भारताचे पहिले चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ म्हणजेच सरसेनाध्यक्ष म्हणून लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारतीय लष्कराच्या तिन्ही दलांच्या प्रमुखांचे प्रमुख म्हणून ते काम पाहणार आहेत. भारतीय लष्करासाठीचा हा नवीन अध्याय आहे. लष्करात अशी नवीन व्यवस्था करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात केली होती. त्यानुसार हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले आहे. भारतीय लष्करासाठी असे पद असावे अशी खूप जुनी सूचना होती. पण त्यावर गांभीर्याने विचार सुरू झाला तो कारगील युद्धानंतर. कारगील युद्धाचा आढावा घेणाऱ्या समितीने सरकारला 1999 साली भारतीय लष्करात असे एक निर्णायक पद असावे ज्यायोगे लष्कराच्या तिन्ही दलांच्यावतीने एकत्रित निर्णय घेणे शक्य होईल, अशी शिफारस सरकारला केली होती. पण नंतर मात्र हा विषय मागे पडला. त्यालाही कारण आहे.
लष्करात असे पद निर्माण करण्याने तिन्ही दलांच्या प्रमुखांच्या अधिकारावर गदा येणार असल्याने त्यांच्याकडून या सिस्टीमला विरोध होऊ शकतो व त्यातून विनाकारण एक मोठा वाद उद्भवू शकतो हे लक्षात घेऊन आतापर्यंत विविध राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी हा निर्णय घेण्याचे टाळले होते. 1971च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतरही तिन्ही दलांचे एकच प्रमुख म्हणजे सरसेनाध्यक्ष नेमण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. पण तत्कालीन हवाईदल प्रमुख प्रतापचंद लाल यांनी या संकल्पनेला तीव्र विरोध दर्शवून राजीनामा देण्याचा इशारा दिल्यानंतर हा विषय मागे पडला असा इतिहास आहे. 2001 साली हे पद निर्माण करण्याचा निर्णय सरकारने जवळपास निश्चित केला होता व तत्कालीन नौदल प्रमुख सुशीलकुमार यांचे नाव या पदासाठी जवळपास निश्चितही झाले होते पण पुन्हा लष्करातील अधिकाराच्या विषयावरून धुसफूस सुरू झाल्यानंतर नाहक वाद नको म्हणून पुन्हा हा विषय बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला होता.
मोदी सरकारने मात्र बेधडकपणे चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफच्या नेमणुकीचा विषय मार्गी लावला आहे. या सरसेनाध्यक्षांचे मूलभूत काम हे सरकार व पंतप्रधानांच्या लष्करी सल्लागाराच्या स्वरूपाचे असेल. सरसेनाध्यक्षांच्या थेट नियंत्रणाखाली कोणतीही कमांड असणार नाही; पण लष्कराच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख त्यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार काम करतील अशी ही नवीन रचना असणार आहे. संरक्षण मंत्रालयात डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स हा नवीन विभाग निर्माण केला गेला असून त्या विभागाचे प्रमुख म्हणून सरसेनाध्यक्ष काम करणार आहेत. संरक्षण मंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार म्हणूनही त्यांना काम करावे लागणार आहे. तसेच लष्कराच्या तिन्ही सेनादलांच्या समितीचे ते कायमस्वरूपी अध्यक्षही असणार आहेत. या नवीन पदाच्या कक्षा आणि जबाबदाऱ्याही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर लष्करी स्वरूपाच्या ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्याखेरीज संरक्षण सामग्री खरेदीसाठी कार्यरत असलेल्या डिफेन्स ऍक्विझीशन कमिटीचे ते सदस्य असतील आणि डिफेन्स प्लॅनिंग कमिटीचेही ते सदस्य असतील. ही डिफेन्स प्लॅनिंग कमिटी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असते. या पदाची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी ही न्युक्लिअर कमांड ऍथॉरिटीचे सल्लागार म्हणूनही असणार आहे.
थोडक्यात, अणुबॉम्बचे बटन कधी दाबायचे हा निर्णय सरसेनाध्यक्षांच्या सल्ल्याने घेतला जाणार आहे. त्यामुळे या पदाला मोठीच संवेदनशीलता लाभली आहे. सरसेनाध्यक्षांचा दर्जा हा तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांपेक्षा मोठा असला तरी त्यांची वेतनश्रेणी ही लष्कराच्या तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांच्या पातळीवरच ठेवण्यात आली आहे. लष्करासाठीची खरेदी, नियोजन, कमांडची रचना, अशी सारी एकत्रित जबाबदारी या पदावर असणार आहे. त्यामुळे भारतीय लष्करासाठीची ही एका अर्थाने एकहाती सूत्रे असलेली व्यवस्था आहे. त्यातून भविष्यकाळात अधिकाराच्या पातळीवर कोणतेही वाद उद्भवणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. सुमारे 12 लाखांपेक्षा अधिक कार्यरत मनुष्यबळ सध्या भारतीय लष्करात असून 90 हजारांचे मनुष्यबळ लष्कराला कधीही वापरता येईल अशा स्थितीत सज्ज ठेवण्यात आले आहे.
भारतीय लष्कर ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची स्टॅंडिंग आर्मी मानली जाते. या यंत्रणेसाठी करण्यात आलेल्या या नवीन पदाचा उपयोग अधिक सक्षमपणे होईल आणि भारतीय लष्कराचा आजवर कायम असलेला दरारा व आदर आणखी वाढेल अशी अपेक्षा करण्यात हरकत नाही. मोदी सरकारच्या धोरणाचा रोख लक्षात घेतला तर लष्करावरील खर्च शक्य तितका कमी करण्याचे त्यांचे धोरण अनेक बाबींतून दिसून आले आहे. मोदींना लष्कराचे मनुष्यबळही कमी करायचे आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात 27 हजार जवान कमी केले जाणार असल्याची चर्चा आहे. लष्कराचे अनेक विभागही बंद करण्याचे त्यांचे धोरण आहे. अलीकडेच त्यांनी एक मिलिटरी अकादमी बंद केली आहे. उपलब्ध साधनसामग्रीचा अधिकाधिक उपयोग करून घेण्याची जबाबदारी नवीन सरसेनाध्यक्षांवर सोपवण्यात आली आहे. याचाच अर्थ लष्करावरील खर्च यापुढील काळात फार न वाढवता, आहे त्या खर्चातच लष्कराचे काम रेटून नेण्याचे मोदी सरकारचे धोरण आहे.
वास्तविक भारतीय लष्कर अधिक ताकदवान आणि अधिक सुसज्ज ठेवले पाहिजे अशी भारतीय जनता पक्षाची सुरुवातीपासूनची भूमिका राहिली आहे; पण मोदींचा कारभार मात्र लष्करावरील खर्चात होताहोईल तो कपातच करण्याचा आहे. नवीन सरसेनाध्यक्षांनी या कामावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे अशी त्यांची अपेक्षा असणार आहे. जगातल्या अन्य प्रमुख लोकशाहीवादी देशांच्या लष्करामध्ये चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ असे पद आहे. भारतातच ते आजवर नव्हते. ही कमतरता आजच्या नियुक्तीने दूर झाली आहे. बिपीन रावत यांना त्यांच्या वयाच्या 65 व्या वर्षांपर्यंत म्हणजे अजून तीन वर्षांसाठी ही नवीन जबाबदारी मिळाली आहे. ते या पदाला न्याय देतील असा सर्वांनाच विश्वास आहे. पण लष्करप्रमुख म्हणून शेवटच्या काळात त्यांनी एक राजकीय स्वरूपाचे वक्तव्य करून नाहक वाद निर्माण केला होता.
देशात सध्या सीएए, एनपीआर व एनआरसीवरून जी निदर्शने आणि हिंसाचार सुरू आहे त्यावरून विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाला व विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाला उद्देशून नेत्याने हिंसाचारांचे नेतृत्व करता कामे नये, असे काम करणाऱ्यांना नेता म्हणता येणार नाही, असे वक्तव्य करून बिपीन रावत यांनी विरोधी नेत्यांचा रोष ओढवून घेतला होता. हा एक प्रकार वगळता त्यांच्याविषयीचा कोणताही वाद यापुर्वी निर्माण झालेला नाही. त्यांच्यासारखी देदीप्यमान कारकीर्द असलेले एक समर्थ लष्करी नेतृत्व आपल्याला सरसेनाध्यक्ष म्हणून लाभणार आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय लष्कर नवीन मापदंड निर्माण करेल असा सर्वांना विश्वास आहे. त्यांच्या नियुक्तीने सुरू झालेला भारतीय लष्करातला हा नवीन अध्याय आपल्या देशाला लाभदायी ठरो हीच कामना.