सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांना क्‍लीन चिट

नागपूर  – राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात क्‍लीन चिट देण्यात आली आहे. सिंचन घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका जनमंच संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात केली होती.

2012 मध्ये याचिका दाखल झाल्यानंतर वेगवेगळ्या समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली. अनेक समित्यांनी घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला होता. मात्र एसीबीच्या अधीक्षिका रश्‍मी नांदेडकर यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात घोटाळ्याचे खापर अधिकाऱ्यांवरच्या डोक्‍यावर फोडण्यात आले आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या रश्‍मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकांवर अंतिम सुनावणी होणार होती. त्यापूर्वीच एसीबीने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या घोटाळ्याबाबत कोणत्याही प्रकारे जबाबदार धरता येणार नाही, तसेच त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे शपथपत्र हायकोर्टात दाखल केले आहे

सिंचन घोटाळ्याची यापूर्वी चौकशी केलेल्या वडनेरे, वांढरे अथवा माधवराव चितळे समितीने अजित पवार यांना या घोटाळ्याकरिता जबाबदार धरले नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी केवळ विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे सचिव, अवर सचिव यांच्यावरच आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारच्या रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये संबंधित खात्याच्या सचिवांनी कोणताही निर्णय घेण्याकरिता संबंधित मंत्र्यांना माहिती देणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी जलसंपदा खात्याच्या सचिवांवर आहे, असे एसीबीने शपथपत्रात ठळकपणे नमूद केले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.