मनमानी भाड्यामुळे प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक रिक्षा नव्हे शिक्षा भाग – 2 पिंपरी – पिंपरी चिंचवड शहर स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखते जाऊ लागले आहे. मात्र आजही शहरात रिक्षा चालक मीटरप्रमाणे भाडेआकारणी न करता मनमानी करीत आहेत. यामुळे प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. याबाबत नागरिकांनी गेल्या दहा वर्षांपासून वेळोवळी याबाबत आवाज उठविला आहे. मात्र अजूही मीटरप्रमाणे भाडे आकारणी होत नाही. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून रिक्षाचे परमीट आणि बॅच घेताना सर्व नियमांचे पालन करण्याची ग्वाही रिक्षा चालकांकडून दिली जाते. मात्र प्रत्यक्षात नियमांचे पालन फारच कमी रिक्षा चालक करताना दिसतात. पूर्वी पिंपरी चिंचवड शहराचा विस्तार मर्यादित भागापुरता होता. त्यामुळे शहरी भागातून उपनगरात गेल्यावर तेथून परत येण्यासाठी भाडे मिळत नव्हते. त्यामुळे रिक्षा चालकास पुन्हा स्वखर्चाने आपल्या स्टॅण्डवर यावे लागत असे. गेल्या दहा वर्षांत शहराचा विकास मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे रिक्षांच्या संख्येतही वाढ झालेली आहे. मात्र आजही रिक्षा चालक मनमानी पद्धतीने रिर्टनचे भाडे घेताना दिसत आहेत. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास चिंचवड स्टेशन येथून चिंचवडगावात जाण्यासाठी मीटरप्रमाणे 35 ते 40 रुपये लागतात. मात्र येथील रिक्षा चालक 60 ते 70 रुपयांची मागणी करतात. दहा वर्षांत एकही नवीन अधिकृत रिक्षा स्टॅण्ड नाही पिंपरी चिंचवड शहरात आज ठिकठिकाणी रिक्षा स्टॅण्ड दिसून येत आहेत. मात्र दहा वर्षांपूर्वी पिंपरी चिंचवड शहरात अवघी 77 अधिकृत रिक्षा स्टॅण्ड होती. त्यामध्ये एकही वाढ झालेली नाही. यामुळे शासन दरबारी आजही फक्त 77 रिक्षा स्टॅण्ड आहेत. रिक्षा चालक-मालक संघटनेचे पदाधिकारी एखाद्या ठिकाणी बोर्ड लावून रिक्षा स्टॅण्ड तयार करीत आहेत. मात्र ते अधिकृत नाहीत. रिक्षा स्टॅण्डवर संघटनांची मक्तेदारी शहरात कार्यरत असलेल्या अनेक रिक्षा चालक-मालक संघटनांनी मोक्याच्या ठिकाणी बोर्ड लावून रिक्षा स्टॅण्ड तयार केले आहेत. त्या स्टॅण्डवरून कोण व्यवसाय करू शकणार हे देखील संघटनेचे स्थानिक पदाधिकारीच ठरतात. एखादा रिक्षा चालक अन्य भागातून त्या भागात भाडे घेऊन आल्यास त्यास तिथे असलेल्या रिक्षा स्टॅण्डवर थांबून दिले जात नाही. यामुळे नाईलाजास्तव त्यास पुन्हा रिकामी रिक्षा घेऊन जावे लागते. रिक्षा स्टॅण्डवरील संघटनांची ही मक्तेदारी मोडीत काढल्यास मीटरप्रमाणे रिक्षा चालविण्यास मदत होणार आहे. मात्र आरटीओ आणि वाहतूक पोलीस रिक्षा संघटनांच्या दबावामुळे अशा प्रकारची कारवाई करीत नाहीत.
