पुणे – राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेंतर्गत कर्ज खात्यांची माहिती भरण्यासाठी राज्यातील 63 बॅंकांची निवड केली आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी मिळून 30 आणि खासगी 33 बॅंका आहेत. येत्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत माहिती भरल्यानंतर अर्जाची छाननी होऊन मार्चपासून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे.
1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत उचल घेतलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली आणि परतफेड न झालेली रक्कम 2 लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांना अल्प/अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यांतर्गत ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल आणि व्याज्यासह 30 सप्टेंबर 2019 रोजी थकबाकीची रक्कम 2 लाखांपेक्षा जास्त असेल, अशी कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार आहेत.
कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बॅंका, व्यापारी बॅंका, ग्रामीण बॅंका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले, तसेच राष्ट्रीयीकृत बॅंका व व्यापारी बॅंकांनी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठित वा फेर पुनर्गठित कर्ज विचारात घेण्यात येईल, असे निकष शासन निर्णयात लावण्यात आले आहेत.