देशाच्या सध्याच्या अस्वस्थ राजकारणाच्या केंद्रस्थानी गृहमंत्री अमित शहा हे आले आहेत. पहिल्यापासूनच राजकारणातील हे व्यक्तिमत्त्व वादग्रस्त म्हणून गणले गेले आहे. त्यात आता दिल्ली दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या भोवतीचे वादाचे वातावरण अधिक गडद झाले असून आज संसदेतही त्याचे पडसाद उमटलेले दिसले. समस्त विरोधकांनी दिल्ली दंगलीच्या विषयावरून अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत संसदेत गोंधळ घातला. त्यामुळे कामकाज तहकूब करण्याची वेळ आली. तथापि, त्यानंतरही कॉंग्रेस व अन्य पक्षांचे सदस्य संसदेच्या आवारातील गांधी पुतळ्याजवळ अमित शहांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी निदर्शने करताना दिसले. पण विरोधकांच्या या आंदोलनाची ना शहांनी दखल घेतली ना सरकारने.
काल हे महाशय कोलकाता भेटीवर गेले होते. तेथेही त्यांच्या सभेत “गोली मारो’च्या घोषणा दिल्या गेल्याचे आढळून आले. सध्या अमित शहा हे जिथे जातील तिथे वातावरण तप्त होताना दिसत आहे. वास्तविक गृहमंत्री या नात्याने दिल्लीत झालेला हिंसाचार त्यांनी समर्थपणे हाताळणे अपेक्षित होते; पण त्यात त्यांना अपयश आले. तथापि, त्यानंतरही त्यांनी अधिक जबाबदारीने वर्तन करणे अपेक्षित असताना कोलकात्यातही त्यांनी प्रक्षोभ माजेल अशीच विधाने केली. ममता बॅनर्जी सरकारच्या विरोधात ते सीएएचेच राजकारण पुन्हा करताना दिसले.
वास्तविक पश्चिम बंगालमध्ये इतक्यात काही निवडणुका नाहीत आणि दिल्लीतील वातावरण अजून पूर्ण शांत झालेले नाही अशातच पुन्हा शहांनी सीएएचे भांडवल करून ममतांना राजकीय आव्हान देण्याची भाषा करणे योग्य नव्हते. ते जबाबदार गृहमंत्र्यांचे लक्षण नाही. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून जुमलेबाजी होते, शब्दाला शब्द भिडवावा लागतो हे जरी खरे असले तरी आज निवडणुकीचे वातावरण नसतानाही सरकार इतक्या आक्रमक मूडमध्ये कशाकरता आले आहे याचे कोडे उलगडत नाही. दिल्लीत शाहीनबागेमध्ये गेले दोन महिने महिला निदर्शक धरणे धरून बसल्या आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांना सरकारची बाजू नीटपणे समजावून सांगणे आणि त्यांची त्यावरची भूमिका ऐकून घेणे हे काम करणे सरकारला किंवा गृहमंत्री या नात्याने अमित शहांना अशक्य नव्हते. पण अमित शहांनी तेथील निदर्शकांशी चर्चा न करण्याची ताठर भूमिका घेतली.
मधल्या काळात त्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली, त्यानुसार आंदोलक महिला अमित शहांशी बोलणी करण्यास पुढे आल्या; पण नेमक्या त्यावेळी शहांनी घुमजाव करीत चर्चा करणे टाळले. आंदोलक ऐको ना ऐको पण निदान आपण त्यांच्याशी बोलण्याचा तरी प्रयत्न केला एवढे तरी चित्र उभे करणे शहांना का शक्य झाले नाही हा आजचा कळीचा प्रश्न आहे. दुसरीकडे या सगळ्या अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी तरी त्यात पुढाकार घ्यायला नको का? पण पंतप्रधानही या साऱ्या घटनांशी आपला काहीएक संबंध नसल्यासारखी वर्तणूक करताना दिसत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देशात कमालीची अस्वस्थता पसरली असताना ती सावरण्याची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार हाही मुख्य प्रश्न सध्या निर्माण होताना दिसतो आहे.
सीएएच्या संबंधात सरकारची भूमिका रास्त आहे, त्यात त्यांना बदल करण्याची आवश्यकता वाटत नाही असे जर त्यांचे म्हणणे असेल तर त्या भूमिकेवर ठाम राहून निदान आंदोलकांचे नेमके म्हणणे तरी काय आहे हे त्यांनी त्यांना प्रत्यक्ष भेटून ऐकून घेण्यात कमीपणा वाटण्याचे कारण काय? आम्ही आंदोलकांशी बोलणारच नाही असा जर गृहमंत्र्यांचा आणि सरकारचा खाक्या असेल तर वातावरण शांत होण्याऐवजी ते चिघळण्याचाच धोका अधिक आहे.
दिल्लीतील हिंसाचाराचे लोण अन्यत्रही पसरण्याचा धोका आहे. सरकारऐवजी सध्या जनतेनेच कमालीचा संयम पाळल्याने अजून परिस्थिती बऱ्यापैकी सुरळीत असली तरी कधीही, कोठेही पुन्हा भडका उडू शकतो ही बाब सरकारने विशेषत: गृहमंत्र्यांनी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. दिल्लीतील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर मेघालयातही हिंसक घटना घडल्याचे वृत्त येऊन थडकले आहे. दिल्लीत कपिल मिश्रा आणि अन्य भाजप नेत्यांवर प्रक्षोभक भाषणांच्या कारणावरून गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश देणाऱ्या हायकोर्टाच्या न्यायाधीशाची सहा तासांत बदली होते हा प्रकार गृहमंत्र्यांच्या अपरोक्ष झाला आहे असे कोणीही मान्य करणार नाही.
एकीकडे ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची सूचना कोर्टाकडून येते त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत नाहीत आणि विरोधी पक्षाशी संबंधित असलेल्यांच्या बाबतीत मात्र लगेच गुन्हे दाखल होत आहेत ही पक्षपाती भूमिका देशातील जनतेला दिसत नाही, असा समजही कोणी करून घेण्याचे कारण नाही. दंगलीसारखा विषय असा प्रक्षोभक व पक्षपातीपणाने हाताळण्यानेही गृहमंत्र्यांच्या मनात नेमके काय कारस्थान चालले आहे हे समजेनासे झाले आहे. आतापर्यंत शहा महाशयांनी एकदाही कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावर जबाबदारीने भूमिका पार पाडल्याचे दिसलेले नाही.
सरकारला आपला अजेंडा राबवण्याचा अधिकार आहे हे जरी मान्य केले तरी त्यातून समाजात दरी निर्माण होण्याचा प्रसंग निर्माण होत असेल तर तेथे समंजसपणाऐवजी ती दरी अधिक रूंदावत जाण्याला प्राधान्य कसे काय दिले जाऊ शकते हे सूज्ञांना समजेनासे झाले आहे. देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्याऐवजी त्याचीही जबाबदारी विरोधकांवरच थोपवण्याचा सध्याचा प्रकार हास्यास्पद आहे. आज देशात दोन्ही बाजूंच्या कट्टरपंथीयांना ऊत आलेला दिसतो आहे. या कट्टरपंथीयांना त्यांचा धर्म न बघता काबूत आणण्याऐवजी एकाच बाजूच्या कट्टरपंथीयांची बाजू उचलून धरण्याची भूमिका सत्ताधारी पक्षाकडून घेतली जात असल्याचे दिसते आहे. त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही.
उलट त्यांना संरक्षणच देण्याची भूमिका सरकारकडून घेतली जात असेल तर येणारा काळ आणखी अवघड असणार आहे हे सांगायला कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. ही सारी परिस्थिती अमित शहा हेच आपल्या हुकमती राजकारणाच्या आधारावर काबूत आणू शकतात. त्यांची सर्वच सरकारी यंत्रणेवर एकहाती हुकूमत आहे. त्यामुळे त्यांनी आता आपल्या हुकमती राजकीय शैलीचा वापर करून देशाचे वातावरण स्थिर आणि शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करावा एवढीच अपेक्षा आहे. आजवर झाले एवढे पुष्कळ झाले!