सातारा -जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात गेल्या आठवडाभरात करोना विषाणूने धुमाकूळ घातला आहे. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात प्रशासनाने चांगले नियंत्रण ठेवले; परंतु राज्याच्या राजकारणात नेहमीच प्रभावी राहिलेले राजकारणी करोनाशी सुरू असलेल्या लढाईपासून अलिप्त राहिले. किमान प्रशासनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी तरी या नेतेमंडळींनी पुढाकार घ्यायला हवा होता; पण लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा संपत आला तरी तसे होताना दिसत नाही.
करोना हद्दपार करण्याचा निर्धार फक्त बोलण्यापुरता ठरू नये. प्रत्येकाने योगदान दिले तरच जिल्ह्यावरचे संकट आपण दूर करू शकू. आता हे संकट अधिक गहिरे होत चालल्याने आरोग्य सुविधांपसून अनेक गोष्टींसाठी राजकीय व्यक्तींनी एकत्रितपणे पुढाकार घेऊन ही लढाई अंतिम दिशेकडे नेण्याची गरज आहे.
विषाणूचा संसर्ग आता केवळ संसर्ग राहिला नाही तर त्याचा उद्रेक झालाय. तो आवरणं कठीण जातंय. जगभरात, भारतात, महाराष्ट्रात आणि सातारा जिल्ह्यातही. जिल्ह्यात 20 मेपासून करोनाने कहर सुरू केला आहे. जिल्हा प्रशासन या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत असले तरी राजकीय पातळीवरची उदासीनता आश्चर्यकारक आहे. प्रशासनाचे प्रयत्न कधी एकतंत्री, एककल्ली तर कधी मनमानीपणाचेही आहेत, अशी चर्चा जोर धरत आहे. संपूर्ण कारभार नोकरशाहीच नियंत्रित करत असल्याचे चित्र आहे. करोनाविरोधातल या लढाईत हतबल झालेल्या राजकारण्यांमुळे प्रशासनाला त्रुटींबाबत जाब विचारायलाही कोणी पुढे येत नाही.
जिल्ह्यातील दोन मंत्र्यांचे तालुकेच हॉटस्पॉट झालेत, तरी राजकीय नेतेमंडळी आपापल्या व्यापात “क्वारंटाइन’ आहेत. मुंबई, पुण्यातून आलेल्या लोकांच्या लोंढ्यामुळे नवनवे हॉटस्पॉट उदयाला येत आहेत. हे सारं सावरायला किती काळ लागेल, हे कुणालाच सांगता येणार नाही; पण म्हणून रणांगणाकडे फिरकायचेच नाही, हे राजकारण्यांचे धोरण खाईत नेणारे ठरू शकते. आता तरी नेतेमंडळींनी पुढाकार घेऊन परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासनाला नेमकी दिशा दिली पाहिजे.
जिल्ह्यात दोन मंत्री, तीन खासदार, 11 आमदार अशी प्रमुख नेतेमंडळी आणि त्या प्रत्येकाकडील कार्यकर्त्यांची फौज, हा सारा लवाजमा गायब आहे. काही आमदार, खासदार रिंगणात दिसतात, ते मास्क, सॅनिटायझर, धान्यवाटप असे उपक्रम राबवताना. लॉंकडाऊनच्या काळात तेही गरजेचे होतेच; परंतु त्याही पलीकडे जाऊन जिल्ह्याची परिस्थिती आटोक्यात ठेवण्यासाठी प्रशासनावर किमान जरब ठेवायला हवी होती.
नाही तर जिल्हाबंदी असताना गृह राज्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात विनापरवाना तब्बल 25 हजार 641 लोक आले कसे? मुंबईतून साताऱ्यात मृतदेह आणून अंत्यसंस्कार करण्याची परवानगी कशी दिली जाते? लॉकडाऊनच्या काळात सर्वसामान्य माणूस रस्त्यावर यायला धजत नव्हता, असा बंदोबस्त होता तरी बडी धेंडे आली. हे सारे प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत. ते याबाबत प्रशासनाला काही विचारू शकत नाहीत. मग, हे प्रश्न बडे राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांच्या मनाला शिवले नाहीत?
तसे असते तर राजकारणीच प्रशासनाला जाब विचारू शकले असते. प्रशासन करतेय, करू दे, अशी पट्टी डोळ्यांवर बांधून बसलेल्या राजकारण्यांनी गंभीर असायला हवे होते. नेते गंभीर नाहीत, त्यामुळे त्यांचे कार्यकर्तेही. निवडणूक मग, ती कोणतीही असो, नेत्यापासून कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्व जण मिळून गावन्गाव पिंजून काढण्याचे नियोजन करतात. करोनाच्या काळात गावागावांत काय चाललेय, लोक कसे जगतायंत, हे कोही पाहिले का? जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा किती सक्षम आहे, जिल्हा रुग्णालयापासून खासगी रुग्णालयांपर्यंत रुग्णांची हेळसांड होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. आरोग्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पुरेशी वैयक्तिक सुरक्षा किटस् उपलब्ध नाहीत.
रुग्णालयांना अपुऱ्या सुविधा भेडसावत आहेत. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने याबाबत प्रशासनाला जाब विचारल्याचे ऐकिवात नाही. जिल्हा रुग्णालय किंवा इतरत्रही रुग्णांना वाचविण्यासाठी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता लढणारे अनेक घटक करोनाविरुद्ध लढणारे खरे योद्धे आहेत. त्यांच्या कर्तृत्वाला सलाम केलाच पाहिजे, तरीही रुग्णालयांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत, त्या मनुष्यबळापासून उपकरणांपर्यंत. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी काही ठोस केलंय, असे स्मरत नाही. करोनाशिवाय इतर कोणतेही आजार होत नाहीत, असा समज अनेकांनी करून घेतलाय. कितीही सक्ती केली तरी खासगी दवाखाने कसेबसे सुरू आहेत, हे सर्वांना ज्ञात आहे. इतर आजारांच्या रुग्णांना वैद्यकीय सेवा मिळावी, म्हणून किती जणांनी धडपड केली, हेही शोधावे लागेल.
अगदी चिंताजनक स्थितीतील रुग्णाला रुग्णवाहिका मिळणेही दुरापास्त झालेय, असा सध्याचा काळ आहे. राजकीय कार्यकर्त्यांनी लढावे, अशी स्थिती आहे; पण लोकांच्या दुर्दैवाने ही लढाई राजकीय नाही, मते मागण्यासाठी नाही. त्यामुळे प्रशासन करतेय ती पूर्व दिशा, अशी सोयीस्कर भूमिका घेऊन राजकारण्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अभय देऊन टाकले आहे आणि आपल्याला जबाबदारीपासून मुक्त ठेवले आहे. यामुळे प्रशासन करतेय ते योग्य आहे की नाही, अनेक त्रुटींमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर स्थितीचे उत्तरदायित्व कोणाचे, या साऱ्यावर योग्य नियंत्रण असणार की नाही, हे प्रश्न सध्या लोकांच्या मनात आहेत. म्हणूनच करोनाला जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यासाठी आता लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे.