नवी दिल्ली- सोशल मीडिया अकाऊंट हे आधार कार्डशी लिंक करण्यात यावे या मागणीसाठी मद्रास, मुंबई आणि मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिका सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्यात याव्यात यासाठी फेसबुकने सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली असून सोशल मीडिया आकाऊंटला आधार जोडण्याच्या याचिकांना फेसबूकने विरोधही दर्शवला आहे. या याचिकेची मंगळावारी कोर्टाने दखल घेतली. तसेच यासंदर्भात केंद्र सरकार, गुगल, ट्विटर आणि युट्यूबला नोटीस पाठवली असून यावर 13 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना म्हटले की, सोशल मीडिया युजर्सचे प्रोफाईल आधारशी जोडण्याबाबतच्या याचिका मद्रास हायकोर्टात प्रलंबित आहेत त्यावर सुनावणी सुरुच राहिल. मात्र, यावर अंतिम निर्णय दिला जाणार नाही असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. तामिळनाडू सरकारने सोमवारी हायकोर्टात सांगितले होते की, फेक न्यूज, मानहानी, अश्लील संदेश, देशविरोधी आणि दहशतवादासंबंधी मजकूराचा प्रसार थांबवण्यासाठी सोशल मीडिया अकाऊंटच्या युजर्सचा आधार क्रमांक जोडण्याची गरज आहे.
यावर फेसबुकने तामिळनाडू सरकारच्या या सूचनेला विरोध दर्शवला आहे. फेसबुकचे म्हणणे आहे की, 12 अंकी आधार क्रमांक वापरकर्त्याकडे मागणे हे गोपनीयतेच्या धोरणाचे उल्लंघन ठरेल. तिसऱ्या पक्षासोबत आम्ही युजर्सचा आधार क्रमांक शेअर करु शकत नाही असेही फेसबुकने म्हटले आहे. तसेच व्हॉट्स ऍपचे संदेश दुसरा कोणीही पाहू शकत नाही, आम्हाला देखील तो पाहता येत नाही, असेही फेसबुकने स्पष्ट केले आहे.