वॉशिंग्टन – करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील शिक्षण संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष वर्गात न जाता ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत
धाडण्याचा निर्णय घेतला होता.
तथापि, विविध शैक्षणिक संस्था आणि अनेक राज्यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर अध्यक्ष ट्रम्प यांनी हा निर्णय मागे घेतला आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयाला काही राज्यांनी कोर्टातही आव्हान दिले आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय अत्यंत क्रूर व निर्दयी असल्याची टीकाही केली जात होती.
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांनाही मोठा फटका बसणार होता. तथापि, अमेरिकन सरकारला केवळ एका आठवड्यातच हा निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. अमेरिकेतील हॉर्वर्ड विद्यापीठासह सुमारे दोनशे विद्यापीठांनी सरकारच्या या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे.
विदेशी विद्यार्थ्यांमुळे केवळ विद्यापीठांच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्याही अर्थकारणाला चालना मिळत आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. विद्यापीठांमधील वर्गांमध्ये क्लासेस चालवण्याऐवजी सर्वच विद्यापीठांमध्ये ऑनलॉइन शिक्षणपद्धती अनुसरावी असाच प्रयत्न ट्रम्प प्रशासनाकडून सुरू आहे, असाही आरोप केला गेला
होता.