नगर – भ्रष्टाचाराच्या हेतूने नगर अर्बन बॅंक या सहकारी बॅंकेला अनावश्यक बहुराज्यीय (मल्टिस्टेट) दर्जा घेतला गेल्याचा आरोप नगर अर्बन बॅंक बचाव कृती समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या संदर्भात केलेल्या तक्रारीत त्यांनी हा आरोप केला आहे. केलेला भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी बॅंक बंद केल्याच्या घटनेची चौकशी समिती नेमून चौकशी केली जावी व दोषींना शासन केले जावे, अशा मागण्याही त्यांनी यात केल्या आहेत.
गांधी यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना ई-मेलद्वारे तक्रार पाठवली आहे व ठेवीदार-सभासदांनीही अशा तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्याचे आवाहन केले आहे. नगर अर्बन बॅंक या संस्थेची येथील मुख्य इमारत ही 1939मध्ये उभारण्यात आलेली देखणी व ऐतिहासिक वास्तू आहे. या ऐतिहासिक वारशाचे जतन करणे हे राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असेही या तक्रारीत गांधींनी आवर्जून नमूद केले आहे.
सन 1910 ते 2013पर्यंत या वैभवशाली संस्थेने सातत्याने प्रगती केली, परंतु 2013मध्ये भ्रष्टाचार करणे सोपे जावे म्हणून या संस्थेला बहुराज्यीय दर्जा (मल्टिस्टेट) घेण्यात आला, असा दावा करून गांधी यांनी पुढे म्हणाले की, संस्थेच्या दफ्तरी खोटे दस्तावेज तयार करण्यात आले. गुजरात राज्यातील बनावट 165 सभासदांची बनावट मागणी दाखवत व त्यांच्या खोट्या सह्या केल्या गेल्या. तसेच संस्थेच्या मृत सभासदांची वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थिती दाखवत आणि संस्थेच्या 25 पैकी 13 संचालकांचा विरोध असताना मल्टिस्टेट दर्जा घेतला गेला. याशिवाय, बॅंकेचे अध्यक्ष व संचालकांवर महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम 88अन्वये अनेक चौकशा प्रलंबित असताना व महाराष्ट्र विधानसभेतील लक्षवेधीद्वारे संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश प्रलंबित असताना 4 एप्रिल 2013 रोजी संस्थेला अनावश्यक असलेला बहुराज्यीय दर्जा घेण्यात आल्याचा खळबळजनक दावाही गांधींनी या तक्रारीत केला आहे.
गुजरात राज्यातील सभासदांचा बॅंकेशी कुठलाही व्यवहार नाही व ते एकदाही बॅंकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेलाही आलेले नाहीत. तसेच ते सभासद खरे आहेत की बनावट आहेत, याची देखील पडताळणी झालेली नाही, असा दावा गांधी यांनी करून गांधींनी पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य सहकार खात्याचे बॅंकेवरील नियंत्रण संपल्याचा गैरफायदा घेत भ्रष्टाचार करीत 2013 ते 2023 या दहाच वर्षांत या वैभवशाली व ऐतिहासिक संस्थेला संपविण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्व कट कारस्थानाची योग्य चौकशी समिती नेमून चौकशी व्हावी व राज्याचा ऐतिहासिक वारसा संपविण्याचे पाप करणारांना योग्य शासन व्हावे, अशी मागणी गांधींनी यात केली आहे.