शासनाकडून दहा लाखांच्या निधीवर बोळवण
राजेंद्र वारघडे
पाबळ – लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वेगाने हालचाल झालेली कळमोडी पाणी योजनेची प्रक्रिया
सर्वेक्षणावर थांबली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत ही कामे लालफितीत अडकली. आता विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे. शासनाने कळमोडीच्या पाण्यासाठी दहा लाखांच्या निधींवर बोळवण केल्याने पाबळ, केंदूरसह बारा गावांत संतापाची लाट उसळली आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांनी पुन्हा मतदानावरही बहिष्काराचे अस्त्र उगारले आहे. अवघ्या अडीच महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर कळमोडीचे सावट घोंगावू लागल्याचे दिसत आहे.
कळमोडी योजनेसाठी शासनानेही हातचलाखी करीत 2019- 20 या आर्थिक वर्षासाठी चक्क दहा लाख मंजूर करून ठेवले असल्याचे पत्र व्हायरल झाले आहे. त्यामुळे योजनेच्या कामासाठी घोषणा केलेली कोटीची उड्डाणे फक्त दहा लाखांवर आणली आहे. त्यामुळे निधीचे गाजर दाखवत विधानसभा उरकून घ्यायची, अशी राजकीय व्यूहरचना आखल्याची ठाम खात्री नागरिकांतून होत आहे. त्यामुळे गावकरी पुन्हा विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्काराचे अस्त्र
उपसण्यावर ठाम राहण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
शिरूर, खेड, आंबेगाव तालुक्यातील पाण्यापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची जोरदार भूमिका घेतली होती. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या लोकप्रतिनिधी, राज्य शासनाने बंद पाइपलाइनद्वरे पाणी आणण्यासाठी कळमोडी योजनेचे सर्व्हेक्षणाचे टेंडर काढले. वर्क ऑर्डरसाठी आचारसंहिता आडवी आली. आचारसंहिता संपताच वर्क ऑर्डर निघाली आहे. मात्र, महिनाभरात होऊ घातलेले सर्वेक्षण आता सहा महिने मुदतीत स्थिरावणार आहे. तोपर्यंत विधानसभेची आचारसंहिता पुन्हा एकदा भोवणार, असे तर्क- वितर्क सुरू आहेत. दरम्यान, कळमोडी योजनेच्या कामाला “ब्रेक’ लागणार असल्याची चर्चा सोशल मीडियातून होत आहे.
कळमोडी पाणी योजनेच्या वेळकाढुपणाबाबत नाराजीचे धुमारे पुन्हा फुटण्याचे संकेत आहेत. येत्या विधानसभेसाठी पुन्हा एकदा मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रकाराला भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते अशोक टाव्हरे यांनी शासनाशी केलेल्या पत्रव्यवहारातून 2019-20 मध्ये कळमोडी योजनेसाठी फक्त 10 लाख रुपये अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे असल्याचे पत्र सोशल मीडियातून व्हायरल झाले आहे. याला दुजोरा दिला आहे.
कळमोडी योजनेसाठी शासनानेही हातचलाखी करीत 2019- 20 या आर्थिक वर्षासाठी चक्क दहा लाख मंजूर करून ठेवले असल्याचे पत्र व्हायरल झाले आहे. त्यामुळे योजनेच्या कामासाठी घोषणा केलेली कोटीची उड्डाणे फक्त दहा लाखांवर आणली आहे. त्यामुळे निधीचे गाजर दाखवत विधानसभा उरकून घ्यायची, अशी राजकीय व्यूहरचना आखल्याची ठाम खात्री नागरिकांतून होत आहे. त्यामुळे गावकरी पुन्हा विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्काराचे अस्त्र
उपसण्यावर ठाम राहण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
शिरूर, खेड, आंबेगाव तालुक्यातील पाण्यापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची जोरदार भूमिका घेतली होती. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या लोकप्रतिनिधी, राज्य शासनाने बंद पाइपलाइनद्वरे पाणी आणण्यासाठी कळमोडी योजनेचे सर्व्हेक्षणाचे टेंडर काढले. वर्क ऑर्डरसाठी आचारसंहिता आडवी आली. आचारसंहिता संपताच वर्क ऑर्डर निघाली आहे. मात्र, महिनाभरात होऊ घातलेले सर्वेक्षण आता सहा महिने मुदतीत स्थिरावणार आहे. तोपर्यंत विधानसभेची आचारसंहिता पुन्हा एकदा भोवणार, असे तर्क- वितर्क सुरू आहेत.
दरम्यान, कळमोडी योजनेच्या कामाला “ब्रेक’ लागणार असल्याची चर्चा सोशल मीडियातून होत आहे. कळमोडी पाणी योजनेच्या वेळकाढुपणाबाबत नाराजीचे धुमारे पुन्हा फुटण्याचे संकेत आहेत. येत्या विधानसभेसाठी पुन्हा एकदा मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रकाराला भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते अशोक टाव्हरे यांनी शासनाशी केलेल्या पत्रव्यवहारातून 2019-20 मध्ये कळमोडी योजनेसाठी फक्त 10 लाख रुपये अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे असल्याचे पत्र सोशल मीडियातून व्हायरल झाले आहे. याला दुजोरा दिला आहे.
17 जूनपासून विधानसभेचे अधिवेशन सुरू आहे. कलमोडी योजनेसाठी 2019-20 साठी फक्त 10 लाख रुपये अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. कार्यासन अधिकारी शैला यादव यांनी तसे लेखी पत्र मला दिले आहे. विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी सर्वेक्षण तातडीने होऊन तांत्रिक समितीची मान्यता मंजुरीसाठी जाणे गरजेचे आहे. तरच निधीची तरतूद होऊ शकते. खेड, आंबेगावचे लोकप्रतिनिधी यांनी येत्या अधिवेशनात निर्णायक भूमिका घेतली पाहिजे.
– अशोक टाव्हरे, पाबळकाही झाले तरी आमचा उद्देश थिटेवाडी बंधाऱ्यात पाणी आणणे हाच आहे. तो पूर्ण करण्यासाठी आम्ही ताकदीनिशी मतदानावर बहिष्काराचे अस्त्र वापरले होते. सध्या लोकसभा निवडणुकीमुळे काही वेळ गेला आहे. तरी तलवारी म्यान केल्या नाहीत. यापुढेही आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. आमचा संघर्ष सुरू राहणार आहे. त्यासाठी आमच्या चर्चा सुरू आहेत.
– भरत साकोरे, कळमोडी संघर्ष कृती समिती, केंदूर