बरेच दिवस रखडलेला राज्यमंत्रिमंडळाचा विस्तार मंगळवारी झाला. मंत्र्यांची नावे जाहीर झाल्यानंतर तिन्ही पक्षातील डावलल्या गेलेल्या इच्छुकांच्या नाराजीचा सूरही ऐकू येऊ लागला आहे. डावलल्या गेलेल्या इच्छुकांपैकी काहींच्या समर्थकांनी राजीनामा अस्त्र उगारणे वगैरे घटना घडू लागल्या आहेत. अगदी आदेशावर चालणाऱ्या शिवसेनेसारख्या शिस्तबद्ध पक्षातही नाराजीचा सूर प्रथमच ऐकू आला आहे. संजय राऊत यांचे बंधू सुनील राऊत यांना मंत्रिपद न मिळाल्याने ते नाराज असल्याचे सांगितले जाऊ लागले आहे. आता ते राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्याही काही वृत्तवाहिन्यांवर झळकल्या आहेत.
कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांच्या इच्छुकांच्या समर्थकांनी निदर्शने सुरू केल्याच्याही बातम्या येत आहेत. अर्थात ही अगदी स्वाभाविक प्रतिक्रिया असते. त्यामुळे सरकारचे लगेच काही बिघडते असे होत नाही. उलट आज ज्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे, ती बहुतेक सारी दिग्गज आणि अनुभवी मंडळी आहेत. तिन्ही पक्षांनी आपल्या मर्यादित संख्याबळात बऱ्यापैकी चेहरे निवडले आहेत असेच म्हणावे लागेल. तिन्ही पक्षांच्या वतीने राज्याच्या सर्व प्रदेशांना आणि जातीधर्मांना प्रतिनिधित्व दिले गेले आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांची ही टीम परिपूर्ण स्वरूपाची आहे, असे या यादीवर नजर टाकल्यानंतर लक्षात येते. बरेच चर्वितचर्वण करून हा सारा मेळ जुळवून आणण्यात आला आहे. आता तो कार्यक्षमपणे आणि रिझल्ट ओरिएंटेड पद्धतीने चालावा अशीच सर्वांची अपेक्षा असणार आहे.
अजित पवार यांना पुन्हा उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आल्याने हे सरकार अधिक स्थिर आणि सक्षमपणे चालेल, असे मानायलाही जागा आहे. कारण सरकार स्थापनेवर अजित पवारांच्या नाराजीचे मोठे सावट होते. एका मोक्याच्या क्षणी तर ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथही घेऊन मोकळे झाले होते. अजितदादांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाच दिलेल्या या मोठ्या धोक्यामुळे त्यांना यावेळी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेता येणार नाही, पवार साहेब अजितदादांना त्यांनी केलेल्या चुकीची काही प्रमाणात का होईना शिक्षा देतील अशी शक्यता वर्तवली जात होती. व त्या आधारावर नाराज अजित पवारांना पुन्हा गळाला लावून सत्ता हस्तगत करण्याची स्वप्ने भाजपच्या नेतृत्वाकडूनही बघितली जात होती. पण आज अजित पवारही उपमुख्यमंत्री झाल्याने ती शक्यताही मावळली आहे. या मंत्रिमंडळात अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्रिपद सांभाळलेले कॅबिनेट मंत्री असणार आहेत. त्यामुळे हे मंत्रिमंडळ अधिक वजनदार झाले आहे.
कॉंग्रेसतर्फे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या रूपाने आणखी एक माजी मुख्यमंत्री कॅबिनेटमध्ये येण्याची शक्यता बरेच दिवस वर्तवली जात होती, पण ते नाव शेवटच्या क्षणी मागे पडले. आता त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. शिवसेनेनेही त्यांच्या परीने उत्तम टीम निवडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आदित्य ठाकरे यांचा कॅबिनेट मंत्री म्हणून करण्यात आलेला समावेशही कुतूहलजनक ठरला आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात एकाचवेळी बापलेकांचा समावेश असण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आदित्य ठाकरे यांना भावी काळात मुख्यमंत्री करायचे असेल तर त्यांना आताच कॅबिनेट मंत्रिपदासाठीचा अनुभव देणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीनेच त्यांचा समावेश करण्यात आला असावा.
आदित्य ठाकरे हे कल्पक नेतृत्व असल्याची झलक या आधीही पाहायला मिळाली आहे. मुंबई महापालिकेच्या मर्यादित अधिकारातही त्यांनी काही चमकदार कल्पना त्या महापालिकेच्या हद्दीत राबवल्या आहेत. त्यांना आता कॅबिनेट मंत्री म्हणून राज्य पातळीवरही आपल्यातील कौशल्य दाखवण्याला वाव मिळणार आहे. या साऱ्या घडामोडीत तिन्ही पक्षांनी मित्र पक्षांना मात्र वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या दिसताहेत. निदानपक्षी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांच्यासारख्या वजनदार नेत्याला मंत्रिमंडळात संधी मिळायला हवी होती. पण त्यांना डावलले गेले आहे.
शेट्टी यांचे शेतकऱ्यांवर मोठे प्रभुत्व आहे. त्यांची शेतकरी संघटना ही राज्यातील सर्वात मोठी शेतकरी संघटना असल्याने त्यांच्या रूपाने शेतकऱ्यांचा आवाज थेट सरकारमध्ये समाविष्ट केला जाईल, असे भाकित अनेकांनी वर्तवले होते. पण कुठे माशी शिंकली कळले नाही. मागील युती सरकारमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून सदाभाऊ खोत यांना निदान राज्यमंत्री म्हणून संधी मिळाली होती. त्यांच्यात आणि शेट्टी यांच्यात नंतर फारकत झाली हा भाग वेगळा; पण त्या मंत्रिमंडळात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा प्रतिनिधी होता. यावेळी खुद्द राजू शेट्टी हेच कृषिमंत्री होतील अशी अटकळ बांधली गेली होती आणि शेट्टी यांनीही कृषी खात्याची आव्हानात्मक जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली होती. पण त्यांच्या नावाचा मंत्रिमंडळ विस्तारात विचार झालेला नाही. आता शेट्टी यांच्या आंदोलनांना तोंड देण्यासाठी या सरकारला सज्ज राहावे लागणार आहे.
राजू शेट्टी यांच्या अनुभवाचा सरकारला चांगला लाभ करून घेता आला असता आणि मोठा शेतकरी समूह सरकारचा पाठीराखा बनवता आला असता असे असूनही त्यांच्या नावाचा कोणत्याच पक्षाने का विचार केला नाही यावर खुलासा होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील तीन पक्षांच्या सरकारचा हा सर्वस्वी नवीन प्रयोग कुतूहलजनक असला तरी हा पांगुळगाडा किती दिवस चालेल याची धाकधूक अनेक पातळ्यांवर व्यक्त झाली आहे. तिन्ही भिन्न प्रकृतीचे पक्ष आहेत. त्यांनी आपली
स्वतःची आयडेंटीटी कायम ठेवून किमान समान कार्यक्रमावर सरकार चालवायला घेतले आहे. यात सत्तेतल्याच पक्षांकडून आडकाठी घालण्याचे प्रकार झाले नाहीत तर तो एक चांगला प्रयोग ठरू शकतो. पण कॉंग्रेस पक्षाकडून वारंवार जो नाराजीचा सूर काढला जातो आहे, तो चांगला नाही.
सरकार स्थापनेच्या सुरुवातीलाच महाधिवक्तापदाच्या नेमणुकीला कॉंग्रेसचे मंत्री म्हणून बाळासाहेब थोरात यांनी मान्यता दिल्यानंतर कॉंग्रेसच्या अन्य नेत्यांकडून नाराजी व्यक्त केली गेली. सरकारच्या मागे कॉंग्रेसची फरफट होत असल्याची भावना अशोक चव्हाणांकडून व्यक्त केली गेली. हे सरकार चालवताना बाळासाहेब थोरातांसारखे मवाळ नेतृत्व उपयोगी नाही ही बाब कॉंग्रेस श्रेष्ठींच्या कानावर घातली गेल्यानंतर अशोक चव्हाणांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला गेला. महापालिका निवडणुकांमधील प्रभाग पद्धत रद्द करून सिंगल वॉर्ड पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्याला विरोध दर्शवला होता.
प्रत्येक निर्णयावरून हे रोजच असे होत जाणार असेल तर ते सरकारसाठी चांगले लक्षण नसेल. आता ऐवीतेवी एकत्र येऊन सरकार चालवायला घेतलेच आहे तर ते एकजिनसीपणाने चालवणे ही या तिन्ही पक्षांची जबाबदारी आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रापुढील अनेक समस्यांनी उग्र स्वरूप धारण केले आहे. विविध क्षेत्रातील आव्हानेही वाढली आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तम समन्वयाने कारभाराचे शकट हाकून राज्याला गतवैभव प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी या सरकारवर आहे.