राज्य शासनाकडून आदेश जारी; मागील शुल्कासाठीही सक्ती नको
पुणे – लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील शैक्षणिक संस्थांनी कोणतीही शुल्क वाढ करू नये, असे आदेश राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने जारी करण्यात आले आहेत. सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमांच्या पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे आदेश लागू राहणार आहेत. यामुळे लाखो पालकांना मोठा दिलासा मिळला आहे.
राज्यात मार्चपासून करोनाचा प्रसार वाढल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा, महाविद्यालयेही बंदच ठेवण्यात आली आहेत. पालकांची आर्थिक परिस्थितीही खालावलेली आहे. दरम्यान, शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून फी वसुलीचा तगादा लावला होता. पुढील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्याबाबतच्या हालचालीही सुरू केल्या होत्या. याला पालक व इतर विविध संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना काही जणांनी निवेदनही पाठवले होते. त्याची गांभीर्याने दखल घेऊनच शासनाकडून महत्त्वपूर्ण आदेश काढले आहेत.
There will be no hike in school fee for this academic year 2020-21. Parents should not be forced to pay the remaining fee of academic year 2019-20 & the fee for 2020-21 in one go, they must be given monthly/quarterly payment options: Maharashtra Education Department pic.twitter.com/kp4wVKE44g
— ANI (@ANI) May 9, 2020
राज्यात लॉकडाऊन सुरू असताना काही शैक्षणिक संस्था, शाळा या विद्यार्थी, पालकांना फी भरण्याची सक्ती करीत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्यासाठी सक्ती करू नये. लॉकडाऊनचा कालावधी संपल्यानंतर फी जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
पालकांच्या सोईच्या दृष्टीने सन 2019-20 व 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील देय व शिल्लक फी ही वार्षिक किंवा एकदाच न घेता मासिक, त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय शाळांनी द्यावा, गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाइन फी भरण्याचा पर्याय द्यावा, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी शुक्रवारी (दि.7) काढले आहेत. आगामी शैक्षणिक वर्षात काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करुन त्याप्रमाणे फी कमी करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.