-हिमांशू
अरेरे… महाभयानक परिस्थिती! चितेला अग्नी देण्यासाठी वारसदार शोधण्याची वेळ आली. गडगंज संपत्ती पडून आहे आणि त्यासाठी वारस शोधायचा आहे, असं चित्र दिसलं असतं तर किती बरं झालं असतं! अर्थात, अशी गोड स्वप्नं केवळ महाराष्ट्रातला वीजग्राहकच बघू शकतो.
आजी-माजी ऊर्जामंत्र्यांना तर केवळ दूषणं देण्यासाठी वारस शोधायचाय. परंतु प्रश्न केवळ वारसाचा नसून खांदेकऱ्यांचासुद्धा आहे. सध्या तर फक्त खांदेकऱ्यांचाच आहे. कारण जो काही इतिहास-भूगोल असेल, त्याचा भार तेच वाहत आहेत. आजी-माजी ऊर्जामंत्र्यांनी वारसाचा शोध थांबवून खांदेकऱ्यांचे (अर्थात वीजग्राहकांचे) हाल पाहिल्यास महाराष्ट्राची जनता कृतकृत्य होईल.
लॉकडाऊनच्या काळात आलेल्या बिलांची होळी करताना चितेची संकल्पना पुढे आली आणि एक सरकारी विभाग मरणासन्न आहे हे आजी-माजी मंत्र्यांनी एकमेकांवरील चिखलफेकीतून जणूकाही मान्यच करून टाकलं. तो मरणासन्न तुमच्यामुळे झाला की आमच्यामुळे, एवढाच निर्णय उरला; पण “भारवाहू’ ग्राहकांसाठी ठोस निर्णय ना आजी मंत्र्यांनी घेतला ना माजी मंत्र्यांनी!
आजच आमच्या घरी विजेचं बिल आलं. दुपारी चारनंतर कधीतरी महावितरणचा बिलवितरक गेटला बिल अडकवून गेला होता. तिथून ते घरात आणलं तेव्हा पाच वाजून गेले होते आणि बिल वाचल्यावर कळलं ते भरण्याची अंतिम तारीख आजचीच आहे. उद्या भरल्यास तीस रुपये एक्स्ट्रा! या कारभाराचा वारसा कोण स्वीकारणार?
एक तर विजेचं बिल हा अजिबात न कळण्याइतपत गुंतागुंत करून ठेवलेला कागद असतो. तो सुटसुटीत, वाचता येण्याजोगा करावा असं वीज मंडळाच्या काळापासून महावितरणच्या काळापर्यंत कुणालाही सुचलं नाही. उजळणीच करायची झाली तर “कोयनेचा दिवा, कंदील तयार ठेवा’ या म्हणीपासून सुरुवात करावी लागेल. त्या काळापासून आजअखेर राज्यात अनेक सरकारं आली आणि गेली. परंतु वीजवहन यंत्रणा कुणालाही सुदृढ करता आली नाही. गळती कुणालाही थांबवता आली नाही आणि “अधिभार’ या नावाखाली त्याचा भार वीजग्राहकांनीच वाहिला.
गरागरा फिरणाऱ्या मीटरपासून आजच्या डिजिटल मीटरपर्यंत कोणताही मीटर ग्राहकाला विश्वासार्ह वाटलेला नाही. अपेक्षेपेक्षा बिल जास्त येतं म्हणून तक्रार केली तर मीटर तपासून “योग्य आहे’ असा शिक्का मारला जातो. बिलाची दुरुस्ती तर असंभव! नेहमी शेकड्यात बिल येणाऱ्या ग्राहकाला एखादं बिल हजारात आलं आणि तो ते दुरुस्त करण्यासाठी घेऊन गेला, तर “आधी बिल भरा; मग बघू,’ असं सांगितलं जातं. बिल भरल्यावर अर्जही लिहून द्यावा लागतो. एवढं करून दुरुस्ती होईलच याची गॅरंटी नाही. वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तक्रारीसाठी म्हणून दिलेला फोन कधी लागलाच तर नशीब उजळल्याचा भास होतो.
वर्षानुवर्षें हेच सुरू आहे. एकाही “वारसदारा’ने ही परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न कधीच केलेला नाही. राज्य वीज मंडळाचं विभाजन होऊन महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण वगैरे कंपन्या अस्तित्वात आल्या. त्यानंतर काही मूलभूत सुधारणांची अपेक्षा असतानाच ही केवळ एकमेकांकडे बोटं दाखवण्याची सोय आहे, हे लक्षात आलं. “वारस’ बदलले; कारभार बदलला नाही. केवळ ऊर्जेच्याच बाबतीत नव्हे आणि केवळ राज्याच्याच पातळीवर नव्हे, अपयशाला “वारस’ शोधण्याची प्रवृत्ती सार्वत्रिक झालीये, हे “खांदेकऱ्यांनी’ लक्षात घ्यायला हवं.