नवी दिल्ली : 15 लाख खातेदारांच्या ठेवी अडकलेल्या पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेच्या काही बाजूंवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्यता दिली. या बॅकेवर रिझच्ह्र बॅंकेने बॅंकिंग नियामक कायद्यातील तरतुदीनुसार ठेवू काढण्यावर निर्बंध लादले आहेत. आता 40 हजार रुपये काढता येतात.
ही याचिका पुढे आली तेव्हा त्यात तातडणिे सुनावणीसाठी घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ती मान्य करण्याजोगी आहे. आरबीआयने घातलेल्या निर्बंधामुळे ठेवीदारांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने कोणतीही ावले उचलली नाहीत, याकडे लक्ष वेधले आहे.