नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीमधील चारही सदस्य कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारे आहेत. त्यांच्याकडून शेतकरी न्यायाची अपेक्षा कशी काय करणार, असा सवाल कॉंग्रेसने केला आहे.
कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला यांनी समितीच्या सर्व सदस्यांनी कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जाहीर भूमिका सातत्याने घेतल्याचा दावा केला. सदस्यांची नावे न्यायालयाला कुणी दिली याविषयीची माहिती नाही. त्या सदस्यांची भूमिका आणि पार्श्वभूमी विचारात का घेतली गेली नाही? एका सदस्याने तर आधीच कृषी कायद्यांबाबत याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्याला समितीचे सदस्य कसे काय बनवले जाऊ शकते, अशा प्रश्नांची सरबत्ती सुर्जेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये 15 जानेवारीला चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आणि कृषी कायदे मागे घेण्याच्या त्यांच्या मागणीला कॉंग्रेसचा पाठिंबा आहे.