पिंपरी – राज्यात झालेल्या मध्यावधी सत्ताबदलाचे परिणाम आता प्रकर्षाने दिसू लागले आहेत. जून महिन्या पूर्वीपर्यंत जे सत्ताधारी होते ते अचानकच विरोधक झाले आणि विरोधात असलेल्यांच्या हाती सत्तेची ताकद आली. यामुळे मावळ विधानसभा मतदार संघातील भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यासाठी चढाओढ लागल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ऐकावे तरी कोणाचे, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजप यांच्या प्रत्येकी एका पदाधिकाऱ्याची मावळ तालुक्यातून जिल्हा नियोजन समितीवर सदस्य म्हणून निवड झाली. या निवडीनंतर मावळ तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. केवळ नियोजन समितीचे सदस्यच नव्हे तर भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यास सुरुवात केली आहे. बैठकीत पंचायत समितीच्या कामाचा आढावा घेतला. तालुक्यात सुरू असलेल्या कामांना महाविकास आघाडी सरकारने थांबविले होते, असा आरोप भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून होत आहे. त्या कामांची सद्यस्थिती काय आहे, नव्याने जी कामे मंजूर आहे त्यापैकी कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे, जुनी रखडलेली कामे आहेत त्यांना गती मिळण्यासाठी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा, जिल्हा नियोजन समितीने नव्याने मंजूर केलेल्या कामांची अंमलबजावणी कशी होणार, कोणत्या भागाला प्राधान्य द्यायचे, याबाबतच्या सूचना भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना केल्या. ज्या गावांमध्ये भाजपचा सरपंच आहे त्या गावाला दोन वर्षात निधीच दिलेला नव्हता. अशा गावांना निधी उपलब्ध करून देत समतोल राखण्याचा प्रयत्न जातोय असा दावा भाजपच्यावतीने केला जात आहे.
दुसरीकडे मावळ तालुक्यातील सुरू असलेली विकासकामे पूर्वीप्रमाणेच सुरू रहावीत, यासाठी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येत आहेत. मात्र जर अधिकाऱ्यांना वाटत असेल की दोन्ही बाजूंनी कामांसाठी आपल्यावर दबाव येत आहे. तर अधिकाऱ्यांनी कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता शासकीय नियमाप्रमाणे काम करावे. मुळातच इतर कोणतेही अधिकार नसताना आपली कामे करून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यावर दबाव आणणे चुकीचे आहे, असे मत राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
जलजीवन ने तापले राजकीय वातावरण
जलजीवन मिशन योजना मावळ तालुक्यात राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत ठिकठिकाणी पाण्याच्य टाक्या उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून निधी येत आहे. त्याचा आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीची संबंध येत नसल्याचा दावा भाजप करीत आहे. याच जलजीवन मिशनच्या कामावरून सध्या भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्ये वाद सुरू असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून येणाऱ्या निधीबाबत आमचे खासदार आणि कार्यकर्ते बसून काय तो निर्णय घेऊ, असे भाजपचे म्हणणे आहे.