“प्रभात’चे वृत्त तंतोतंत खरे ठरले; भोसरीकरांची चिंचवडकरांवर कुरघोडी
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीची सूत्रे हाती येताच पहिल्याच बैठकीत भोसरीकरांनी चिंचवडकरांवर कुरघोडी करत स्थायीच्या वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली. “चार्म्स’चा प्रस्ताव रद्द करून अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिला जाणार असल्याबाबत आणि याच प्रस्तावाच्या माध्यमातून चिंचवडकरांवर कुरघोडी केली जाणार असल्याचे वृत्त दैनिक “प्रभात’ने बुधवारी (दि.11) प्रसिद्ध केले होते. हा निर्णय स्थायीच्या पहिल्याच बैठकीत घेतला गेल्याने “प्रभात’चे वृत्त तंतोतंत खरे ठरले.
स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांच्या कार्यकाळात महिला बालकल्याण विभागाच्या वतीने शहरातील महिलांना प्रशिक्षण द्यावयाचा विषय मंजूर करण्यात आला होता. सुरुवातीला अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिलेले काम काढून घेत हे काम चार्म्स या संस्थेला देण्यात आले होते. चिंचवड विधानसभेचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे एक नातेवाईक चार्म्स संस्थेत असल्यामुळे हे काम “चार्म्स’ला देण्यात आले होते. मात्र दरम्यानच्या काळात स्थायी समितीमध्ये नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाली. संतोष लोंढे हे आमदार महेश लांडगे समर्थक असून यापुढे भोसरीकरांचाच अंतिम निर्णय स्थायीमध्ये राहणार असल्याचे दाखवून देण्यासाठी “चार्म्स’ला बाजूला हटवून आखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेला प्रशिक्षणाचे काम दिले जाणार आहे. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून चिंचवडवर कुरघोडी केली जाणार असल्याचे वृत्त दैनिक “प्रभात’ने बुधवारच्या (दि.10) अंकात प्रसिद्ध केले होते. हे वृत्त तंतोतंत खरे ठरले.
बुधवारी महापालिका भवनात नवे अध्यक्ष संतोष लोंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्याच सभेत चार्म्सचा प्रस्ताव रद्द करून त्याऐवजी अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेला प्रशिक्षणाचे काम देण्यात आले आहे. सन 2019/20 चे काम वगळून पुढील 2020/21 या वर्षासाठी हे काम देण्यात आले आहे. भोसरीकरांनी केलेल्या या कुरघोडीवर अद्यापपर्यंत चिंचवडच्या आमदारांनी कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नसली तरी ते काय भूमिका घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचीच शक्यता
महिला बालकल्याणच्या अधिपत्याखाली असलेल्या नागरवस्ती विभागामार्फत शहरातील महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. वर्षाकाठी या विषयावर 20 ते 24 कोटी रुपयांचा खर्च केला जातो. प्रशिक्षणाच्या नावाखाली आतापर्यंत केवळ महापालिकेची लूट करण्यातच प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी धन्यता मानल्याने महिलांचा आर्थिक स्तर उंचाविण्याऐवजी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थाचालकांचा आर्थिक स्तर मात्र उंचावला गेला आहे. यावेळी पुन्हा निविदा प्रक्रिया न राबविताच हा विषय मंजूर करण्यात आल्यामुळे खरेच प्रशिक्षण दिले जाणार की पुन्हा केवळ आर्थिक लूटच होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.