नवी दिल्ली: निर्धारित कालावधीत 150 रेल्वे, 50 स्थानकांचे परिचालन खासगी क्षेत्राला सोपविण्यासाठी केंद्राकडून सर्वाधिकार गटाच्या स्थापनेची प्रक्रिया सुरू आहे. रेल्वे गाड्या आणि रेल्वेस्थानके खाजगी क्षेत्राला हस्तांतरित करण्यासाठी हा सर्वाधिकार गट कृतिआराखडा तयार करेल.
ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सर्वाधिकार गटाची स्थापना केली जाईल, असे पत्र नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष व्ही. के. यादव यांना पाठवले आहे. व्ही. के. यादव, अमिताभ कांत यांच्याव्यतिरिक्त आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव, गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाचे सचिव हे या सर्वाधिकार गटात असतील. देशभरातील 400 जागतिक स्तराची रेल्वेस्थानके निर्माण करणे आवश्यक असताना, रेल्वेने फार कमी रेल्वेस्थानकांच्या श्रेणीत आतापर्यंत सुधारणा केली आहे, असे कांत यांनी सांगितले.
याबाबत रेल्वेमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली आहे. किमान 50 रेल्वेस्थानकांच्या श्रेणीत तातडीने सुधारणा करावी लागेल, असा निर्णयही चर्चेत घेण्यात आला. सहा विमानतळांच्या खासगीकरणाचा अनुभव लक्षात घेता, ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्वाधिकार असलेला सचिवांचा गट स्थापन केला जाईल. खासगी परिचालकांद्वारे रेल्वे गाड्या चालविण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतल्याचे तुम्ही जाणताच. पहिल्या टप्प्यात हा आकडा 150 प्रवासी रेल्वेगाड्यांपर्यंत वाढवला जाणार आहे. या सर्वाधिकार गटात रेल्वे अभियांत्रिकी मंडळ, रेल्वे वाहतूक मंडळाच्या सदस्यांनाही सहभागी करून घेतले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
भारतातील मेट्रो शहरांमध्ये रेल्वे स्थानकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अंदाजे दहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, तर द्वीस्तरीय आणि त्रिस्तरीय शहरांमध्ये अनुक्रमे चार हजार व तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. आपणास दिल्ली-मुंबई विमानतळासारखी रेल्वेस्थानके विकसित करावी लागतील, असे निती आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर सांगितले आहे.