राजेश पुरंदरे
महामारी ही अंदाजे शंभर वर्षांनी आली आहे. मधली एक पिढी यापासून कोसो दूर होती. त्यामुळे महामारीवरचा उपाय शोधायला केंद्रातले नेतृत्वही काही देवदूत नाहीत. राज्य आणि केंद्रातील परस्परांच्या विरोधकांनी आता तरी याचे भान ठेवावे.
करोना प्रश्न हाताळताना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जबाबदार धरून त्यांच्यावर वारंवार अपयशाचा निशाणा साधला जात आहे. अर्थात विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेसची नेतेमंडळी टीका करण्यात पुढाकार घेत आहेत हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या फसलेल्या कार्यपद्धतीवर विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस जसे शरसंधान साधतात, त्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करतात अगदी तसाच मिळता-जुळता प्रयोग केंद्रात कॉंग्रेसच्या नेतेमंडळींकडून होत आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
पंतप्रधान मोदीही त्याची दखल घेऊन राजकारण करू नका असे समजावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत; पण कॉंग्रेसचे उपदेश भाजपच्या जसे पचनी पडत नाहीत तसेच पंतप्रधानांचे आवाहन त्याला प्रतिसाद देऊन सकारात्मक पद्धतीचे राजकारण करून सरकारला साथ द्यावी, याचा कॉंग्रेस नेत्यांना विसर पडला आहे.
वास्तविक भारतातील सर्वपक्षीय नेतेमंडळींनाच करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा तडाखा किती प्रखर आहे, याचा अंदाजच लागला नाही. त्यांचे सारे अंदाज खोटे ठरले. राजकीय नेत्यांना दूरदृष्टी नव्हती किंवा त्यांचा ब्युरोक्रॅटसवर असलेला अंधविश्वास म्हणता येईल म्हणून तर करोना दुसऱ्या लाटेत उग्र रूप धारण करत असताना राजकीय नेत्यांच्या चुकलेल्या पावलांची फळे निरपराध जनतेला जीव गमावून चुकवावी लागत आहेत. देशाची लोकसंख्याच मुळांत 135 कोटी आहे आणि लस मागवली 1 कोटी 10 लाखांची. मग ती पुरणार तरी कशी, याचा आढावा अधिकारीवर्गाने लस मागविण्याआधी घ्यायला पाहिजे होता; पण तसे घडलेच नाही.
लसीबाबत वाद सुरू असतानाच प्राणवायूचाही तुटवडा भासू लागला तिथे पुन्हा मोदी सरकार जबाबदार किंवा दोषी धरले जाऊ लागले. त्यातच भाजपच्या दृष्टीने आणखीन वाईट घडले ते पंतप्रधान मोदींनी फसवले अशी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भावना निर्माण झाल्याचा डंका पिटला गेला. अर्थात, जर्मन चान्सलर अंजेला मार्केल यांनी आपल्या भावना तेवढ्याच उघडपणे व्यक्त करण्याचे निमित्तही घडले म्हणा.
युरोपला लस पुरवण्याचा आपला शब्द मोदींनी पाळला नाही हे म्हणणे त्यांनी जाहीरपणे मांडले. आम्ही फक्त भारताला लसीचा एकमेव सर्वांत मोठा उत्पादक देश होण्यास परवानगी दिली; परंतु आता आम्हाला फेरविचार करावा लागेल, असे मोघम पण परिणामकारक विधान मार्केल यांनी केले. त्यामुळे भारत हा लसीचा जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक देश आहे असा जो मोदींचा दावा होता, तो मार्केल यांच्या व्यक्त होण्याने पोकळ असल्याचे म्हटले जात आहे.
वस्तुत: आपली इतक्या मोठ्या प्रमाणात लस उत्पादन करण्याची क्षमता आहे का, मग भारताला जगाचे औषधनिर्मिती केंद्र असे म्हणणे योग्य आहे का, निवडणूक प्रचारात ही घोषणा मतदारांना आकर्षित करू शकेल; परंतु आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात असे करणे हे भविष्यात घातक परिणामांचे ठरू शकेल याची जाणीव पंतप्रधान मोदींना त्यावेळी नसेल का?
खरी गोष्ट अशी आहे की भारताने जरीही आम्ही जगभरातील गरीब देशांना लस पुरवू शकतो, अशी हाकाटी निवडणुकांचे राजकारण करताना पिटली तरीही त्यात काडीचे तथ्य नाही. मुळातच कोविड प्रतिबंधक लस निर्माण करण्यासाठी भारताची ताकद नाही. पुरवठा आणि मागणी याबाबत कसलाही अभ्यास न करता त्यावर भाष्य केले गेले असेच त्याकडे पाहिले गेले पाहिजे. महामारीचे संकट सर्वत्र ग्रासले असताना त्यातून मार्ग काढण्यासाठी किंवा लस निर्माण करणाऱ्या यंत्रणांचा उत्साह वाढविण्यासाठीचे ते भाष्य होते, असे सकारात्मदृष्ट्या पाहिले गेले असते तर ते योग्य ठरले असते.
भारताच्याच अवाढव्य लोकसंख्येला पुरवण्यासाठी लसींचा प्रचंड तुटवडा आहे हे मोदींच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी भराभर पावले उचलायला सुरुवात केली. ऑक्सिजन तुटवडा होता तो त्यांनी मागवला, लगेच लस उत्पादकांची बैठक घेऊन त्यांना लस उत्पादन वाढवण्यास सांगितले. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर लस उत्पादकांची जी उत्पादनासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याचीही मागणी होती तीही त्यांनी आता मान्य केली. किमान त्यामुळे आता लस उत्पादन जोरात सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही. मोदींनी ही जी तत्परता आता दाखवली, तीच त्यांनी जगाला शब्द देण्यापूर्वी दाखवली असती तर मोदी सरकारवर एवढे टीकास्त्र सोडले गेले नसते.
कोविडची लाट एवढी भयानक असेल याची शक्यता कोणीच गृहीत धरली नव्हती. एवढ्या मोठ्या संख्येने रुग्ण वाढतील, असा तर्क आधीपासून लढवणे हे वेड्या माणसाचे काम ठरले असते; पण वेधशाळेच्या पावसाच्या अंदाजाप्रमाणे शास्त्रज्ञांचा हा अंदाज फोल ठरला आणि लाट आली.
त्यानंतर हतबल न होता लस उत्पादनासाठी जोरदार प्रयत्न केले पाहिजेत; पण त्यासाठी राजकीय पातळीवर सर्वपक्षीय नेतेमंडळींचे ऐक्य व्हायला पाहिजे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अननुभवी आहेत तेव्हा त्यांना या भयानक संकटांनी वेढलेले असताना सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन साथ दिली पाहिजे, अशी मागणी जेव्हा सत्तारूढ पक्षातील घटक पक्षांची नेतेमंडळी करतात तेव्हा त्यांनीही केंद्रात विरोधी असताना भान बाळगणे गरजेचे आहे.