पुणे,{प्रभात वृत्तसेवा} – कर थकलेल्या तब्बल १९ हजार रिकाम्या जागांच्या मिळकतींच्या थकबाकीवरील १,३०० कोटींचा दंड माफ करण्यासाठीचा प्रस्ताव अखेर महापालिका प्रशासनाने गुंडाळला आहे.
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होणार्या लोक अदालतीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार होणार होता. मात्र, या निर्णयावरून राजकीय पक्ष तसेच स्वयंसेवी संघटनांकडून महापालिका प्रशासनावर टीका करत शासनाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर आयुक्तांनी हा प्रस्ताव थांबविण्याची सूचना करसंकलन तसेच विधी विभागास दिल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
आयुक्तांनीही याचे समर्थन करत, यावर केवळ चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले होते. प्रत्यक्षात कर संकलन विभागाने त्याचा प्रस्ताव करून तो अतिरिक्त आयुक्तांच्या मान्यतेने विधी विभागास अभिप्रायासाठी पाठविला होता. तसेच ३ मार्च रोजी होणाऱ्या लोक अदालतीमध्ये या योजनेचा समावेश करण्यासाठी पालिकेचा प्रयत्न सुरू होता.
शहरात सुमारे २९ हजार रिकाम्या जागा आहेत, त्यातील १० हजार मिळकतधारक नियमित कर भरतात, तर १९ हजार मिळकतींचा ४०० कोटींचा कर थकला असून अनेक वर्षे तो भरला नसल्याने त्यावरील दंडाची रक्कम १६०० कोटी रुपयांवर गेली आहे. महापालिकेने यापूर्वी दोन वेळा अभय योजना आणली. मात्र, त्यात रिकाम्या जागांचा समावेश नव्हता. मात्र, अचानक रिकाम्या जागांची आठवण प्रशासनाला झाली आणि दंडाच्या रकमेवर ८० टक्के माफी देण्याबाबतच चर्चा सुरू झाली. या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास तब्बल १३०० कोटींचा दंड माफ होणार होता.
जागा ताब्यात घेणार का ?
शहरात मिळकतींचा कर थकल्यास त्या पालिकेकडून ताब्यात घेतल्या जातात. मात्र, मोकळ्या जागांबाबत कारवाईचे धोरण नसल्याने त्या ताब्यात घेतल्या जात नाहीत. प्रत्यक्षात यातील अनेक जागा सीमाभिंत बांधून सुरक्षित असून, त्यांना प्रवेशद्वारही आहेत. त्यामुळे इतर मिळकतींप्रमाणेच वसुलीसाठी या जागा ताब्यात का घेतल्या जात नाहीत, असा सवाल उपस्थित होत आहे. सुमारे १९,००० जागांची थकबाकी २ हजार कोटींची असल्यास महापालिकेस या जागा ताब्यात घेऊन त्याचा लिलाव करणे सोपे आहे. मात्र, प्रशासन कारवाई करत नाही.