आयुक्तांचा “यू टर्न’ : पूर्वीच्या बांधकामांना सुविधा कायम ठेवणार
आयुक्तांकडून बाजू सावरण्याचा प्रयत्न
सदस्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हा आदेश जुना असल्याचे सांगत बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. रेडझोन हद्दीत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होत आहे. नागरिकांची संभाव्य फसवणूक टाळावी, यासाठी हा आदेश काढला आहे. सदस्यांच्या सूचनेचा विचार करून यापूर्वीच्या बांधकामांच्या सुविधा कायम ठेवल्या जातील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पिंपरी – शहरातील रेडझोन हद्दीतील अवैध बांधकामांना यापुढे वीज, पाणी, रस्ते अशा कोणत्याही मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविल्या जाणार नाहीत. तसेच यापूर्वी रहिवाशांनी अवैध घेतलेल्या सोयी-सुविधाही तत्काळ खंडित करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिल्यानंतर रेडझोनबाधितांमध्ये एकच खळबळ उडाली. स्थायी समितीच्या सभेतही त्याचे पडसाद उमटले. स्थायी समिती सदस्यांनी आयुक्तांना धारेवर धरल्यानंतर हा आदेश जुना असल्याचा केविलवाणा युक्तिवाद करत “यू टर्न’ घेतला.
स्थायी समितीच्या बुधवारी (दि. 31) झालेल्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी विलास मडिगेरी होते. रेडझोन हद्दीतील भूखंड बेकायदेशीरपणे विकले जात आहेत. याठिकाणी अनधिकृतपणे बांधकामे उभी राहात आहेत. त्याला चाप लावण्यासाठी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी जुन्या बांधकामांच्या सुविधा बंद करतानाच नवीन बांधकामे होऊ नयेत यासाठी या भागात कोणत्याही सुविधा न पुरविण्याचे आदेश जारी केले होते.
याबाबतचे वृत्त दैनिक “प्रभात’ने प्रसिद्ध केले होते. भोसरी, तळवडे, चिखली, मोशी, दिघी, चऱ्होली आदी भागात एकूण 39 हजार 877 बांधकामे आहेत. त्यापैकी तब्बल 10 हजार 900 बांधकामे रेडझोन हद्दीत आहेत. भोसरी रेडझोनमध्ये अंदाजे 4 हजार 644 बांधकामे आहेत. प्राधिकरण हद्दीत अंदाजे 747 तर बफर झोनमध्ये अंदाजे 100 बांधकामे आहेत. तळवडे, रूपीनगर परिसरात असणारी 6 हजार 248 अवैध बांधकामे ही सर्व रेडझोनमध्ये आहेत. या बांधकामांच्या सुविधा बंद होण्याच्या भीतीने रेडझोनबाधितांमध्ये एकच खळबळ उडाली.
स्थायी समितीत यावर गंभीर चर्चा करण्यात आली. भाजपचे राजेंद्र लांडगे यांनी आयुक्तांच्या आदेशावर नाराजी व्यक्त करीत त्यांना धारेवर धरले. नम्रता लोंढे, संतोष लोंढे यांनीही हा धागा पकडत आयुक्तांनी या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी केली. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक पंकज भालेकर म्हणाले, रेडझोनची हद्द जाहीर होण्यापूर्वी लोकवस्ती आहे. त्यानंतर रेडझोनची हद्द झाली आहे. असे चुकीचे निर्णय घेतल्याने नागरिक भयभीत झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.