राजकारण | प्राधान्य कामगिरीला की व्यक्‍तिनिष्ठेला?

– राहुल गोखले

केंद्रीय मंत्रिमंडळातील होऊ घातलेल्या खांदेपालटाच्या प्रक्रियेबाबत घेतलेला आढावा.

पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा झालेला पराभव, करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या हाताळणीत केंद्र सरकारकडून झालेली हेळसांड, आर्थिक आघाडीवर होत असलेली घसरण, वाढलेली महागाई आणि बेरोजगारी, पेट्रोल-डीझेलचे वाढते दर, चीनशी संघर्षाची स्थिती, शेतकरी आंदोलनाकडे गांभीर्याने पाहण्याची अनिच्छा, भाजपशासित राज्यांत भाजपमध्ये असणारी अंतर्गत बेदिली आणि या पार्श्‍वभूमीवर येत्या काही महिन्यांत उत्तर प्रदेश, पंजाबसह काही राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका यामुळे केंद्रातील भाजप सरकार आणि भाजप संघटन यांची चिंता वाढली आहे, हे उघड आहे. त्यावर एक उतारा म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळात खांदेपालट करणे हा असू शकतो, असे मानून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या सहकाऱ्यांच्या गेल्या दोन वर्षांतील कामगिरीचे मूल्यांकन करीत आहेत.

या सरकारवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे कोणत्याही मंत्र्याला डच्चू देण्याची वेळ आलेली नाही, हे खरे असले तरी केवळ भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही हे कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याचे प्रमाण असू शकत नाही. तथापि, मंत्रिमंडळात कोणताही बदल केला तर ती आपल्या अगोदरच्या चुकीची कबुली ठरेल अशा आभासी चिंतेमुळे मोदी अशा कोणत्याही बदलास फारसे अनुकूल नसतात. मात्र, आता काहीतरी कृती केलीच पाहिजे ही निकड ओळखून बहुधा मंत्रिमंडळातील खांदेपालटाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असावी.

मोदींची कार्यपद्धती ही धक्‍कातंत्राची असते हे अनेकदा दिसून आले आहे. मात्र, या धक्‍कातंत्रात तर्क किती असतो याचा प्रत्यय कालांतराने येऊ लागतो. सुरुवातीला मानव संसाधन विकासासारखे महत्त्वाचे मंत्रालय स्मृती इराणी यांना देताना मोदींनी असेच कालांतराने अंगलट आलेले धक्‍कातंत्र अवलंबिले होते. तेव्हा आता जर मंत्रिमंडळ विस्तार झालाच तर त्यात मोदी राजकीय अपरिहार्यतेपलीकडे जाऊन कोणता निकष लावतात हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल. अन्य पक्षांतून भाजपमध्ये आयात केलेल्या काही जणांना किंवा राज्याराज्यांत ज्यांना त्यांचे न्याय्य स्थान नाकारण्यात आले अशांचे पुनर्वसन म्हणून त्यांना स्थान मिळेल अशी अटकळ आहे.

त्यांत ज्योतिरादित्य शिंदे, बिहारमधून सुशीलकुमार मोदी, आसाममधून सोनोवाल, महाराष्ट्रातून नारायण राणे यांना स्थान मिळाले तर त्यात आश्‍चर्यकारक काही नाही. शिवाय उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुका पाहता तेथील काहींना स्थान मिळेल हेही नाकारता येणार नाही. कदाचित अपना दलसारख्या मित्रपक्षाला देखील प्रतिनिधित्व मिळू शकते. या खेरीज पंजाबमध्येही विधानसभा निवडणूक असल्याने आणि शेतकरी आंदोलनामुळे तेथे भाजपला मोठा फटका बसणार हे निश्‍चित असल्याने तेथील कोणाला मंत्रिपद मिळू शकते. मात्र, मंत्रिमंडळात कोणाला स्थान द्यायचे याबरोबरच पंतप्रधानांचे कौशल्य हे खातेवाटपात असते. त्यामध्ये काही धाडसी बदल मोदी करू शकले तरच या खांदेपालटाला काही अर्थ राहील.

यातील सर्वाधिक लक्ष हे अर्थातच अर्थखात्यावर आहे. निर्मला सीतारामन यांनी ज्या पद्धतीने हे खाते हाताळले आहे त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल शंका उपस्थित होणे क्रमप्राप्त आहे. विशेषतः करोनामुळे तर सरकारसमोर गंभीर आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत आणि देशोदशींचे अर्थतज्ज्ञ अनेक सूचना करीत आहेत. अशावेळी आर्थिक घडी पुन्हा व्यवस्थित बसवायची तर अर्थमंत्री हा व्यावहारिक आणि तितकाच धाडसी हवा. “मी कांदे खात नाही त्यामुळे कांद्याचे चढे भाव मला भेडसावत नाहीत,’ असे भंपक विधान करणाऱ्या किंवा व्याजदरात कपात करण्याची अधिसूचना नजरचुकीने निघाली, असे सांगणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. तेव्हा या महत्त्वाच्या खात्यात मोदी बदल करणार का, हा कळीचा मुद्दा आहे. तीच बाब आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांची. करोनाप्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत पुरेसा गोंधळ झाला आहे. त्यातच बिगरभाजप राज्यांना आरोग्यमंत्र्यांनी थेट लक्ष्य केले होते आणि एका अर्थाने आपल्या जबाबदारीतून पलायन केले.

शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयाल यांचीही कामगिरी नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत असो किंवा करोनाच्या काळात परीक्षा घेण्याविषयी असो चमकदार राहिलेली नाही. कृषिमंत्री तोमर हे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. तेव्हा अशा मंत्र्यांना मोदी नारळ देतात का हा एक मुद्दा. तसे झालेच तर ती खाती कोणाला देणार आणि नव्याने समाविष्ट मंत्र्यांना कोणते खाते देणार हेही तितकेच महत्त्वाचे मुद्दे. नारायण राणे यांना मंत्रिमंडळात घेण्याचे कारण महाराष्ट्रात आणि प्रामुख्याने कोकणात शिवसेनेला शह देणे, हे असू शकते. प्रश्‍न त्यांना खाते कोणते मिळणार हा आहे. मंत्रिमंडळात कोणाला स्थान मिळते यापेक्षाही कोणाला कोणते खाते मिळते आणि त्यासाठी ती व्यक्‍ती त्या योग्यतेची आहे का, यावर नजर ठेवणे गरजेचे.

मोदी मंत्रिमंडळात फेरबदल करताना कामगिरी हाच निकष ठेवतात की, केवळ व्यक्‍तिनिष्ठेला प्राधान्य देतात यावर मंत्रिमंडळाचा नवा चेहरा कसा असेल हे अवलंबून राहील. व्यक्‍तिनिष्ठा ही पक्ष किंवा सरकारच्या प्रमुखाला कितीही आकर्षक वाटली, तरी कामगिरीची सर त्या निकषाला येऊ शकत नाही. शिवाय अशा मंत्र्यांच्या कामगिरीचा अभाव दृगोच्चर झाल्यानंतर देखील मोदींनी उपाय योजले नाहीत तर त्यांचे हेतूही पुरेसे स्पष्ट होतील.

मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन हे किती वस्तुनिष्ठ आणि किती व्यक्‍तिनिष्ठ हेही या खांदेपालटातून सिद्ध होईल. मंत्र्यांच्या अकार्यक्षमेतचे सावट सरकारवर पडते आणि आता एकट्या मोदींच्या करिष्म्यामागे सरकारची कामगिरीशून्यता लपविण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. तेव्हा मंत्रिमंडळ विस्तार करताना मोदींनी या सगळ्याचे भान ठेवणे गरजेचे. धक्‍कातंत्र हे कितीही आकर्षक वाटले तरी त्या धक्‍क्‍यातून सावरल्यावर त्यातील तर्कच तपासला जातो. मंत्रिमंडळ विस्तारात या तर्काचे दर्शन घडते की केवळ तत्कालिक नावीन्याच्या धक्‍कातंत्राचे हे लवकरच कळेल.

एक खरे, मोदींसमोर आपल्या सरकारची प्रतिमा बदलण्याची ही एक संधी आहे. त्या संधीचा उपयोग कार्यक्षम, धाडसी, स्वतंत्र बाण्याच्या आणि प्रतिभेच्या मंत्र्यांना योग्य स्थान देऊन सरकारची प्रतिमा उंचावण्यासाठी करायचा की आपल्यापेक्षा कोणाची प्रतिमा उज्ज्वल होऊ नये या चिंतेने केवळ निष्ठेला प्राधान्य देऊन कार्यक्षमतेचा अभाव असणाऱ्या बोलघेवड्यांना मंत्रिमंडळात जागा देण्यासाठी करायचा, हा निर्णय मोदींना घ्यायचा आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.