नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने रेल्वेच्या कारभारात सुधारणेच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांची संख्या 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आकर्षक-फायदेशीर ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजना लागू केली जाणार असून आऊटसोर्सिंगला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय रेल्वे सुधारणेसाठी आयोजित एका कार्यक्रमात ही बाब समोर आली आहे. रेल्वेचा 60 टक्के पैसा हा कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनावर खर्च होत आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी ही योजना असल्याचे सांगण्यात येते.
तज्ज्ञांच्या मते, रेल्वे चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवत आहे. चीनमध्ये 1 लाख 60 हजार किमी मार्गावर अवघे 70 लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. मग भारतात असे का होऊ शकत नाही. आता भारतात एक लाख 7 हजार किमी मार्गावर 12 हजार रेल्वे आणि मालगाडी धावतात आणि 13.80 लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत.
रेल्वेत 30 वर्षे नोकरी केलेले अथवा 55 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांवर अनिवार्य-आसामायिक सेवानिवृत्तीची टांगती तलवार आहे. अशात क आणि ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित केली जात आहे. सरकार फंडामेंटर रुटच्या सेक्शन-56 अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना कमी करु शकते.