अन्यथा अर्थव्यवस्थेचे जास्त नुकसान होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली – पहिल्या तिमाहीचा विकासदर उणे 23.9 टक्के नोंदला गेला आहे. मात्र, करोना पूर्ण आटोक्यात आल्यानंतर दुसरे आर्थिक पॅकेज देण्याचे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत. असे करणे बरोबर होणार नाही. शक्य तितक्या लवकर दुसरे पॅकेज जाहीर करून अर्थव्यवस्थेचा घसारा थांबविण्याची गरज असल्याचा आग्रह रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केला आहे.
सुरुवातीला मार्च महिन्यांमध्ये काही उपाययोजना केल्यानंतर भारतीय नोकरशाही आपल्या कोशात परत गेली आहे. जेवढे केले तेवढे पुरेसे आहे अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या कोशातून बाहेर पडून ताबडतोब नवे पॅकेज जाहीर करण्याची गरज असल्याचे राजन म्हणाले. अजूनही भारतामध्ये रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे हॉटेल, पर्यटन, प्रवास यासारखे खर्च ग्राहक टाळत आहेत.
अर्थमंत्रालयाचे अधिकारी जे वक्तव्य करतात त्यावरून असे दिसून येते की, सरकार सध्या आपल्या आर्थिक स्त्रोतांचे संवर्धन करण्याच्या मनःस्थितीत आहे. जेणेकरून करोना संपल्यानंतर या स्त्रोतांचा वापर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी करता येईल. मात्र असा दृष्टिकोन चुकीचा असल्याचे राजन म्हणाले. असे करणे म्हणजे स्वतःच्या पराभवाची तयारी करण्यासारखे होईल. त्यामुळे दीर्घ पल्ल्यात विकासदरावर परिणाम होऊ शकतो. ब्राझीलने पॅकेज देण्यात टाळाटाळ केली नाही. त्यामुळे ब्राझीलचा विकासदर भारतापेक्षा जास्त आहे. या बाबीकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
अर्थव्यवस्थेची तुलना आजारी व्यक्तीशी करून ते म्हणाले की, पॅकेज टॉनिकसारखे असते. जर टॉनिक उशिरा देण्याचे ठरवले आणि दरम्यानच्या काळामध्ये रुग्ण कोमात गेल्यास या टॉनिकचा उपयोग होणार नाही. सध्या लोक आर्थिक अडचणीमुळे मुलांना शाळेतून बाहेर काढत आहेत, जेवण कमी करीत आहेत.
विकासदर जेवढ्या वेगात कमी झाला तेवढ्याच वेगात वाढेल, असा दावा अर्थमंत्रालयाकडून केला जात आहे. यावर राजन म्हणाले की, वाहनांची विक्री वाढली आहे यावरून अर्थमंत्रालयाला तसे वाटत असेल. मात्र, सहा महिन्यांपासून विक्री झाली नव्हती. ती विक्री होत आहे. त्यानंतर वाहन विक्री लोकांचे उत्पन्न वाढत नसल्यामुळे होणार नाही. विकासदराचा नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी नाही तर शेजारी देशांना शांत करण्यासाठीही उपयोग होऊ शकतो, असे राजन म्हणाले.
उणे 23.9 टक्क्यांपेक्षा जास्त हानी
रघुराम राजन म्हणाले की, पहिल्या तिमाहीत सरकारने विकासदर उणे 23.9 टक्के इतका होईल, असे म्हटले आहे. यामध्ये अनौपचारिक क्षेत्रातील नुकसानीचा अंदाज घेण्यात आलेला नाही. तो जर घेतला तर आकडेवारी जास्तच निराशाजनक आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी वेळ न गमावता शक्य त्या सर्व उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.