दुरुस्ती केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाची थट्टा : लोढा समितीच्या सचिवांचा दावा
नवी दिल्ली: देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेल्या बदलांनुसार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) घटना मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र जर बीसीसीआयने या नव्या घटनेशी छेडछाड केली अथवा तरतुदी सौम्य करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरेल, ती न्यायालयाची थट्टा ठरेल, असे प्रतिपादन न्या. लोढा समितीचे सचिव गोपाल शंकरनारायणन यांनी म्हटले आहे. बीसीसीआयच्या घटनादुरुस्तीच्या प्रकरणात शंकरनारायणन यांची मोलाची भूमिका होती, हे इथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
बीसीसीआयने न्यायालयाने सुचवलेल्या घटनात्मक तरतुदींमध्ये बदलाचा प्रयत्न केल्यास अजूनही सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते आणि बीसीसीआयला ते अवघड ठरू शकते, याकडेही शंकरनारायणन यांनी लक्ष वेधले आहे.
येत्या 1 डिसेंबर रोजी बीसीसीआयची वार्षिक सर्वसाधारण सभा होणार असून नवनियुक्त सचिव जय शहा यांनी या बैठकीचा अजेंडा प्रसिद्ध केला आहे.
त्यानुसार शहा यांनी अनेक वादग्रस्त मुद्दे समोर मांडले आहेत. बीसीसीआयच्या कोणत्याही घटनादुरुस्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीची गरज असणार नाही, असे सर्वाधिक वादग्रस्त कलम शहा यांनी सुचवले आहे. त्याचप्रमाणे बीसीसीआयच्या कार्यकारिणी सदस्यांना देण्यात यावयाच्या “कूलिंग ऑफ’ कालावधीमध्ये बदल करणे आणि एखादा सदस्य कार्यकारिणी सदस्य म्हणून नियुक्त करणे अथवा त्याला कार्यकारिणीमधून त्याला काढून टाकणे यासाठी असलेल्या अपात्रतेच्या अटींमध्ये बदल करणे, असे प्रस्ताव शहा यांनी दिले आहेत.
या तीनही प्रस्तावांना जय या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मान्यता मिळाली, तर बीसीसीआय पुन्हा पूर्वीच्याच वादग्रस्त घटनेच्या आधीन जाईल आणि न्या. लोढा समितीने सुचवलेल्या सर्व सुधारणा मातीमोल होतील अशी सार्थ भीती शंकरनारायणन यांना वाटते आहे. या सुधारणा नक्कीच वादग्रस्त आहेत आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या आहेत, हे स्पष्ट करुन शंकरनारायणन म्हणाले की, जरी 1 डिसेंबरच्या बैठकीत या सुधारणांवर शिक्कामोर्तब झाले तरी लोढा समितीचे सदस्य त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात.
बीसीसीआयचे पदाधिकारी, सदस्यांसाठी तसेच आयपीएल समिती सदस्य यांसाठी वेगळे नियम व्हावेत. आयपीएल समितीत नियुक्ती करण्यासाठी तिथे 70 वयाची अट असता कामा नये, तसेच ज्या व्यक्तीने राज्य संघटनेत 9 वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला असेल त्यालाही मंडळात काम करण्याची सूट मिळावी. सरकारी सेवेत असलेल्या व्यक्तीला संघटनेत काम करण्याची संधी कायम राहावी, असेही बदल सुचवण्यात येत आहे.