कोल्हापूर/प्रतिनिधी – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये कोल्हापुर सकल मराठा समाजाच्यावतीने जेष्ठ विधिज्ञ नेमण्यात येणार आहेत असा महत्वपूर्ण ठराव आज कोल्हापूरात न्यायिक परिषदेत मंजूर करण्यात आलाय.
मराठा आरक्षण प्रश्नावर न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी करण्यासाठी कोल्हापुरात सकल मराठा समाजाच्या वतीने आज रविवारी न्यायिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.या परिषदेला युवराज संभाजीराजे छत्रपती,नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंतराव थोरात, मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील राजेंद्र दाते-पाटील,ऍड.आशिष गायकवाड, राजेंद्र टेकाळे, यांच्यासह कोल्हापूर व अन्य पाच जिल्ह्यातील जेष्ठ विधिज्ञ उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शन करताना नाबार्डचे अध्यक्ष यशवंतराव थोरात म्हणाले स्वातंत्र्य संग्रामाचे नेतृत्व वकिलांनी, गांधी,वल्लभभाई पटेल वकील होते.वकील नसते तर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले नसते.त्यामुळे आता मराठयांना आरक्षण मिळवायचं असेल तर वकिलीतल्या तज्ञांचे म्हणणे ऐकू.
समाजाचा वकिलांवर विश्वास आहे. समाजाला ताकद मिळवण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे. त्यासाठी एकजूट महत्त्वाची आहे. मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याने ओबीसी आरक्षणाला समकक्ष आहे. म्हणून आरक्षण मिळण्यास पात्र आहे, असे मत अॅड. आशिष गायकवाड यांनी व्यक्त केले.
ते म्हणाले, मराठा समाजातील तरुणांना यूपीएससी, एमपीएससीमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी आणि लाभ मिळवण्यासाठी मराठा आरक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे. आरक्षण मिळवण्यासाठी जातीने प्रयत्न केले पाहिजेत.
सुरुवातीला न्यायिक परिषदेचे निमंत्रक प्रा. जयंत पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.ते म्हणाले,मराठा आरक्षणाच्या या लढ्याला 40 वर्षांचा इतिहास आहे.या आरक्षणासाठी 56 मोर्चे निघाले,अडीच कोटी लोक 40 दिवसात रस्त्यावर आले. तर 45 लोकांना बलिदान द्यावे लागले,सकल मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी कोल्हापूर मधील आंदोलन तेवत ठेवले.आंदोलक कार्यकर्ता सचिन तोडकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर आमरण उपोषण केल्यानंतर मंत्री गटाला कोल्हापुरात यावे लागले, कोल्हापूरचे श्रीमंत राजर्षी शाहू महाराज आरक्षणाचे केंद्रबिंदू आहेत. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने कोल्हापुरात निघालेल्या मोर्चाचे अठरा पगड जातीचा मोर्चा असे नामकरण केले.राज्य मागासवर्गीय आयोगाला मदत करण्याचे काम कोल्हापुरात झाले.
गायकवाड समिती आणि राज्य मागासवर्गीय समिती अहवाल मान्य करण्यात आला.मात्र असे असूनही आता सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्याने यापुढेही रस्त्यावरची लढाई करावी लागेल.
आज या न्यायिक परिषदेत आलेले वकील पाहून राज्यातील कायदेतज्ज्ञ स्वयंस्फूर्तीने बाहेर पडतील आणि राज्यभरात हा संदेश जाईल,एखादा नवीन वकील नवा मुद्दा सुचवू शकतो त्या अनुषंगाने ही न्यायिक परिषद आयोजित केली असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी ऍड. बाबा इंदुलकर, दिलीप देसाई,दिलीप पाटील यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
सकल मराठा समाजाच्या वतीने आयोजित न्यायिक परिषदेत करण्यात आलेले ठराव
1) सुप्रीम कोर्टामध्ये कोल्हापुर सकल मराठा समाजाच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ नेमणे
2) महाराष्ट्र शासन व राज्यपाल यांच्या माध्यमातून 102 व्या घटना दुरुस्ती प्रमाणे 342 A प्रमाणे मराठा जात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय यादीमध्ये समाविष्ट करावी
3) एमपीएससी व इतर राज्य सरकारच्या नोकरीसाठी सर्वांच्या वयोमर्यादा दोन वर्षे वाढवून द्यावी
4) महाराष्ट्र सरकारच्या व खासगी शैक्षणिक संस्था यामध्ये झालेल्या प्रवेशाना संरक्षित करावे त्यासाठी आवश्यक त्या जागा वाढवाव्यात तसेच आर्थिक तरतूद(आवश्यक असल्यास) करावी तसेच OBC च्या अनुषंगिक व तत्सम लाभ मराठा समाजाला मिळावेत
5) SEBC च्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करून नवीन यादी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवावी,याकरिता राज्यपालांची भेट घेणे
6) 50 टक्के आरक्षण कोटा काढून टाकणे बाबत राज्यघटनेत दुरुस्ती करणे बाबत महाराष्ट्र विधानसभेने विशेष सत्र बोलावून ठराव करावा व तो कायदेमंडळास व पंतप्रधानांना पाठवावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणे
7) आरक्षणाचा लढा हा SEBC चा असावा आपण EWC मध्ये समाविष्ट होऊ नये,EW मध्ये समाविष्ट झाल्याने कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.