तसं पाहायला गेलं तर महाराष्ट्रात असंख्य “महत्त्वाचे’ मुद्दे आहेत. “प्रश्न’ किंवा “समस्या’ हे शब्द वापरण्याचा मोह या ठिकाणी जाणीवपूर्वक टाळलाय, कारण महाराष्ट्र हा एक सधन मुलूख आहे आणि इतर राज्यांमधील गोरगरीब लोकांच्या तुलनेत चार पैसे अधिकचे खर्च करायला इथल्या लोकांना काहीच वाटत नाही. म्हणूनच इथे “समस्या’ नाहीत.
जे काही “मुद्दे’ आहेत, त्यात कुणाच्या कार्यालयाचं तोडकाम झालं? ते नेमकं कुणी केलं? आरोप करणारा प्रामाणिक की अप्रामाणिक? कुणाकुणाची बांधकामं पाडायला हवीत? कुणाच्या आरोपाला कुणी, काय प्रत्युत्तर दिलं? दोघांच्या भांडणात वरचढ कोण? कुणाचं “सणसणीत प्रत्युत्तर’ म्हणायचं आणि कुणाची “जीभ घसरली’ म्हणायचं? यापुढे “आत’ जाण्याचा नंबर कुणाचा? या आणि अशा असंख्य महत्त्वाच्या चर्चा गावच्या पारापासून हायवेवरून धावणाऱ्या कारपर्यंत सगळीकडे सुरू आहेत.
धावती कार टोलनाक्यापाशी थांबते आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक टोल भरणारा कारमालक स्वतःच्या श्रीमंतीवर खूश होतो. रस्ता तयार होऊन पन्नास वर्षे जरी झाली, तरी तो अभिमानानं टोल भरेल हे कंत्राटदाराला ठाऊक असतं. याहून समर्पक उदाहरण द्यायचं झालं तर गेली अनेक वर्षे इतर राज्यांच्या तुलनेत तिप्पट वीजबिल भरणारा मराठी माणूस आता आणखी 37 टक्के वाढीव वीजबिल भरायला सज्ज झालाय. जोपर्यंत मोबाईल डेटा स्वस्त आहे, तोपर्यंत कसलीच चिंता नाही!
मोबाईल डेटा स्वस्त मिळतो म्हणून जळण्याचं कारण नाही. परंतु “व्यसन महाग झाल्यास व्यसनी लोकांची संख्या कमी होईल,’ असा सिद्धांत मांडला जातो, त्या चौकटीत मोबाईल डेटा बसतोय का हे पाहण्याचा क्षीण प्रयत्न म्हणा हवं तर! परवा अर्थसंकल्प सादर झाल्याबरोबर व्हॉट्सऍपवर तज्ज्ञांची झालेली गर्दी पाहून जरा भीती वाटली, एवढंच! तर मुद्दा असा की, मोबाईल डेटापेक्षा वीज अधिक आवश्यक असावी, हे विधान धाडसी ठरणार नाही. मोबाईल चार्ज करायलासुद्धा वीजच लागते. आता विजेवर चालणाऱ्या दुचाकी-चारचाकीही धावतायत. ही वीज आपण (म्हणजे मराठी माणसं) इतर राज्यांच्या तुलनेत दुप्पट-तिप्पट दरानं विकत घेतो आहोत.
आमचे कारखाने कुणी पळवले तर आमचा स्वाभिमान दुखावतो; पण कारखानदारांनी विजेचं तिप्पट बिल का भरावं, हा प्रश्न आम्हाला पडत नाही. आता महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे पुन्हा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दिलाय. गुजरातमध्ये साडेतीन रुपये प्रतियुनिट दरानं घरगुती वीज मिळते. उद्योगधंद्यांना आठ रुपये दरानं मिळते. महाराष्ट्रात आजच घरगुती ग्राहक पाच रुपये छत्तीस पैसे दरानं तर औद्योगिक ग्राहक साडेपंधरा रुपये दरानं वीज घेतो. आता पुन्हा दरवाढ! तीही एकदम 37 टक्के!
अनेक राज्यांमध्ये विशिष्ट युुनिटपर्यंत वीज मोफत मिळते. आम्ही श्रीमंत मराठी लोक “रेवडी’ म्हणून या प्रकाराची रेवडी उडवतो. उत्पन्न कमी असलं तरी कुणाला काही फुकट मिळता कामा नये. एवढंच नव्हे तर स्वस्तातसुद्धा मिळता कामा नये. वीज तर नकोच! वीजगळती, चोरी, वाणिज्यिक हानी आदींची भरपाईही आमच्याचकडून केली जायला हवी. उद्या वीज स्वस्त म्हणून उद्योग महाराष्ट्रात आले, तर ते पळवल्याचा आरोप करून हंगामा करण्याच्या आमच्या मूलभूत अधिकाराचं काय?
हिमांशू