शिवसेनेने विधानसभा निवडणुकांच्या काळात दहा रुपयांत जेवणाची थाळी योजना सुरू करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शिवभोजन थाळी या योजनेची प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात केली आहे. गोरगरिबांना अशा प्रकारे अत्यल्प किमतीत जेवणाची सोय उपलब्ध करून देण्याची योजना 1980 च्या दशकामध्ये ामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांनी सुरू केली होती. त्यावेळी त्यावर बरीच टीका केली होती. पण पाहता पाहता ही योजना साऱ्या देशभरात सुरू झाली. खुद्द शिवसेनेने 1 रुपयांत झुणकाभाकर योजना आणली होती. पण नंतर आघाडी सरकारनेच ती गुंडाळली. अम्मा कॅंटीनसह अन्य योजनांचेही असेच तीन-तेरा वाजले आहेत.
जकारण आणि आश्वासने यांचे नाते अतूट असते. निवडणुकांच्या काळात तर आश्वासनांची अतिवृष्टी होताना दिसते. यामध्ये रस्ते, वीज, पाणी या मूलभूत घटकांच्या पूर्ततेचे आश्वासन तर हक्काची जागा मिळवतेच; पण त्याजोडीला सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित अन्यही काही गोष्टींचा समावेश या आश्वासनांच्या यादीत असतो. यामध्ये कमी पैशांत जेवण-नाश्ता उपलब्ध करून देण्याचा एक नवा प्रवाह गेल्या काही वर्षांमध्ये रूढ होताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाचे युती सरकार 1995 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सुरू करण्यात आलेली “एक रुपयांत झुणका-भाकर’ योजना आजही अनेकांच्या स्मरणात असेल. राज्यात अनेक ठिकाणी यासाठी झुणका-भाकर केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. 1999 मध्ये सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने या योजनेसाठी देण्यात येणारे अनुदान कमी करण्यास सुरुवात केली.
1 मे 1995 रोजी सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत राज्यात जवळपास 6300 हून अधिक झुणका-भाकर केंद्रे उभारण्यात आली होती. गरिबांच्या मुखी पोषक आहार लागावा आणि बेरोजगारांना रोजगार मिळावा या उद्देशाने सुरू झालेली ही योजना दहा वर्षे चालली. पण अखेर आघाडी सरकारने ती बासनात गुंडाळली. याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्यात आले; पण न्यायालयाने सरकारच्या बाजूनेच कौल दिला. दोन वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिकेने पालिकेच्या जागेवरील 215 पैकी 113 झुणका भाकर केंद्रांचे रूपांतर अन्नदाता आहार योजनेमध्ये केले. आता राज्यातील सत्तेचा सुकाणू हाती आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गोरगरीब जनतेला 10 रुपयांत जेवण देण्याची “शिवभोजन थाळी’ ही योजना सुरू करण्याचे ठरवले आहे. नुकतीच सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी किमान एक भोजनालय आणि प्रत्येक भोजनालयात कमाल 500 थाळी सुरू करण्यास सरकारने अनुमती दिली आहे.
नागरिकांना 10 रुपयांत ही थाळी मिळणार असली तिची मूळ किंमत शहरात प्रतिथाळी 50 रुपये आणि ग्रामीण भागात 35 रुपये इतकी आहे. त्यामुळे यासाठी सरकारकडून अनुक्रमे 40 आणि 25 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. साधारणतः येणाऱ्या तीन महिन्यासाठी 6 कोटी 48 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित ठेवण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणुकांच्या काळात अशा थाळीबाबतचे आश्वासन दिले होते. आता त्याची पूर्तता करण्यात येत आहे.
गोरगरिबांना अशा प्रकारे अत्यल्प किमतीत जेवणाची सोय उपलब्ध करून देण्याची योजना 1980 च्या दशकामध्ये तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांनी सुरू केली होती. त्यावेळी जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यावर टीका केली होती. पण पाहता पाहता ही योजना साऱ्या देशभरात सुरू झाली. तमिळनाडूमध्येच 2013 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी सुरू केलेल्या अम्मा कॅंटीननंतर हा प्रवाह अधिक वेगाने पसरला. जयललिता यांनी सुरू केलेल्या या कॅंटीनमध्ये नाश्त्यासाठी एक रुपयांत इडली-सांभार, पाच रुपयांत पोंगल राईस, 3 रुपयांत दही-भात आणि पाच रुपयांत सांभार भात, लेमन राईस, करीपत्ता चावल अशा प्रकारे जेवण दिले जाते.
जयललितांनी तमिळनाडूत जवळपास 300 हून अधिक ठिकाणी ही अम्मा कॅंटीन सुरू केली. यातील निम्म्याहून अधिक कॅंटीन एकट्या चेन्नईमध्येच आहेत. अम्मा कॅंटीनमुळे तमिळनाडूतील अनेक गोरगरिबांच्या उपासमारीचा प्रश्न सुटला. दिवसाकाठी जवळपास 50 ते 100 रुपये नाश्ता आणि जेवणासाठी खर्च कराव्या लागणाऱ्या सर्वसामान्यांना अम्मा कॅंटीनमुळे खूप कमी पैशांत अन्नभोजन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आणि गरीब महिलांचा स्वयंपाक आणि भांडी धुण्याच्या कामातून सुटका झाली. त्याच वेळी अशा कॅंटीनच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीही झाली. महाराष्ट्रात युती सरकारच्या काळातील झुणका भाकर केंद्रांचा फायदा शिवसेनेला झाला नसला तरी अम्मा कॅंटीन योजनेमुळे तमिळनाडूतील गोरगरीब जनतेने जयललितांच्या पदरात मतांचे दान टाकले. योजना लागू झाल्यानंतर 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जयललितांच्या अण्णा द्रुमुक पक्षाने 39 पैकी 37 जागा जिंकल्या. त्याचवर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही अण्णा द्रमुकला यश मिळाले आणि जयललिता पुन्हा मुख्यमंत्री बनल्या.
अम्मा कॅंटीनच्या यशानंतर 2017 मध्ये कर्नाटकामध्ये “इंदिरा कॅंटीन’ ही योजना कॉंग्रेसने सुरू केली. बंगळुरूमध्ये या योजनेच्या उद्घाटनाला राहुल गांधी उपस्थित राहिले होते. या योजनेंतर्गत पाच रुपयांत नाश्ता आणि 10-10 रुपयांत दुपारी आणि रात्रीचे जेवण दिले जाते. पहिल्याच टप्प्यात कर्नाटकातील तत्कालीन सरकारने एकट्या बंगळुरूमध्ये 101 इंदिरा कॅंटीन सुरू केली होती. तमिळनाडूचा कित्ता गिरवत आंध्र प्रदेशात 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी “अण्णा कॅंटीन’ योजना आणली. या कॅंटीनमधून लोकांना 5 रुपयांत नाश्ता, दुपारचे जेवण आणि रात्रीचे जेवण देण्यात येते. नाश्यात तीन इडल्या, उपमा, पोंगल दिला जातो; तर दुपारी आणि रात्रीच्या जेवणात दाल-चावल, लोणचे, आमटी आणि दही अशी थाळी दिली जाते. आंध्रातील 110 नगरपालिकांमध्ये पहिल्या टप्प्यात ही कॅंटीन्स उघडण्यात आली. तेलगू देसम पक्षाचे संस्थापक दिवंगत एनटीआर यांनी गरिबांसाठी 2 रुपयांत तांदूळ देण्याची योजना सुरू केली होती. तोच धागा पुढे नेत आणि जयललितांचे अनुकरण करत चंद्राबाबूंनी अण्णा कॅंटीनची सुरुवात केली खरी; पण याचा राजकीय लाभ त्यांना घेता आला नाही किंवा होऊ शकला नाही. 2019 च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांत त्यांना मतदारांनी साफ नाकारले.
आंध्र प्रदेशापूर्वी मध्य प्रदेशातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनेही “दीनदयाळ रसोई योजना’ सुरू केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सुरू केलेल्या या योजनेत कोणत्याही व्यक्तीला पाच रुपयांत पोटभर जेवण मिळू लागले. चार रोटी, एक भाजी आणि डाळ असे या थाळीचे स्वरूप होते. राजकीय पक्षांनी-नेत्यांनी सुरू केलेल्या या भोजन योजनांमागे राजकीय स्वार्थ नव्हता असे मानणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. शिवसेनेनेही विधानसभा निवडणुकांच्या काळातील भाजपाचा वाढता जोर पाहूनच लोकानुनय करण्यासाठी या योजनेची घोषणा केली होती. आज शिवसेना सत्तेत आली असली तरी या घोषणेचा म्हणून त्यांना फायदा झाल्याचे दिसून आलेले नाही. आताही सरकारी तिजोरीवर भार टाकून ही योजना लागू करून आपल्याला गरीब जनतेचा किती कळवळा आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
गरिबांनाच नव्हे तर कोणत्याही उपाशी व्यक्तीला अन्न देणे ही मानवतेच्या संस्कृतीची शिकवणच आहे. पण जेव्हा सरकार म्हणून याचा विचार केला जातो तेव्हा समाजातील जाणकारांमध्येही याबाबत मतभिन्नता आढळते. याचे कारण या योजनांमागील लोकानुन याचा हेतू आणि त्या तडीस नेण्याबाबतची असमर्थता. आज तमिळनाडूतील जवळपास निम्म्याहून अधिक अम्मा कॅंटीन निधीअभावी बंद पडल्याचे दिसून येते. या योजनेमुळे तमिळनाडू राज्याच्या अर्थकारणावर विपरित परिणाम झाले असे निरीक्षण नोंदवण्यात येते. गरिबांना चांगले जेवण मिळण्याचा अधिकार आहेच; पण त्यासाठी अशा धरसोडपणाने राबवल्या जाणाऱ्या योजनांपेक्षा त्यांना नियमित उत्पन्नाचे शाश्वत मार्ग उपलब्ध करुन द्यावे लागेल. त्यांच्या हातांना काम आणि कामाला वाजवी दाम द्यावे लागेल. अशा प्रकारच्या योजना सुरु करताना या मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष होता कामा नये इतकेच !
प्रसाद पाटील