राज्यातल्या मुदत संपलेल्या सुमारे 14 ते 15 हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले जाणार आहेत. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यावरून अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून प्रशासक निवडीला विरोध केला आहे. अण्णा हजारे बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा सक्रिय झाल्याचे दिसल्याने अनेकांना बरे वाटले. गेल्या अनेक दिवसांत अण्णांचा आवाज ऐकू आला नव्हता.
राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असताना आणि त्यांच्या गैरकारभाराच्या अनेक प्रकरणांची चर्चा सुरू असताना अण्णा कुठे आहेत, अशी विचारणा अनेक जण सतत सोशल मीडियातून करीत होते. पण तरीही अण्णा फारसे सक्रिय दिसले नाहीत. अधूनमधून ते मोदींना काही विषयांवर पत्र पाठवत असत अशा बातम्या येत होत्या, पण मोदी सरकारच्या विरोधात त्यांनी कधी आंदोलनाचे हत्यार उपसलेले दिसले नाही किंवा त्यांनी तसे इशारेही दिलेले दिसले नाही.
“लोकपाल’ हा अण्णांचा जिव्हाळ्याचा विषय. मोदी सरकारने तो तब्बल पाच वर्षे लटकवून ठेवला होता. गेल्या लोकसभा निवडणूक काळात कशीबशी लोकपालांची नियुक्ती केली गेली. पण तीही न्यायालयाच्या रेट्यामुळे. पण त्या यंत्रणेवरील नियुक्तीला इतका उशीर का लावला जातोय यावरून अण्णा संतप्त होतील, असे वाटत होते पण अण्णांनी प्रतीक्षा करणेच पसंत केले. आता राज्यात सत्ताबदल झाला.
अण्णांना हा प्रशासक नियुक्तीचा विषय सापडला आणि त्यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा देत आपली सक्रियता पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. सध्या करोनाचा काळ सुरू आहे, त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यास निवडणूक आयोगाची अनुमती नाही. त्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याशिवाय गत्यंतरही नाही. विद्यमान सरपंच किंवा उपसरपंचांना मुदतवाढ देण्यास कोर्टानेही मनाई केली आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याखेरीज अन्य मार्ग उरलेला नाही. पण अण्णांचा तेथे प्रशासक नेमण्यास विरोध आहे.
ग्रामविकास मंत्रालयाने 14 जुलै 2020 रोजी एक परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमावेत, असा आदेश काढला आहे. या आधी भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या राजकीय भूमिकेतून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून राजकीय व्यक्तींची नेमणूक करण्यास विरोध दर्शवला आहे. सर्वच जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या संमतीने प्रशासक नेमले जाणार आहेत, म्हणजेच तेथे केवळ सत्ताधारी पक्ष आपल्याच कार्यकर्त्यांची वर्णी लावणार हे स्पष्ट आहे. ही बाब एक राजकारणी म्हणून फडणवीस यांना मान्य नसणे हे समजू शकते, पण अण्णांनी त्यावर लगेच आंदोलनाचा इशारा का द्यावा हे मात्र समजू शकले नाही, आंदोलनाचा इशारा देण्याऐवजी त्यांनी त्यावर चांगला पर्याय द्यायला हवा होता. कोणत्याही नियुक्त्या सत्ताधारी पक्षांच्या कलानेच होणार हे अगदी स्वाभाविक आहे.
सत्ताधाऱ्यांनाही त्यांच्या कार्यकर्त्यांना न्याय द्यायचा असतो आणि त्यांना ही संधी एकदम घाऊक स्वरूपात उपलब्ध झाल्याने ते त्याचा लाभ घेणार हेही अगदीच स्वाभाविक आहे. अशी वेळ भाजप सत्तेवर असताना आली असती तर भाजपने तेथे प्रशासक म्हणून कोणाच्या नियुक्त्या केल्या असत्या, या प्रश्नाचे उत्तर सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांच्या संमतीने प्रशासक नेमण्याच्या आदेशावर मात्र अण्णा संतापले आहेत.
त्यांना ग्रामपंचायतींचा कारभार राजकीय प्रशासकांच्या हातात जायला नको आहे. एरवी लोकप्रतिनिधी म्हणून जे लोक ग्रामपंचायतींचा रितसर कारभार बघतात तीही सर्व राजकीयच मंडळी असतात. त्यांच्यामार्फत ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरू असतो. पण काही जुजबी काळासाठी प्रशासक म्हणून राजकीय नियुक्त्या नको ही मागणी कितपत योग्य आहे यावर चर्चा व्हायला हवी. ही नियुक्ती कायमस्वरूपी नाही. जेमतेम वर्षा-सहा महिन्यांसाठी ही नियुक्ती असणार आहे.
सध्या ग्रामपंचायतीतील ग्रामसेवक हे करोना नियंत्रणाच्या कामात व्यस्त असल्याने सर्रास सर्वच ग्रामपंचायतींवर ग्रामसेवकांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात अडचणी आहेत, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अण्णा हजारे यांना पत्र पाठवून कळवले आहे. या विषयावर अण्णांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करायची आपली तयारी आहे, असे मुश्रीफ यांनी त्यांना कळवले आहे. अण्णांचा सरकारवरील नैतिक दबाव अजून टिकून आहे म्हणूनच अण्णांच्या पत्राची राज्य सरकारच्या पातळीवर तातडीने दखल घेतली गेली आहे.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर अण्णांनी जी पुन्हा सक्रियता दाखवली त्याचे समाधान आहे. पण अण्णांची ही सक्रियता अन्य पक्षांचे सरकार असतानाच दिसते आणि भाजप सरकारच्या बाबतीत मात्र ते मोैन बाळगून असतात अशी अण्णांची प्रतिमा होणे योग्य नाही. अण्णांनी आता केंद्रातील मोदी सरकारलाही काही खडेबोल सुनावून त्यांच्याही विरोधात अशी सक्रिय भूमिका घ्यायला हवी, असे अनेकांचे म्हणणे आहे.
मोदी सरकारने पीएमकेअर्स नावाचा स्वतंत्र निधी जमवून त्याचे हिशेब लोकांना सांगण्यास मनाई केली आहे. हा निधी कॅगच्या अखत्यारीत नाही आणि तो माहितीच्या अधिकार कक्षेतही नाही, त्यावरून देशात मोठे वादंग माजले असताना त्यावर अण्णांकडूनही भूमिका व्यक्त व्हायला हवी होती, पण ती झाली नाही. अर्थव्यवस्थेतील अनागोंदी, जीडीपीची खोटी फुगवलेली आकडेवारी, असेही काही विषय आहेत ज्यावर अनेक तज्ज्ञांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यावर अण्णांनी न बोलणे समजू शकते कारण तो त्यांचा विषय नाही. पण करोनाच्या संबंधात देशभर जी ढिसाळ हाताळणी झाली किंवा लॉकडाऊनच्या काळात कोट्यवधी स्थलांतरित मजुरांची जी परवड झाली त्याविषयी तरी अण्णांकडून जाहीर मतप्रदर्शन झाले असते तर तेही लोकांना आवडले असते.
राजकीय किंवा सामाजिक जीवनात जो विधायक किंवा चांगले काम करतो त्याचे कौतुक करून त्यांच्यातील चांगुलपणा वाढवला पाहिजे अशी अण्णांची भूमिका असते. मग याच न्यायाने त्यांनी दिल्लीत केजरीवाल सरकारकडून जे चांगले काम झाले आहे त्याचे तरी कौतुक अण्णांकडून व्हायला हवे होते. त्यांची कौतुकाची थाप पडली असती तर केजरीवालांचाही हुरूप आणखी वाढला असता, कारण केजरीवाल हे अण्णांचेच चेले आहेत.
अण्णांनी हातात घ्यावेत असे अनेक विषय सध्या देशात आणि राज्यात आहेत. समाजाच्या साराच भार अण्णांनी उचलावा अशी अपेक्षा नाही, पण अण्णांनी त्यांच्या पातळीवर अधिक सक्रियता बाळगून राज्य सरकारबरोबरच केंद्र सरकारवरही आपला नैतिक धाक कायम ठेवावा अशी अपेक्षा आहे.