वाढत्या वाहतुकीचा वेग कमी होऊ नये म्हणून फास्टॅगची योजना आणली गेली; परंतु अपुऱ्या तयारीमुळे तीही फसण्याच्या मार्गावर आहे. आधी एक डिसेंबर आणि नंतर पंधरा डिसेंबर तारीख ठरवण्यात आली; मात्र सर्वांनाच फास्टॅग अद्याप मिळाले नसल्याने आणि काही टोलनाक्यांवर सेन्सरच नसल्याने अंमलबजावणी रखडली आहे. कागदावर उत्तम परंतु अंमलबजावणीत शून्य अशा अनेक योजना आपल्या देशात यापूर्वीही राबविण्यात आल्या असून, फास्टॅग ही त्याच पंक्तीतील योजना होय. या योजनेच्या अंमलबजावणीत यापुढेही असंख्य अडचणी येऊ शकतात. ठरल्याप्रमाणे गोष्टी घडल्या नाहीत, तर भ्रष्टाचार वाढेल असेही जाणकार सांगतात. फास्टॅग मिळण्याचे ठिकाण म्हणून 22 बॅंकांची यादी जाहीर करण्यात आली; मात्र प्रत्यक्षात काही बॅंकांच्या शाखांमध्ये ते उपलब्धच नव्हते.
दुसरीकडे, फास्टॅग सक्तीचा करण्यात आला आणि तो नसल्यास दुप्पट टोलवसुलीचा दम भरून भीतीचे वातावरण तयार करण्यात आले. एक तर अपुरी तयारी आणि वर ही दमबाजी! फास्टॅग सक्तीचा झाल्यामुळे वाहतूकदारांनी जादा दराने फास्टॅग खरेदी केल्याची उदाहरणे समोर आली. यासंदर्भात महामार्ग प्राधिकरणाने जे पत्रक जारी केले, त्यात टोलनाक्यावर अनेक उपकरणांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले होते. त्या बाबीही पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. थोडक्यात, अत्यंत घाईने ही योजना जाहीर करून सरकारने फियास्को करून घेतला आहे. अशा योजना लागू करण्यापूर्वी भक्कम तयारी करावी लागते. परंतु ज्या सरकारने नोटाबंदी आणि जीएसटीसारखे निर्णय कोणतीही तयारी न करता रातोरात घेतले, त्या सरकारच्या दृष्टीने “फास्टॅग किस झाड की पत्ती!’ रोख स्वरूपात टोल घेण्याच्या रांगा स्वतंत्र करण्यात येतील आणि असा वाहनचालक फास्टॅगच्या चुकून लेनमध्ये गेला, तर त्याच्याकडून दुप्पट टोल आकारण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले होते. परंतु कागदोपत्री असा आदेश अजिबात दिला गेलेला नाही.
प्रत्येक पातळीवरील अधिकारी व्यक्ती आपापल्या मनाने नियमात भर घालते आहे की काय, असेच एकंदर वातावरण आहे. हे असले आदेश ऐकून आधीच गांगरून गेलेले वाहनचालक आणखी गोंधळात पडणार नाहीत का? शिस्तीसाठी नियम असावेत, हे मान्य आहे; परंतु सातत्याने नियमांची भीती दाखविणेही योग्य ठरत नाही. शिवाय आपल्या 135 कोटी लोकसंख्येच्या देशात बदल होण्यास काही ठराविक वेळ देणे आवश्यक असते. “आजपासून हेल्मेट न वापरणाऱ्याला दसपट दंड’ अशी तुघलकी फर्माने काढून शिस्त लागत नसते. परंतु ज्यांना केवळ रोज नवे कायदे आणि नियम करण्याचाच छंद जडलेला आहे, त्यांना कोण आणि कसे सांगणार? फास्टॅगचा तुघलकी निर्णय घेताना टोल देणाऱ्या लोकांची मानसिकता सरकारने जाणून घेतली का? मुळात टोल भरणे हेच बहुसंख्य लोकांना मानेवरचे अनावश्यक जोखड वाटते. त्यातच अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था कायम ठेवून टोल आकारला जातो.
टोलची मुदत संपून गेली तरी वर्षानुवर्षे वसुली सुरू राहते. निवडणुकीपूर्वी “टोलमुक्ती’ची आश्वासने राजकीय पक्षांना जाहीरनाम्यात समाविष्ट करावी लागतात. अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कामाची संपूर्ण रक्कम व्याजासह वसूल होऊन वर्षे लोटली तरी टोल चालूच राहतो. अशा रस्त्यावरून आत्यंतिक अनिच्छेने टोल भरून जाणाऱ्या लोकांना “उद्यापासून फास्टॅग लावला नाही तर दुप्पट टोल’ अशी दमबाजी करणे हे शिस्त लावण्याचे नव्हे तर असंतोष वाढवण्याचे काम ठरते. “बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्त्वाचा स्वीकार केल्यामुळे आपल्या देशात टोलची भानगड सुरू झाली. परंतु “बीओटी’च्या या व्यवहारात कोणती पारदर्शकता आहे? रस्तेबांधणीस किती खर्च आला, रोज त्या रस्त्यावरून जाणारी वाहने किती, देखभालीचा खर्च किती, किती वाहने गेल्यानंतर किती टोल वसूल होतो, किती वर्षांनी किंमत वसूल करून रस्ता “हस्तांतर’ या टप्प्यात येईल, यातील कोणत्याही गोष्टीबाबत पारदर्शकता नाही.
वास्तविक, तंत्रज्ञानाची एवढीच नशा असेल, तर सरकारने प्रत्येक वाहन टोलनाक्यावरून पास होताना त्याने भरलेल्या टोलमधून खर्चातील किती रक्कम वसूल झाली आणि किती उरली, हे दाखविणारी यंत्रसामग्री आधी बसवावी. म्हणजे, खर्चाच्या किती पट अधिक कमाई होते, हे लोकांच्या लक्षात तरी येईल. “बीओटी’ या एका चांगल्या आकृतिबंधाचा आधीच आपल्याकडे वसुलीचा धंदा झाला आहे. त्यात फास्टॅगसारखी नसती उठाठेव हवीच कशाला? फास्टॅग खरेदी करताना वेगवेगळ्या ग्राहकांकडून वेगवेगळी रक्कम कशी काय घेतली गेली, याचा तपास सरकारने सर्वप्रथम केला पाहिजे आणि अधिक रक्कम घेणाऱ्यांवर पारदर्शकपणे कारवाई केली पाहिजे. बॅंकेत अर्ज केल्यापासून टॅग मिळण्यासाठी सुमारे आठ दिवसांचा वेळ लागतो, असे आढळून आले. टोलनाक्यांवर हे टॅग तातडीने मिळतात हे खरे असले, तरी ते लगेच ऍक्टिव्हेट होत नाहीत.
नवीन नियम काढणे जेवढे सोपे, तेवढेच ते अंमलात आणणे अवघड असते. कारण त्या नावाखाली अधिक रक्कम उकळून फसवणूक करणारे सगळीकडे तयार असतातच, याची माहिती सरकारला नसणे दुर्दैवी आहे. एक तर कामधंदे सोडून लोक बॅंकेत फास्टॅग घेण्यासाठी ताटकळत उभे राहतात. त्यात त्यांच्याकडून मनमानी रक्कम वसूल केली जाते. टोलही भरायचा आणि शिवाय हे जादाचे शुल्क भरायचे, हे कळल्यावर वाहनचालकांना किती मनस्ताप होईल, याची कल्पना सरकारला नसावी, असे वाटत नाही. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, टोलवसुलीच्या एकंदर प्रक्रियेतच पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे.
सातारा-पुणे मार्गावरील टोलनाके तर रस्त्याची अत्यंत वाईट अवस्था असतानाही सुरू आहेत. लोकांना प्रवासही वेगाने करता येत नाही आणि वाहनांचेही नुकसान होते, त्यातच टोलनाक्यावर रांगेत थांबावे लागल्याने आणि खिशाला चाट बसल्याने वाहनचालक वैतागलेले असतात. त्यातच ही फास्टॅगची सक्ती! पुन्हा यंत्रणा अपुरीच! लोकांनी किती पातळ्यांवर अन्याय सहन करायचा? टॅगचा तुटवडा असल्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मुदत वारंवार वाढवावी लागली असून, आता ती 15 जानेवारी करण्यात आली आहे, असे सांगितले जाते. परंतु बॅंकांमध्ये अर्ज केल्यानंतर टॅग मिळायला किमान आठवडा तरी लागतोच.
बॅंकांकडे पुरेशा संख्येने टॅग उपलब्ध करून नंतर मुदत दिली असती, तर असे कोणते आभाळ कोसळणार होते? जादा पैसे आकारणाऱ्यांवर सरकारने सर्वप्रथम कारवाई करावी, अशी वाहनचालकांची पहिली मागणी असल्यास त्यात काहीच नवल नाही. त्यानंतर पुरेशी तयारी करून मगच सक्तीसाठी सरकारने मुदत द्यावी. अन्यथा रोष तर वाढेलच; शिवाय पुरेशा तयारीअभावी निर्णय लागू केल्यास कसा फियास्को होतो, याचे उदाहरण ठरणाऱ्या घटनांच्या मालिकेत फास्टॅगचा समावेश होईल. नव्हे, तो झालेला आहेच!