हिमांशू
आता मात्र कमाल झाली राव! घरातसुद्धा मास्क लावून बसायचा सल्ला केंद्रानं दिलाय. मग परवा-परवापर्यंत लाखोंच्या प्रचारसभा चालल्या त्याचं काय? “तुम्ही गाय मारली म्हणून आम्ही वासरू मारणार,’ या कॅटेगरीमधला हा प्रश्न आहे हे मान्य; परंतु ही फिलॉसॉफी ज्यांनी सुरू केली, त्यांच्याच अंगलट ती कधीतरी येणारच ना? प्रत्येक गोष्ट दुसऱ्याने केली, मग आम्ही का करू नये असंच गेल्या काही वर्षांपासून सातत्यानं ऐकायला मिळतंय. आता राजकारण्यांची हीच थिअरी त्यांच्यावर उलटायला लागलीय. कुंभमेळा प्रतीकात्मक करा, असं पंतप्रधानांनी सांगितल्याबरोबर एका आखाड्याने निवडणुकीच्या प्रचारसभांकडे बोट दाखवलं. गेल्या वर्षी मर्कज प्रकरणात दुखावलेल्यांनी कुंभमेळ्याकडे बोट दाखवलं. असं एकमेकांकडे बोटं दाखवतच आपण जगणार की काय? मुळात अशी एकमेकांकडे बोटं दाखवत राहिलो तर आपण जगणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
निवडणुकांच्या प्रचारसभा, रोड शो, मोटारसायकल रॅली वगैरे कधीतरी डोळ्यावर येणारच होतं. ठराविक व्यक्ती, संस्था वगळता कुणी बोलत नव्हतं; पण ऐन करोनाच्या प्रसारकाळातला हा “बाजार’ कुणाला दिसतच नव्हता असं नाही. आता न्यायालयानेच निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढल्यावर सगळ्यांचं लक्ष या मुद्द्याकडे पुन्हा एकदा वेधलं गेलंय. “”तुमच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करायला हवेत,” अशी टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालयानं केलीय. त्याआधी कलकत्ता उच्च न्यायालयानेही असंच फटकारलं.
एखाद्या राज्याची निवडणूक किती टप्प्यांत घ्यायची हे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून असलं तरी एखाद्या राज्यात आठ-आठ टप्पे घेतले जातात तेव्हा कान टवकारले जाणारच! मतदानाचे शेवटचे चार टप्पे एकाच दिवशी घ्या, अशी विनंती पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली होती तेव्हा केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या कमतरतेचा मुद्दा पुढे करण्यात आला होता.
आता कोर्टानेच फटकारल्यावर रोड शो आणि सभांवर बंदी घातली गेलीय; पण परिस्थिती आता इतकी हाताबाहेर गेलीय की “घरातसुद्धा मास्क लावा,’ असं नीती आयोग देशवासीयांना सांगतोय. ते ऐकताना लोकांच्या डोळ्यासमोर लाखोंच्या प्रचारसभा आणि रोड शो येणार नाहीत का? मद्रास उच्च न्यायालयाने तर आता मतमोजणीच्या दिवशी काय व्यवस्था करणार, याची “ब्लू-प्रिंट’ सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिलेत. तसं झालं नाही तर मतमोजणीच रोखू, असा इशाराही दिलाय. सार्वजनिक ठिकाणची गर्दी टाळताना “डावं-उजवं’ केलं नसतं तर घरातसुद्धा मास्क लावा, असं सांगायची वेळ आली असती का? परिस्थिती भयावह आहे असं सांगितलं जातंय. त्याचा अर्थ काय? बेडचा, ऑक्सिजनचा आणि रेमडेसिविरचा तुटवडा आणि लसींची कमतरता म्हणून परिस्थिती भयावह म्हणायची, की वेळ निघून गेली म्हणून?
“”लोकांच्या आरोग्याचं रक्षण करणं ही घटनात्मक संस्थांची जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी असीम अधिकार या संस्थांना दिलेत; परंतु जर लोकच जिवंत उरले नाहीत तर तुम्ही घटनात्मक अधिकार कुणावर गाजवणार आहात,” अशा शब्दांत न्यायालयानं निवडणूक आयोगाची खरडपट्टी काढली. अर्थात, अशा ताशेऱ्यांचा काही उपयोग होतो का, हे काळच ठरवेल. परंतु एकीकडे लाखोंच्या प्रचारसभा, यात्रा आणि दुसरीकडे घरातसुद्धा मास्क लावलेली माणसं यालाच सोप्या भाषेत “विसंगती’ असं म्हणतात.