सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वाचा निकाल दिला. निषेध नोंदवण्यासाठी कोणीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणाचा ताबा घेऊ शकत नाही. अशा ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करू शकत नाही. न्यायालयाचा निकाल योग्य असणे महत्त्वाचेच असते. मात्र, तो योग्य वेळी येणेही महत्त्वाचे असते.
दिल्लीच्या शाहीन बाग प्रकरणात हा निकाल दिला गेला. ते योग्यच झाले. मात्र, तो खूप अगोदर दिला गेला असता, तर अधिक योग्य झाले असते. अमित सहानी नामक वकिलाने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. अन्यही काही याचिका होत्या. आंदोलनाचा काही मूठभर लोकांना त्रास झाला नव्हता. लाखो लोकांना त्याची झळ बसत होती. त्याला कारण आंदोलकांनी दिल्ली आणि नोएडाला जोडणारा मार्गच अडवून धरला होता. तेथील वाहतूक पूर्ण ठप्प झाली होती. शाळा, नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त या रस्त्याचा वापर करणाऱ्यांची कोंडी झाली होती. त्यांना करोनाच्या अगोदरच अशा प्रकारच्या लॉकडाऊनचा सामना करावा लागला. व्यवहार करायचे असतील तर वळसा घालून जा, असा अलिखित आदेश काढला गेला. सर्वसामान्य जनता गरीब असते. त्यांची संख्या लाखांच्या घरात असते.
मात्र, विरोधाची अथवा प्रतिकाराची धमक त्यांच्यात नसते. कारण ते एकत्रितपणे काही करत नसतात. सगळेच एकांडे शिलेदार असतात. त्यामुळे प्रत्येकाला अन्याय सहन करावा लागतो. तसे होऊनही ते तक्रार करत नाही. घडले न घडल्यासारखे जगत राहतात. केंद्राने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणला होता. त्यावरून समाजाच्या एका घटकाच्या मनात संशय होता. तो वृथा होता की मुद्दाम निर्माण केला गेला हा नंतरचा भाग. मात्र हा घटक रस्त्यावर उतरला. देशभरात आंदोलनांचा आगडोंब उसळला. ठिकठिकाणी रास्ता रोको झाले. धरणे धरले गेले. वाहतूक ठप्प करण्यात आली. दिल्लीत त्याचा अंमल जास्तच होता. शंभर दिवसांपेक्षाही जास्त काळ लोटला होता. रस्ता बंदच होता. ज्यांना त्रास सहन करावा लागत होता, त्यांची हिंमत होत नव्हती. आंदोलकांना त्यांच्या आंदोलनासाठी एक वेगळी जागा करून द्या किंवा त्यांना तेथून हुसकावून लावा, अशी सहानी यांची मागणी होती. ती योग्य असल्याने न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यातच सहमती दर्शवली होती.
मात्र नंतर करोना आला. लॉकडाऊन झाले. आंदोलक आपोआपच पांगले व रस्ता मोकळा झाला. प्रत्येक वेळी करोना वाचवणार नाही. अन्य कोणत्या मदतीवर अवलंबून राहता येणार नाही. जे काही करायचे असेल अथवा करावे लागेल त्याला शिस्तच असली पाहिजे. आंदोलनांना कोणाचा विरोध नाही. मुळात एखाद्या विषयावर असहमती असली तर ती नोंदवलीच पाहिजे. विरोध असेल तर प्रकट केलाच पाहिजे. अन्याय होत असेल तर आवाज काढलाच पाहिजे. तो अधिकारच आहे. हा अधिकारच लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र त्या अधिकाराचा अर्थ अन्य लोकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा परवाना मिळाला असा नव्हे. शाहीन बागच कशाला आपल्या देशात रोजच आंदोलने होतात. काही आंदोलने तर वार्षिक इव्हेंटसारखी होतात. काही आपली ताकद दाखवण्यासाठी होतात, तर काही आपल्या झोपलेल्या कार्यकर्त्यांना जागे करून कामाला लावण्यासाठीही होतात. त्याचे स्वरूप दोनच प्रकारचे असते. एकतर रस्ता अडविणे अथवा रेल्वे अडविणे. राजस्थानात तर रेल्वेमार्गावर गाय-म्हशी-बकऱ्या बांधल्या जातात. रेल्वे ठप्प केली जाते. ठप्प करणारे तेथेच मार्गावर खाट टाकून हुक्का पिताना दिसतात. त्यांना आरक्षण हवे असते. तो त्यांचा अधिकार आहे हे त्यांना समजते. मात्र, त्यांच्या हुक्कापार्टीमुळे तासन्तास रेल्वेत, बसगाड्यांत उपाशी खोळंबलेले त्यांच्यासारखे स्वतंत्र भारताचे नागरिक त्यांना दिसत नाहीत. हे केवळ राजस्थानातच होते अशातला भाग नाही. सगळ्यांच राज्यांत होते.
महाराष्ट्रातही दिवाळीच्या मुहुर्तावर नेम धरून आंदोलन केले जाते. उद्या पाडवा अथवा भाऊबीज असते. प्रचंड त्रास आणि गर्दी सहन करून बसचे तिकीट मिळवले असते. जागा नसते आणि दाटीने लोक उभे असतात. कोणीतरी रस्त्यावर टायर पेटवून फेकले असते. सगळ्या गाड्या थांबतात. लाखो लोक कुढत बसण्यापलीकडे काहीच करू शकत नाही. आता न्यायालयही म्हणतेय की, आंदोलनाचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र त्याकरता दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालता कामा नये. त्यांचा अधिकार तुम्ही हिरावून घेऊ शकत नाही. एखाद्या निर्धारित ठिकाणी आंदोलन करावे. म्हणजे मग विषय संपतो. पण एवढ्या शिस्तीत आपण वागलो तर आपले वैशिष्ट्यच संपून जाईल. आपल्याला जगातली सगळ्यात प्रगल्भ लोकशाही म्हणवून घ्यायचे असते. मात्र, त्याच लोकशाहीला आपल्या सवडीने पिरगळायचेही असते. नाक दाबल्याशिवाय सरकार तोंड उघडणार नाही अशी खात्री असते. ते नाक सरकारचे दाबले जात नाही. ज्यांचा त्या विषयाशी काडीचाही संबंध नसतो त्यांचे दाबले जाते. महिनोन्महिने रस्ता अडवला जातो. रस्त्यावर कांदा-बटाटा फेकला जातो. दूधही ओतले जाते. रेल्वेमार्गावरच चुलीही पेटवल्या जातात. ऍम्ब्युलन्समधून जाणारा कोणी मरत असेल तर मरू दे, ही वृत्ती. आपण मात्र लोकशाहीचे सच्चे पाईक. लोकशाहीने दिलेला अधिकारच आपण बजावतो आहे, असा अविर्भाव. कर्तव्य, जबाबदारी काही भानगड आपल्याला नाही. हीच आपली ओळख करायचे ठरवल्यावर आणखी वेगळे काय होणार? वर म्हटल्याप्रमाणे अशा प्रकरणांत न्यायालयांनीही योग्य वेळी निर्णय घेणे अपेक्षित असते. किमान लोकांची जाचातून लवकर सुटका तरी होते.
पंतप्रधान साहेबांनी जनता कर्फ्यूची ट्रायल घेतली आणि नंतर देशभर कर्फ्यूच लावून टाकला तेव्हा लोकांचा रस्ता मोकळा झाला. मात्र, तेव्हा मोकळा झाला काय अन् नाही काय, त्याला त्याचा उपयोग काय? घरातच बसण्याचे आदेश आले होते. बाहेर पडून काठ्या कोण खाणार? आंदोलकांवर बळाचा वापर करावा असे कोणी म्हणणार नाही. मात्र आंदोलकांना गैर मार्गाने पाठबळ मिळत असेल तर त्याला अंकुशही घातला गेला पाहिजे. आंदोलनाचा हेतू चांगला असतो. पण त्याचा हत्यारासारखा गैरवापर करून घेतला जात असेल, तर ते कोणी थोपवायचं? शाहीन बागच्या वेळीही चर्चेचे निमंत्रण दिले गेले होते. मात्र, चर्चेला जायची कोणाची तयारी नव्हती. केवळ रस्ता तेवढा बंद. न्यायालयाने रस्ता खुला झाला पाहिजे याबाबत सहमती दिली. पण पुढे काय? तर चर्चेसाठी आपल्या देखरेखीखाली प्रतिनिधी पाठवले. जरा कोपऱ्यात बसा, लोकांना ये-जा करू द्या, असे सांगून मार्ग मोकळा करता आला असता. पण न्यायालयालाही धजावले नाही.
इतरांची काय बिशाद? पण आता हे असले प्रकार खूप झाले. आंदोलने करा, निषेध नोंदवा, मोर्चे काढा. प्रगत देशांतही ते होते. पण त्याला काही शिस्त, मर्यादा असते. नियोजन असते. निषेध व्यक्त केला गेल्यानंतर जनजीवन सुरळीत सुरू होईल याची दक्षता आंदोलकच तेथे घेतात. कारण ते स्वत:लाही त्या सभ्य समाजाचा घटक मानतात. असंख्य दिवस आणि अनेक महिने ते आपल्याच लोकांना वेठीस धरत नाही. याचा आता भारतातही विचार केला जावा. अधिकारांबाबत जागरूकता दाखवताना थोडी कर्तव्य भावनाही जोपासली जावी.