हेमंत देसाई
करोना रुग्णसंख्येबाबत केवळ देशाचा आणि त्यातही महाराष्ट्राचा विचार केला, तर परिस्थिती चिंताजनकच आहे. राज्याचे अर्थचक्र सुरू करण्यासाठी टाळेबंदी सैल करून काही सवलती देण्यात आल्या होत्या. 31 जुलैपर्यंत “अनलॉक2’चा टप्पा असणार, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यांनी सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने केरळकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे.
मुळातच मानवविकास निर्देशांकाच्या बाबतीत केरळ राज्य भारतातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत गेली 50 वर्षे अव्वल स्थानावर आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण यावर केरळने प्रथमपासून भर दिला आणि याचे श्रेय मुख्यतः तेथील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारला द्यावे लागेल. इतर राज्यांमध्ये केरळच्या मानाने रुग्ण उशिरा सापडले, पण तिथे करोनाचा प्रसार अधिक वेगाने झाला आणि कोविड रुग्णांचे मृत्यूही जास्त संख्येत झाले.
डिसेंबरपासून वुहानमध्ये करोना विषाणूचा उद्रेक झाल्यानंतर, केरळच्या आरोग्य विभागाने त्याचा अभ्यास करायला सुरुवात केली आणि भारतातही त्याचा प्रसार होऊ शकतो, असा होरा बांधून 26 जानेवारी 2020 रोजी मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या. प्रारंभी आलेल्या केसेसचे त्वरेने निवारण केले गेले.
रुग्णसंपर्कात आलेल्या प्रत्येक ठिकाणाचा मागोवा घेऊन, त्या व्यक्तींचा शोध घेणे, त्यांच्यावर नीट लक्ष ठेवणे, त्यांना घरात विलगीकरणात ठेवणे हे पद्धतशीरपणे करण्यात आले. टाळेबंदीत जनतेसाठी मदतीचे पॅकेज देणे, कम्युनिटी किचन उपलब्ध करणे, घरोघरी दैनंदिन गरजेच्या वस्तू उपलब्ध करून देणे, हे उपाय करण्यात आले.
केरळच्या आरोग्यमंत्री के. के. शैलजा दररोज पत्रकार परिषदा घेऊन कोविडबाबत जनतेला मार्गदर्शन करत होत्या. जनतेने कोविडबाधितांची थट्टा करू नये किंवा त्यांच्यावर बहिष्कार टाकू नये, हेही त्या समजावून सांगत होत्या. करोनाबाबत सर्व उपयुक्त माहिती व सूचना देण्यासाठी एक पाहणी सुरू करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, 2021 मध्ये केरळात विधानसभा निवडणुका होणार असून, त्यावेळी पिनरई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीचे सरकारच पुन्हा विजयी होईल, अशी चिन्हे दिसतात.
वास्तविक केरळमध्ये राजस्थानप्रमाणेच दर पाच वर्षांनी भाकरी फिरवली जाते. म्हणजे कॉंग्रेसप्रणीत युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे सरकार विजयी होते आणि त्यामागोमाग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षप्रणीत डाव्या लोकशाही आघाडीचा विजय होतो, असा परिपाठ आहे. परंतु यावेळी तसे घडणार नाही, असेच दिसते. मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी कोविडचे व्यवस्थापन अतिशय उत्कृष्ट आणि प्रभावीपणे केले.
संपूर्ण देशात त्याची चर्चा झाली आणि के. के. शैलजा “टीचर’ यांचे तर जगभरात कौतुक झाले. आखाती राष्ट्रांतून येणारे केरळ लोक मोठ्या प्रमाणात करोना घेऊन आले होते. त्यामुळे केरळमध्ये देशातील सर्वाधिक प्रमाणात रुग्ण असले, तरी ते समजण्यासारखे होते; परंतु तसे घडले नाही. मात्र, आगामी निवडणुकांत डाव्या आघाडीस जे यश अपेक्षित आहे, त्यास कॉंग्रेसचा कर्तृत्वशून्य कारभार हाही कारणीभूत असेल.
2014 मध्ये कॉंग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांनी नरेंद्र मोदींना आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याने, मोदींना अप्रत्यक्षपणे फायदाच मिळवून दिला.
राहुल गांधी विरुद्ध मोदी, असे हे वर्गयुद्ध असल्याचेच भाजपने प्रचारातून दाखवले. आता केरळ कॉंग्रेसचे प्रमुख वल्लपल्ली रामचंद्रन यांनी श्रीमती शैलजा यांना “कोविड क्वीन’ असे संबोधले आहे. “द गार्डियन’ने त्यांची प्रशंसा “रॉक स्टार’ या शब्दांत केली होती. त्या संदर्भात बोलताना, वल्लपल्ली यांनी शैलजा यांना “मॉडर्न डान्सर’ असेही संबोधले आहे.
राज्यात याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, रामचंद्रन यांनी याबद्दल दिलगिरी प्रदर्शित करण्यासही नकार दिला आहे. कोविडवर मात करण्याचे श्रेय विजयन सरकारला देण्यास कॉंग्रेस तयार नाही. केरळमध्ये बळकट आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यात कॉंग्रेसचाही सहभाग होता, असा दावा केला जात आहे.
केरळमधील कॉंग्रेस पक्षात माजी मुख्यमंत्री ओम्मन चंडी आणि विरोधी पक्षनेते रमेश चेनिथला असे दोन गट आहेत. चंडी हे लोकप्रिय नेते आहेत; परंतु पक्षाची सूत्रे चेनिथला यांच्याकडे आहेत. शिवाय तरुण मतदार कॉंग्रेसकडे फिरकत नसून, तो विजयन यांच्याकडे आकर्षित होत आहे. वास्तविक राहुल गांधी हे केरळातील वायनाडमधून निवडून आले आहेत. त्यांनी याच्यात लक्ष घातले पाहिजे, पण तसे घडत असल्याचे दिसत नाही. .