-हेमंत देसाई
टाळेबंदीच्या काळात उद्योगधंदे पूर्णतः बंद होते. रोजगाराची मागणीच नसल्यामुळे कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण तरी घ्यायला कोण येणार, अशी स्थिती होती. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात तर नोकऱ्याच नाहीत. तर उत्पादन किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात अद्याप जान यायची आहे. एकीकडे नोकऱ्या नाहीत आणि दुसरीकडे कौशल्य प्रशिक्षण संस्थाही बंद होऊ लागल्या आहेत.
नरेंद्र मोदी सरकारने प्रधानमंत्री कौशल्यविकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) ही युवकांच्या कौशल्य प्रशिक्षणासाठी सुरू केली आहे. कौशल्यविकास व उद्योग मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय कौशल्यविकास महामंडळाच्या (एनएसडीसी) माध्यमातून या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करते. या योजनेंतर्गत श्रमबाजारात पहिल्यांदाच प्रवेश करणाऱ्यांवर भर दिला जातो आणि त्यातही विशेषतः दहावी व बारावीनंतर शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यांवरदेखील लक्ष केंद्रित केले जाते.
प्रशिक्षणात व्यवहारकुशलता व व्यवहारपरिवर्तन याकडे लक्ष दिले जाते. मात्र करोनामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना फटका बसला असून, त्यामध्ये कौशल्यविकास क्षेत्राचाही समावेश आहे. कमी शिक्षण झालेल्या तरुण-तरुणींना तंत्र व व्यवहारकुशल बनवण्याचे काम करणाऱ्या देशातील 15 हजार व्होकेशनल सेंटर्स किंवा व्यावसायिक केंद्रांना आज मदतीची गरज आहे. करोनाची त्यांना आर्थिक झळ पोहोचली आहे आणि उद्या या संस्था बंद पडल्या, तर शिक्षण घेऊ पाहणाऱ्या लाखो जणांचे भवितव्य अंधकारमय होईल, यात शंका नाही.
शिलाईयंत्र ऑपरेटर, एलईडी लाइट रिपेअर टेक्निशियन, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रिटेल सेल असोसिएट अशा अनेकविध कामगार-कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण याच व्यवसायकेंद्रे अथवा कौशल्यविकास केंद्रांमधून होत असते. गेले सहा-सात महिने या संस्था बंदच आहेत. त्यामुळे प्रशिक्षणार्थींकडून फी घेता आली नाही. या कारणाने केंद्रांनाही आपल्या जागेचे भाडे देता आले नाही. बऱ्याच केंद्रांनी आपला व्यवसायच बंद केला असून, प्रशिक्षक, कौन्सिलर्स, हॉस्टेल वॉर्डन, सुरक्षा रक्षक तसेच प्लेसमेंट कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे.
लर्नेड स्किल्स या देशातील एका मोठ्या कौशल्यविकास संस्थेने आपल्या 250 पैकी 50 केंद्रे बंद करून टाकली आहेत. ग्रामतरंग एम्प्लॉयेबिलिटी ट्रेनिंग सर्व्हिसेस ही संस्था ऑटोमोटिव्ह, मॅन्युफॅक्चरिंग, हॉस्पिटॅलिटी या क्षेत्रात ज्यांना काम करायचे आहे, त्यांना प्रशिक्षण देते. विविध राज्यांत तिची एकूण 42 केंद्रे आहेत. त्यापैकी 14 बंद करणे तिला भाग पडले आहे. इंडक्टस या संस्थेचे 12 केंद्रे आहेत आणि ती बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
या सर्व बड्या कंपन्या आहेत. त्यांचीच ही अवस्था असेल, तर छोट्या छोट्या प्रशिक्षणसंस्थांची अवस्था काय असेल? कौशल्यविकास केंद्राकडे कॅश फ्लो नसल्यामुळे, भारतातील 15 हजार मजूर प्रशिक्षण केंद्रांपैकी 30 टक्के केंद्रे बंद होण्याची भीती आहे. यापैकी अनेक संस्थांना केंद्र व राज्य सरकारचा निधी मिळतो. तरुण-तरुणींना रोजगार सक्षम बनवण्याच्या हेतूने अभ्यासक्रमाची आखणी केलेली असते. कोविडमुळे अर्थव्यवस्थेचे पेकाटच मोडले आहे.
एनएसडीसीच्या अहवालानुसार, 2023 सालापर्यंत 15 ते 30 या वयोगटातील सहा कोटी लोक काम करण्यासाठी सिद्ध होतील. परंतु त्यांना आधी प्रशिक्षण द्यावे लागेल. जे अगोदरच कामावर आहेत, त्यांनाही फेरप्रशिक्षण द्यावे लागेल. मुख्य प्रश्न मजुरांचा आहे. कारण पांढरपेशे लोक विविध विद्यापीठांच्या ऑनलाइन कोर्सेसमधून प्रशिक्षण घेऊ शकतात. पांढरपेशांच्या तुलनेत वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन वगैरेंमध्ये हस्तकौशल्याची आवश्यकता असते. या सगळ्यात भरीस भर म्हणजे, सरकारी व खासगी आयटीआय या दीर्घकालीन व्यवसाय प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थाही संकटात आहेत.
“मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी या संस्थांमधून तयार होणाऱ्या कामगारांची गरज असते. चिंतेची बाब म्हणजे, आयटीआय व पॉलिटेक्निक संस्थांमधून डिप्लोमा वा पदव्या मिळवलेले जे युवक आहेत, त्यांच्यासाठी नोकऱ्याच उपलब्ध नाहीत. ते सर्व तरुण गरीब वर्गातले असतात. इंजिनियरिंगच्या पदवीधरांप्रमाणे तुलनेने बऱ्या स्थितीतील नसतात. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने एक गोष्ट केली पाहिजे. ती म्हणजे, 2020 साली जे पदव्या घेऊन बाहेर पडतील, त्यांना सरकारी अर्थसाह्याने ऍप्रेंटिसशिप दिली पाहिजे. तसेच अलीकडेच जाहीर झालेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, आता अभ्यासक्रमातील व्यवसायाभिमुख बदलांचा भविष्यात उद्योगक्षेत्रावर कसा परिणाम होतो, तेही दिसेलच.
परंतु आज स्थिती अशी आहे की, पीएमकेव्हीवाय, तसेच दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेचे पैसे सरकारने प्रशिक्षणसंस्थांना दिलेले नाहीत. राज्य सरकारांकडेसुद्धा या संस्थांची थकबाकी आहेच. दीनदयाळ उपाध्याय योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील गरीब युवकांना अल्प मुदतीचे प्रशिक्षण दिले जाते. पीएमकेव्हीवाय ही केंद्र सरकारची योजना ग्रामतरंगसारख्या खासगी संस्थांच्या मार्फत एनएसडीसीतर्फे राबवली जाते. प्रशिक्षण देणारी संस्था पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळ यात गुंतवणूक करते व उमेदवारांना प्रशिक्षित करते. सरकार तीन टप्प्यांत याचा काही खर्च उचलते.
आज बरेचसे प्रशिक्षणार्थी आपापल्या गावी गेले आहेत. त्यांना परत यायची इच्छा नाही. त्यापैकी काहींचा अभ्यासक्रम पूर्ण होत आलेला होता. जे प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडले व कारखान्यात नोकरीला लागले, त्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. त्यापैकी काहींना नंतर परत नोकरीवर रुजू करून घेण्यात आले आहे. करोनामुळे देशातील अडीच ते तीन लाख विद्यार्थी आणि दोन ते अडीच लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कामगार किंवा कर्मचारी यांच्या आयुष्यावर परिणाम झाला आहे. प्रशिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थीच नसले, तर तेथे दुसरी कोणतीही ऍक्टिव्हिटी होऊ शकत नाही. बहुतेकांनी कर्ज उभारून या संस्थांमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. सरकारने निधीच वितरित केला नाही आणि त्यांची थकबाकी दिली नाही, तर या संस्था कायमच्या बंद होण्याची भीती आहे.
एनएसडीसी ही सरकारी कंपनी असून, त्यात सरकारचे 49 टक्के भागभांडवल आहे. एनएसडीसीने प्रशिक्षण संस्थांना जो वित्तपुरवठा केला आहे, त्याच्या मुद्दल व व्याज आकारणीवर सप्टेंबर अखेरपर्यंत स्थगिती दिली होती. कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र सरकारने कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांना वाचवले पाहिजे.