– महेश कोळी
तारांच्या (केबल) माध्यमातून इंटरनेट जोडणे अत्यंत खर्चिक आणि अवघड आहे. यावर तोडगा म्हणूनच अवकाशातून बिनतारी इंटरनेट ही संकल्पना पुढे आली आहे.
हायस्पीड इंटरनेटची वाढती गरज लक्षात घेऊन अवकाशातून इंटरनेट सेवा आणण्याच्या शर्यतीत आता ऍमेझॉनसुद्धा सहभागी झाली आहे. तीन हजारांपेक्षाही अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचा प्रकल्प कंपनीने तयार केला आहे. भारताच्या सर्वांत मोठ्या इंटरनेट बाजारपेठेवर कंपनीची नजर आहे. कंपनीची ही वाटचाल एअरटेल आणि जियो या कंपन्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. ऍमेझॉनचे उपग्रह पृथ्वीपासून सर्वांत जवळच्या भूस्थिर कक्षेत म्हणजे लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये (एलईओ) स्थापित केले जाणार असून, पृथ्वीच्या चारही बाजूंनी उपग्रहांच्या समूहाचे जाळे तयार होईल. या प्रक्रियेसाठी गेल्या दहा वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. इंटरनेटचा वेग वाढविण्यापासून सर्व क्षेत्रांत ते सहज उपलब्ध करून देण्यापर्यंतच्या सेवाविस्तारासाठी वेगवेगळे उपाय शोधले जात आहेत. सध्या जगात इंटरनेटसाठी समुद्रात केबल पसरविण्यात आल्या आहेत. तंत्रज्ञानाच्या दुनियेत अग्रेसर असलेल्या अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपन्या या मैदानात उतरल्या आहेत.
गुगल आणि फेसबुकपासून ऍलन मस्क यांच्या स्पेस-एक्स कंपनीपर्यंत अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या या स्पर्धेत आहेत. फेसबुक आणि गुगल यांना यात लक्षणीय असे यश मिळाले नसले तरी फेसबुकने 2013 मध्ये इंटरनेट डॉट ओआरजी हा आपला प्रकल्प सुरू केला होता. आकाशातून इंटरनेट देण्यासाठी उपग्रहसुद्धा सोडले. ते अयशस्वी ठरले आणि मोठे नुकसान झाले. त्याचप्रमाणे गुगलने बलूनच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. दोन्ही कंपन्यांनी मग या क्षेत्रातून माघार घेतली. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी स्पेस-एक्स कंपनीने शेकडो उपग्रहांच्या माध्यमातून आकाशातून इंटरनेट सेवा देण्यात यशस्वितेच्या काही पायऱ्या पार केल्या आहेत. 2824 उपग्रह सोडण्याची कंपनीची योजना होती. स्पेस-एक्स या अमेरिकी एरोस्पेस कंपनीला यूएस फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनकडून स्टारलिंक उपग्रहांचे प्रक्षेपण पृथ्वीच्या सर्वांत जवळच्या भूस्थिर कक्षेत प्रस्थापित करण्याची परवानगी मिळाली आहे.
स्टारलिंक या आपल्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून स्पेस-एक्स कंपनी जगाला जोडू इच्छिते. स्टारलिंक ही छोट्या उपग्रहांच्या समूहाची एक प्रणाली आहे. या उपग्रहांचे वजन सुमारे 200 किलोग्रॅम आहे आणि ते अंतरिक्षात 340 ते 1150 किलोमीटरच्या उंचीवर स्थापित करण्यात येत आहेत. उपग्रहांच्या पहिल्या ताफ्यात 60 उपग्रह इन्स्टॉल करून मे 2019 मध्ये ते सोडण्यात आले आहेत. हे उपग्रह संपूर्ण अमेरिकेचा विचार करून सोडण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे आशियाई देशांचा विचार करून काही दिवसांपूर्वी उपग्रह सोडण्यात आले आहेत. संपूर्ण जगभरात या सेवेचा विस्तार करण्यासाठी स्टारलिंक प्रकल्पांतर्गत अजूनही 12 हजार उपग्रह सोडण्याची गरज भासेल. या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजे खर्च सुमारे 10 अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढा आहे. ऍमेझॉन भारतात हायस्पीड सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा आणण्याच्या शर्यतीत सहभागी झाली आहे. कंपनीच्या या निर्णयाकडे भारती समर्थीत वन-वेब आणि ऍलन मस्क यांच्या स्पेस-एक्सच्या विरोधात स्पर्धक म्हणून पाहिले जात आहे. ऍमेझॉन ही महाकाय ग्लोबल ई-कॉमर्स कंपनी भारतात हायस्पीड इंटरनेट सेवा सुरू करण्याच्या व्यापक योजनेवर काम करीत आहे. या प्रकल्पाला “प्रोजेक्ट कुइपर’ असे नाव देण्यात आले आहे.
कुइपर सिस्टिम्स एलएलसी या ऍमेझॉनच्या सहायक कंपनीच्या माध्यमातून 2019 मध्ये या प्रकल्पाची पायाभरणी झाली होती. ब्रॉडबॅंड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी एका मोठ्या ब्रॉडबॅंड उपग्रह इंटरनेट समूहाची तैनाती करण्यासाठी या कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. त्याच काळात ऍमेझॉनने अशी घोषणा केली होती की, या योजनेंतर्गत इंटरनेट उपग्रहांचा समूह तैनात करण्यासाठी कंपनी 10 अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजेच सुमारे 64 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण 3236 उपग्रह प्रक्षेपित केले जातील.
उपग्रह प्रक्षेपणाची सर्व तयारी पूर्ण केल्यापासून ऍमेझॉन कंपनी भारत सरकारच्या सातत्याने संपर्कात आहे. विविध कायदेशीर पूर्तता करण्यात याव्यात हा त्यामागील उद्देश आहे. यात सामान्यतः इंटरनेट सेवा प्रदान करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या घटकांचा समावेश असून, त्यात कार्यप्रणाली, प्राधिकरण, परवाना, लॅंडिंग अधिकार आणि उपग्रह बॅंडविड्थ पट्ट्याची किंमत आदींचा अंतर्भाव आहे. भारतात परदेशी उपग्रहांचे संकेत डाउनलिंक करण्यासाठी ऍमेझॉनला लॅंडिंग अधिकार प्राप्त करण्याची गरज भासेल, हे येथे उल्लेखनीय आहे. हे अधिकार अंतरिक्ष विभागाकडून दिले जातात.
म्हणजेच ऍमेझॉनला भारतात अंतरिक्ष विभाग (डॉस) आणि दूरसंचार विभाग (डॉट) यांच्यासोबत करार केल्यानंतर आणि अनुमती मिळविल्यानंतरच भारतात इंटरनेट सेवा प्रदान करता येईल. त्यासाठी विशेष नियामकाच्या अनुमोदनाची गरज भासेल आणि भारताच्या कायदेशीर चौकटीत राहून सेवा पुरविण्याची परवानगी मिळेल. तांत्रिकदृष्ट्या विचार केल्यास असे दिसून येईल की, ऍमेझॉन कंपनी एलईओ उपग्रहांचे एक तारकामंडलच निर्माण करण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे.