थिरूवनंतपूरम – महाराष्ट्रासह भाजपेतर पक्षांची सत्ता असणाऱ्या काही राज्यांप्रमाणेच केरळनेही सीबीआयला थेट प्रवेशास मनाई केली आहे. यापुढे डाव्या पक्षांची सत्ता असणाऱ्या केरळमधील तपासासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्या बैठकीत सीबीआयला तपासासाठी असणारी सामान्य संमती रद्द करण्यात आली. त्यामुळे केरळ सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सीबीआय त्या राज्यात तपास करू शकणार नाही.
केरळ सरकारने गरिबांना घरे उपलब्ध करण्याच्या उद्देशातून लाईफ मिशन प्रोजेक्ट या नावाने महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. मात्र, अनियमिततांच्या आरोपांवरून ती योजना सीबीआयच्या रडारवर आली आहे.
त्याप्रकरणी सीबीआयने तपास सुरू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारचा निर्णय आला आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून सीबीआय आणि इतर केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.
त्यावरून राजकीय गदारोळ सुरू झाल्यानंतर पश्चिम बंगाल, छत्तिसगढ, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील सरकारांनी सीबीआयला थेट प्रवेश देण्यास मनाई केली. आता केरळ सरकारनेही तसेच पाऊल उचलले आहे.