जातीनिहाय जनगणनेचीही केली मागणी
मुंबई – नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात 24 जानेवारीला राज्यव्यापी बंदची हाक देण्यात आली आहे. या बंदमध्ये एकूण 35 संघटना सहभागी होणार असल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली आहे. तसेच जातीनिहाय जनगणनेची मागणीही त्यांनी केली आहे.
आंबेडकर म्हणाले, ओबीसी संघटना अनेक वर्षांपासून त्यांच्या जातीनिहाय गणनेची मागणी करत आहेत. त्यांची ती मागणी मान्य न करता, नॅशनल पॉप्युलेशन सेन्सस केली जात आहे. कोणतेही परिवर्तन टप्प्या टप्प्याने घडवायचे असते. मात्र मोदी सरकारने जीएसटीसारखे निर्णय एका झटक्यात केले. त्यामुळे ते अधिकारी, व्यापारी कोणालाच कळले नाही. नोटाबंदी करून अनेक उद्योग अडचणीत आल्याने रोजगार मिळणे बंद झाले आहे. त्याचे विपरीत परिणाम आर्थिक स्थितीवर झाले आहे.
देशात आवश्यक खर्च करण्यासाठी किमान 14 लाख कोटी लागतात. सध्या सरकारकडे फक्त 11 लाख कोटी जमा झाले आहे. 1 फेब्रुवारी ला केंद्रीय अर्थसंकल्प येणार आहे. तोपर्यंत 3 लाख कोटींची ही तूट भरून निघेल असे वाटत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप देशाला आर्थिक दिवाळखोरी कडे नेत आहे, असा आरोप आंबेडकर यांनी केला.
देशात अशी परिस्थिती असताना विरोधक सरकारला हवा, तसा तीव्र विरोध करत नाही. त्यामुळेच 24 जानेवारीला वंचित बहुजन आघाडीने सीएए आणि एनआरसीला विरोध करणाऱ्या संघटनांसह बंद पुकारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आंबेडकर म्हणाले, 24 तारखेचा बंद शांतपणे पार पडेल. आम्ही लोकांसमोर सर्व स्थिती मांडली आहे. आता लोकांनी त्यांचं स्वतः ठरवून बंदला पाठिंबा द्यावा. देशात सध्या सीएए आणि एनआरसीबद्दल जे आंदोलन सुरू आहे. ते विविध विद्यार्थी संघटना आणि एनजीओ यांनी उभारले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आणि प्रमुख पक्षांनी स्वतःच्या बळावर आंदोलन करावे. दुसऱ्याच्या आंदोलनाच्या व्यासपीठावर जाऊन फायदे घेऊ नये.
बाबासाहेब म्हणायचे पुतळे निर्जीव असून माणूस जिवंत आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या इंदू मिलमधील स्मारकावर पैसे खर्च करण्याऐवजी ते पैसे वाडियासारख्या रुग्णालयांना द्यावे. माझ्या या वक्तव्यावर जर कोणी टीका करणार असेल तर करावी मी टीकेला घाबरत नाही, असे आंबेडकर म्हणाले.