नवी दिल्ली- राज्य सरकारांनी आता आपआपल्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करून त्या ऐवजी शेतकऱ्यांसाठी नॅशनल ऍग्रीकल्चर मार्केटची म्हणजेच ई-नामची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी सुचना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
या द्वारे शेतकऱ्यांना चांगला बाजार भाव मिळू शकतो असे त्यांनी म्हटले आहे. ई-नाम ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडींग पोर्टल सुविधा आहे. त्याला सध्याच्या मार्केट कमिट्याही जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देशभराचे मार्केट उपलब्ध होऊ शकते. नाबार्डच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही सुचना केली.
त्या म्हणाल्या की कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी एकेकाळी खूप उपयुक्त भूमिका बजावली ही वस्तुस्थिती आहे. पण आता ही व्यवस्था कायम ठेवण्यात अनेक अडचणी आहेत. मार्केट कमिट्यांमधून शेतकऱ्यांना चांगला बाजार भाव मिळण्याची कोणतीच हमी राहिलेली नाही. राज्य सरकारेही शेतकऱ्यांनाही मदत करू शकत नाहीत अशी सध्याची स्थिती आहे.
त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था बंद करण्याबाबत आम्ही विविध राज्य सरकारांशीही बोलत आहोत. सध्या आठ राज्यांनी 21 ई-नाम सुविधांद्वारे आंतरराज्य व्यवहार सुरू केले आहेत.
सध्या या प्रणालीत 124 कृषी उत्पादनांच्या विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. त्यात भाज्या, कडधान्ये, डाळी, तेलबिया, मसाले इत्यादी पदार्थांचा समावेश आहे. या प्रणालीत अत्यंत कमी वेळात व्यवहार होऊ शकतो.