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
दोन राज्यांमधील सर्वाधिक वादाच्या देशातील एकूण प्रकरणांपैकी “बेळगाव’ हे एक आहे. याशिवाय खानापूर, निपाणी, नंदगड, कारवार या भागांबाबतही दोन राज्यांमध्ये वाद आहे. या ठिकाणी मराठी आणि कन्नड भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या खूप आहे. सध्या कर्नाटकातील बेळगावी क्षेत्राबाबत दोन्ही राज्यांमधील वाद प्रचंड वाढल्याचे चित्र आहे.
1956 मध्ये राज्य पुनर्रचना कायदा संमत झाल्यानंतर या वादाला तोंड फुटले होते. या कायद्याद्वारे देशाची 14 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी करण्यात आली. डिसेंबर 1953 मध्ये फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.