उत्तम पिंगळे
भारताची विमान वाहतूक कंपनी एअर इंडिया म्हणजेच “महाराजा’ विकावयास काढली आहे. मागेच सरकारने हा प्रस्ताव काढला होता; परंतु तो कुणी स्वीकारला नाही. मागच्या वेळी सरकारने 76 टक्के शेअर्स विकावयास काढले होते. तसेच एअर इंडियाची सर्व देणी नवीन मालकाने चुकती करावी असाही त्यात नियम होता. या दोन मुख्य कारणांमुळेच या कंगाल महाराजाची विक्री होऊ शकली नाही. मुळातच नवीन येणारा मालक पूर्णपणे झालेला तोटा आपल्या अंगावर घेऊ शकत नव्हता. याचे कारणही संयुक्तिक होते, कंपनीला या अवस्थेपर्यंत आणण्यासाठी थोडेच तो जबाबदार होता. तसेच सरकार कंपनीचे पूर्णपणे शंभर टक्के भांडवल न विकता 24 टक्के स्वत:कडे ठेवणारच होते.
नवीन मालकाला निर्णय घेण्यास आडकाठी येणार हे ओघानेच ठरले होते. म्हणूनच संभाव्य खरेदीदारांनी हे पूर्णपणे ओळखले होते व यातून माघार घेतली. आता सरकारने पूर्णपणे नियम बदलून काही सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. असे केल्याने कंपनीची पूर्णपणे देणी नवीन मालकास द्यावी लागणार नाहीत. फक्त विमान संदर्भातील देणी द्यावी लागणार आहेत. तसेच एअर इंडियाचे शंभर टक्के शेअर्स विकून सरकार यातून पूर्णपणे बाहेर पडणार आहे.
आजच्या घडीला एअर इंडियाचा संचित तोटा सुमारे 70 हजार कोटींवर गेलेला आहे. तसेच चालू वर्षातील तोटा 8 हजार 500 कोटींवर गेला आहे. कोट्यवधींची इंधनाची बाकी तेल कंपन्यांकडे असल्यामुळे या कंपन्यांनीही आता इंधन देण्यास नकार दिला आहे. केवळ सरकारने तात्पूर्ती मध्यस्थी केल्यामुळे सध्या त्या कंपन्या इंधन देत आहेत. इंडियन एअरलाइन्सचे या कंपनीत विलीनीकरण झाल्यावर 2007 पासून कधीही कंपनी फायद्यांमध्ये आलेली नाही.
आता ही कंपनी व्यावसायिक व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे सतत तोट्यात गेली. सरकारीबाबूंची मनमानी, आपल्या घरची कंपनी असल्याची बेफिकिरी ही वरपासून खालपर्यंत बोकाळली. ऑपरेशन, मेंटेनन्स तसेच खानपान सेवेत ढिलाई दिली गेली. मनमानी वेळापत्रक, कधी कधी मंत्री येणार म्हणून होणारा खोळंबा अनेक वेळा अनुभवलेला आहे. आस्थापनावर व दुरुस्ती देखभालीचा खर्च सतत वाढत आहे. नक्की काय होत आहे तेच समजत नाही.
आता शंभर टक्के भांडवल विक्री केल्याने नवीन व्यवस्थापनास आपला निर्णय घेणे शक्य होऊ शकेल. या महाराजाला तो पुन्हा चपळ बनवू शकेल. टाटांना या खरेदीमध्ये स्वारस्य असण्याचे कारण ही मूळची त्यांचीच कंपनी होती, ती सरकारने आपल्या ताब्यात घेतली होती. आता या विक्रीचेही भांडवल केले जाऊन त्यासही विरोध केला जाईल. सरकारी बाबू व राजकारणी यांना हा हक्काचा महाराजा असाच बावळट राहिलेला चालणार आहे कारण त्यांची “सोय’ होईल.
शेवटी सरकारने तरी वार्षिक तोटा का सहन करावा? कारण तो शेवटी करदात्यांकडून दिला जाणार आहे. हाच पैसा सरकार शिक्षण, आरोग्य, उद्योगासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा यांच्यासाठी वापरू शकते. आता ते या घडीला करणे आवश्यकही आहे. सध्या जरी कटू वाटले तरी काही त्या प्रकारचे निर्णय घ्यावेच लागणार आहेत. महाराजांच्या या वाढलेल्या ओंगळ वजनदार देहाला दुरुस्त करण्यासाठी असे निर्णय आवश्यक आहेत. त्यामुळे उगाच विरोधासाठी विरोध करण्यात काहीच अर्थ नाही.आगामी काळात या महाराजांची विक्री होऊन त्याला चांगला मालक मिळावा व अशा सुस्त महाराजाने पुन्हा एकदा व्यावसायिक गरूडझेप घ्यावी हीच सदिच्छा.