मुंबई – धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती(एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण द्या, अशी मागणी करणाऱ्या आणि साडे चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकांवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांना दिले आहे.
हेमंत पाटील यांच्या वतीने ऍड. आर. एन. कच्वे यांच्या जनहित याचिकेसह अन्य तिघांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करून धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती(एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. गेली साडे वर्षे या याचिका प्रलंबित आहे.
आरक्षणाच्या सूचीमध्ये केळकर समितीच्या संशोधनानुसार बदल करण्यात आले. त्यानुसार मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे. मात्र, अजूनही राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येत नाही. सध्या राज्यात धनगर समाजाला एनटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळते.