केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे काम थांबले 15 हजार कोटींचा प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे शहराची वाहतूक कोंडी आणखी वाढणार पुणे – पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या रिंगरोडला लॉकडाऊनचा फटका बसला आहे. राज्य शासनाने या प्रकल्पास मान्यता दिली, तसेच त्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद केली होती. मात्र, आता पुढील टप्प्यात हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला नाही. त्यामुळे रिंगरोड प्रकल्पाच्या मान्यतेसाठी आता आणखी काही महिने वाट पाहावी लागणार आहे. “एमएसआरडीसी’ने हाती घेतलेल्या रिंगरोडच्या पूर्व आणि पश्चिम भागातील मार्गाचे सर्वेक्षणाचे काम यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. तसेच त्यास राज्य सरकारकडून यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली असून, त्याला “राज्य महामार्गाचा दर्जा’ मिळाला आहे. या मार्गाचे “सर्वंकष प्रकल्प अहवाल’ तयार करण्याचे काम देखील पूर्ण झाले आहे. खेड, शिरूर, पुरंदर, हवेली, भोर, वेल्हा आणि मुळशी या तालुक्यातून हा रिंगरोड जाणार आहे. त्यासाठी 2,300 हेक्टर जागेची आवश्यकता असून प्रकल्पासाठी सुमारे 15 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामध्ये भूसंपादनासाठी जळपास 3 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीकडे पाठविण्यात आला. या रस्त्याचे काम दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पूर्व भागाकडील रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 66 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. खेड, हवेली, पुरंदर, भोर या चार तालुक्यातून हा रस्ता जाणार आहे. या रस्त्यासाठी भूसंपादन हे थेट खरेदीने करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अर्थसंकल्पात रिंगरोडच्या भूसंपादानासाठी राज्य सरकारकडून तरतूद करण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. त्यानंतर या प्रकल्पास गती मिळेल, अशी आशा होती. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने या प्रकल्पाची वाटचाल “जैसे थे’ राहिली आहे. लॉकडाऊनमुळे या प्रकल्पासाठीचा आवश्यक तो पाठपुरावा करता आला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पास अपेक्षित गती मिळालेली नाही. रिंगरोड दृष्टीक्षेपात 90 मीटर रुंदीचा सहा पदरी रस्ता 132 कि.मी. प्रस्तावित लांबी
